काश्मीरबाबत चार मुद्दे
काश्मीरबाबत चार मुद्दे काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० निष्प्रभ करणे आणि संबंधित कलम ३५(ए) रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा एकतर्फी निर्णय अनपेक्षित नसला तरी वादग्रस्त ठरला आहे. कांहीना हे विधानच वादजन्य वाटेल! केंद्र सरकारचे हे कृत्य घटनेतील विविध तरतूदींशी सुसंगत आहे किंवा नाही या मुद्दयाचा निकाल यथावकाश सर्वोच्च न्यायालयासमोर लागणे अपेक्षित असल्याने या निर्णयाच्या इतर - राजकीय आणि नैतिक - बाजूंचा विचार झाला पाहिजे. सुरुवातीपासून कलम ३७० ला भाजपचा विरोध आहे आणि पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या मुद्दयाचा कायम समावेश असतो. सहाजिकच लोकसभेत पूर्ण बहुमत मि ळा लेल्या आपल्या पक्षास काश्मीरचे खास स्थान नाहीसे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. शिवाय हा निर्णय काश्मीरला मुख्य प्रवाहात दाखल करणारा आणि सामान्य काश्मीरी जनतेच्या हिताचा आहे असे जोरदार समर्थन या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सरकारपक्षामार्फत करण्यात आले. सरकारच्या या भूमिकेस दोन्ही सभागृहात व्यापक पाठिंबा मि ळा ला असला तरी या घटनेशी लोकशाही निर्णय प्रक्रियेत लोकसहभाग , निवडणूक जनादेशाचे स्वरूप आणि सामान्य जनतेचे हित