काश्मीरबाबत चार मुद्दे

काश्मीरबाबत चार मुद्दे

       काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० निष्प्रभ करणे आणि संबंधित कलम ३५(ए) रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा एकतर्फी निर्णय अनपेक्षित नसला तरी वादग्रस्त ठरला आहे. कांहीना हे विधानच वादजन्य वाटेल! केंद्र सरकारचे हे कृत्य घटनेतील विविध तरतूदींशी सुसंगत आहे किंवा नाही या मुद्दयाचा निकाल यथावकाश सर्वोच्च न्यायालयासमोर लागणे अपेक्षित असल्याने या निर्णयाच्या इतर - राजकीय आणि नैतिक - बाजूंचा विचार झाला पाहिजे. सुरुवातीपासून कलम ३७० ला भाजपचा विरोध आहे आणि पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या मुद्दयाचा कायम समावेश असतो. सहाजिकच लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळालेल्या आपल्या पक्षास काश्मीरचे खास स्थान नाहीसे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. शिवाय हा निर्णय काश्मीरला मुख्य प्रवाहात दाखल करणारा आणि सामान्य काश्मीरी जनतेच्या हिताचा आहे असे जोरदार समर्थन या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सरकारपक्षामार्फत करण्यात आले. सरकारच्या या भूमिकेस दोन्ही सभागृहात व्यापक पाठिंबा मिळाला असला तरी या घटनेशी लोकशाही निर्णय प्रक्रियेत लोकसहभाग, निवडणूक जनादेशाचे स्वरूप आणि सामान्य जनतेचे हित याबाबी गुंतल्या असल्याने ३७० आणि ३५ (ए) बाबतच्या सरकारी निर्णयावर अंतिम मोहर उमटली असली तरीही या मुद्दयांबाबत चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्या संदर्भात हे कांही मुद्दे:

जनादेश

        कलम ३७० बाबत भाजपचा विरोध सर्वज्ञात असला आणि हा मुद्दा पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समाविष्ट असला तरी त्या मुद्दयावर कोणतीच निवडणूक लढली गेली नाही. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणूकीत बहुमत मिळूनही, नंतर जम्मू-काश्मीर मध्ये पीडीपी बरोबर संयुक्त सरकार बनवताना ‘काश्मीरच्या विशेषाधिकारा बाबत चर्चा आणि सहमती याद्वारेच बदल केले जातील’ असा करार या दोन पक्षात झाला. जम्मू काश्मीर सरकारात सहभाग असतानाही भाजपने हा मुद्दा कधी उपस्थित केला नव्हता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात हा मुद्दा ठळकपणे मांडला गेला नव्हता. यास्थितीत लोकसभेत पक्षाला वाढीव जागा मिळाल्या असल्या तरी काश्मीरी जनतेच्या जीवनाशी संबंधित हा निर्णय घेताना काश्मीरातील लोकांशी चर्चा, संवाद करणे उचित ठरले असते. जम्मू काश्मीर मध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट असल्याने ते तर अधिकच आवश्यक बनते. “काश्मीर बाबत कोणाशी चर्चा करणार? आम्ही हुरियतशी चर्चा करणार नाही! ”  असे विधान संसदेतील चर्चेत गृहमंत्र्यानी केले. पण हुरियत वगळता काश्मीर मध्ये जे इतर मतप्रवाह आहेत त्यांच्याशी चर्चा का होउ शकली नाही याचा उलगडा झाला नाही. काश्मीरमध्ये अलिकडे झालेल्या सरपंच निवडणूकांचा गौरवपूर्ण उल्लेख सरकारने केला. अशा सरपंचाच्या सभेमार्फत सरकारला आपला मानस काश्मीरमधील सामान्य जनतेच्या समोर ठेवता आला असता. पंतप्रधान दर महिन्याला ‘मन की बात’ द्वारे देशवासीयांशी संवाद साधतात. विविध प्रश्नांवर विविध पक्ष जन संपर्क यात्रा काढतात. अशा प्रकारच्या विविध पर्यायांचा वापर करत लोकसंवाद/लोकशिक्षण शक्य होते. भाजपला देशभर पाठिंबा मिळाला असे वादाकरता मान्य केले तरी काश्मीरशी संबंधित महत्वाच्या मुद्दयाशी काश्मीरी जनमताचा आदर करणे आवश्यक ठरले असते.   

        सरकारने केवळ काश्मीरचे विशेष स्थान काढून घेतले नाही तर त्याचे विभाजन दोन केंद्रशासित प्रदेशात करत त्याचे अधिकार/स्वायतत्ता इतर राज्यांपेक्षाही कमी केली. ही बाब काश्मीरच्या लोकाना अपमानास्पद वाटू शकते याकडे बाब सरकारने पूर्ण दुर्लक्ष केले. जम्मू काश्मीरात राष्ट्रपती राजवट असताना घाईघाईने हा निर्णय घेण्याची गरज सरकारला वाटण्याची कांही कारणे - आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, सुरक्षा असतील - तर तीही लोकांना सांगणे आवश्यक ठरते.

        आजवर पाकिस्तानशी संघर्षाचे प्रसंग आले तेंव्हा काश्मीर मधील सामान्य जनता भारताच्या बाजूने उभी राहिल्याने विजय मिळवणे शक्य झाले. आपले निर्णय जनतेच्या हिताचे असले तरी ते लोकांच्या सहमतीने घेतले जाणे हे लोकशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण असते/असले पाहिजे. आपल्या इच्छा आकांक्षाना भारताच्या संघराज्यीय व्यवस्थेत वाव मिळेल ही भावना फक्त काश्मीरच्या संदर्भात नव्हे तर सर्व प्रदेशांच्या संदर्भात खरी आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’ ही भाजप ची २०१४ ची निवडणूक घोषणा २०१९ मध्ये सबका विश्वास अशी वाढवण्यात आली . काश्मीर विभाजनाचा निर्णय काश्मीरी लोकांचा विश्वास वाढवणारा आहे असे आज तरी मानणे कठीण आहे. 

काश्मीरचे स्थान

        स्वातंत्र्यानंतर भारतात विलीनीकरण झालेल्या ५००/५५० संस्थानापैकी एक संस्थान काश्मीर होते. बाकीची संस्थाने सामीलनाम्याच्या करारावर सही करून भारतात विलीन झाली मग काश्मीरला खास स्थान देऊन वेगळा न्याय का? अशा पद्धतीने सुरूवात करत ३७० कलमाचे कथित दुष्परिणाम विशद करणा-या प्रचाराचे अनेक नमुने आंतरजालावर उपलब्ध आहेत. सत्तर वर्षाच्या इतिहासाची आज सोईस्कर मांडणी करत ३७० कलम रद्द करण्याची कैफियत काश्मीर वगळता उर्वरित भारतीय जनतेसमोर मांडली जाते. विलीनीकरणाच्या करारावर सही झाली तरी या बाबतीत लोकेच्छा प्रमाण मानली जाईल अशी भारताची भूमिका सर्व संस्थानांबाबत होती. जुनागढ़मध्ये तर विलीनीकरणाच्या मुद्दयावर मतदान झाले देखील. हैदराबाद मध्ये भारतात विलीनीकरण हवे अशी तिथल्या जनतेचे आंदोलन सुरू होते. त्याच पद्धतीने काश्मीरचे राजे हरीसिंग यांनी सामीलनामा मान्य केला असला तरी काश्मीरी जनतेचे मत आजमावून पाहिले जाईल अशी भारत सरकारची भूमिका खास काश्मीरपुरती नव्हती. पाकिस्तान बरोबर युध्द सुरू झाल्याने संपूर्ण काश्मीरमध्ये जनमत आजमावण्यात अडथळे निर्माण झाले आणि ३७० कलमाची तात्पुरती व्यवस्था म्हणून योजना करण्यात आली; मात्र ती बदलताना काश्मीरी जनतेचे मत आजमावले जाईल असे काश्मीरी नेते आणि भारत सरकार यानी मान्य केले होते आणि तशी तरतूद घटनेत समाविष्ट झाली.

        काश्मीरला पाकिस्तान शिवाय अफगाणिस्थान, रशिया आणि चीन अशा विविध देशांबरोबर सीमा होत्या. या विशेष भौगोलीक पारिस्थितीत काश्मीरचे निराळेपण दडले आहे. द्विराष्ट्रवादाच्या पायावर उभारणी झालेल्या पाकिस्तानने तेथील मुस्लिम बहुसंख्येच्या आधारे काश्मीरवर आपला हक्क आहे असे मानले आणि त्यासाठी भारताशी अनेक युद्धे केली. फुटीरतेची मागणी करणा-या गटाना पाकिस्तानमार्फत सर्व सहाय्य मिळत असताना सामान्य काश्मीरी जनतेचा भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेत आपल्या आशा-आकांक्षाची पूर्तता होउ शकते हा विश्वास कायम राखणे, तो वाढवणे महत्वाचे ठरते. भारतीय संघ राज्याच्या कल्पनेत विविध प्रदेशाना आपली वैशिठ्ये कायम राखत प्रगति करण्याची व्यवस्था अनुस्यूत आहे. प्रत्यक्षात ही व्यवस्था आदर्शपणे राबवली जाते असे नव्हे. पण लोकांच्या असंतोष निर्माण झाला तरी त्याचे निवारण करण्याची उपाययोजना करता येते. काश्मीरमध्ये असे होण्यात जास्त अडचणी निर्माण झाल्या हा इतिहास आहे. १९९० नंतर परिस्थिति अधिक बिघडली. पण त्यामुळे काश्मीरी जनतेचे मत आजमावण्याची, ते विचारात घेण्याची गरज कमी होत नाही. जनतेचा विकास, जनतेचे हित ही संकल्पना फक्त दर डोई उत्पन्नाशी संबधित असत नाही. आपले भवितव्य आपण ठरविण्याची संधी आणि जबाबदारी उपलब्ध असणे हे तेवढेच महत्वाचे असते.

        तात्पुरती उपाययोजना या स्वरुपातील व्यवस्था दीर्घ काळ चालू राहिली. काश्मीर मधील नेतृत्वही जनतेच्या इच्छा आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करण्यास अपुरे पडले. पण या सर्व परिस्थितीला फक्त कलम ३७० कारणीभूत आहे असे सांगणे काश्मीर वगळता उर्वरीत भारतात एकवेळ खपू शकेल. काश्मीरमधील जनतेस ते पटते का हा खरा प्रश्न आहे. काश्मीरी जनतेला ते पटणार नाही, आपल्या हिताचेही वाटणार नाही याची कल्पना केंद्र सरकारलाही असल्यानेच  तेथे विविध निर्बंध जारी करणे आवश्यक बनले.   

काश्मीरची आर्थिक परिस्थिति

        कलम ३७० मुळे  इतर राज्यांतील जनतेला उपलब्ध असणारे लाभ/सवलती ( उदा. आरक्षण) काश्मीर मधील जनतेला मिळत नाहीत असे आक्रमक प्रतिपादन सरकार मार्फत करण्यात आले. कलम ३५(ए) नुसार काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदीचा अधिकार फक्त तेथील मूळ निवासी जनतेलाच असल्याने खाजगी गुंतवणूक मर्यादित प्रमाणात होते हा मुद्दाही सरकारने मांडला. ३७० कलमामुळे भ्रष्टाचार वाढला कारण काश्मीर केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांच्या कार्यकक्षेबाहेर राहतो हा मुद्दा ही मांडला गेला. मात्र वस्तुनिष्ठ पद्धतीने विचार करता जम्मू काश्मीर हे देशातील सर्वात गरीब, मागासलेले राज्य आहे असे आढळत नाही. काश्मीर मधील मानवी विकासाचे अनेक निर्देशक इतर राज्याच्या तुलनेत सरस आहेत. दर डोई उत्पन्न, गरीबी आणि विषमता याही बाबतीत काश्मीर राष्ट्रीय सरासरीच्या पुढे आहे.

        काश्मीरात गुंतवणूकीचे प्रमाण कमी आहे. खाजगी गुंतवणूक होत नाही पण सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगही काश्मीरात मोठी गुंतवणूक करत नाहीत. याची कारणे काश्मीर मधील सामाजिक तणाव आणि अस्थैर्य या घटकाशी निगडित आहेत. त्याचा कलम ३७१ शी फार संबंध आहे असे मानता येत नाही. कश्मीरातील तणाव निवळला तर खाजगी गुंतवणूकदार गुंतवणूक करण्यास हळू हळू पुढे येतील. कलम ३५(ऐ) नुसार राज्याबाहेरील उद्योजक आपल्या मालकीची जमीन बाळगू शकत नसले तरी दीर्घ मुदतीच्या भाडे पट्ट्यावर जमीन उपलबद्ध होउ शकते. जिथे मालकी हक्कावर कोणतेही निर्बंध नाही अशा वातवारणातही अनेकदा जमीन भाडेपट्ट्यावरच घेतली जाते. उलटपक्षी फक्त ३७०/३५(ए) कलमे रद्द झाल्याने गुंतवणूकदार निर्धास्त होतील असे मानणे आशावादी असले तरी आवास्तव ठरेल.

        कलम ३७० चा मुख्य उद्देश राज्यास अधिक स्वायतत्ता देणे हाच होता. केंद्राचे कायदे आपोआप लागू होणार नाहीत; विधानसभेला त्यावर विचारविनिमय करून असे कायदे लागू करता येतात ही व्यवस्था कलम ३७०ने निर्माण केली. आणि प्रत्यक्षात असे अनेकदा घडलेही आहे. काश्मीरमध्ये जमीन सुधारणा परिणामकारकरित्या अंमलात आल्या. जमीनदाराना मोबदला न देता जमीनीचे फेर वाटप करणे कलम ३७० मुळे शक्य झाले. २०१५ मध्ये जम्मू काश्मीरातील राज्य सरकार भाजपच्या सहभागाने स्थापन झाले. या काळात केंद्र सरकारचे कोणते कायदे आणि लाभ योजना कश्मीरात लागू होण्याचे प्रयत्न भाजपने केले आणि त्याचे यशापयश याबाबतची माहिती पक्षाने जाहीर केली तर कलम ३७०चा विकासातील कथित अडथळा अधिक स्पष्ट होण्यास मदत होईल.

        कलम ३५(ए) बाबत सामाजिक माध्यमातून खूप (अप)प्रचार करण्यात आला. मात्र मालमत्ता खरेदीबाबत स्थानिकाना विशेष अधिकार असणे ही बाब फक्त काश्मीर पुरती मर्यादित नाही. इतर राज्यात, आदिवासी भागात या स्वरूपाचे निर्बंध आहेत. काश्मीर मधील निर्बंधाच्या संदर्भात स्त्रियांच्या हक्काचा/समानतेचा मुद्दा मांडला गेला. स्त्री पुरूष समानतेचे तत्व अर्थात महत्वाचे आहे आणि त्यासाठी कलम 35(ए) मध्ये दुरुस्ती करणे उपयुक्त ठरले असते! ते कलमच रद्द करणे हा त्यावरचा उपाय असू शकत नाही. या सर्व प्रकारात भाजप प्रणित केंद्र सरकारने काश्मीरबाबत सापत्न भाव बाळगला आहे अशी काश्मीरी नागरिकांची समजूत झाली तर त्याचा प्रतिवाद कसा करणार?

राज्यसभेचे अपयश

        संसदेची दोन सभागृहे ही व्यवस्था स्वीकारताना - बहुतेक सभासद विविध राज्यातील विधानमंडळ सदस्यानी निवडलेल्या - राज्यसभेत प्रामुख्याने राज्यांच्या दृष्टिकोनातून विचार व्हावा अशी अपेक्षा होती. शिवाय राज्यसभेचे १/३ सदस्य दर दोन वर्षानी निवडले जात असल्याने राज्यसभेत सातत्य राहील अशीही अपेक्षा होती. कलम ३७० नुसार जम्मू काश्मीर राज्यास प्राप्त स्वायत्तता त्याच कलमातील तरतूदींचा आधार घेत समाप्त करणे आणि त्याबरोबरच त्या राज्याची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशात करण्याचा हा निर्णय राज्यसभेला - सत्ताधारी पक्षास बहुमत नसल्याने - अडवता आला असता. निदान एका दिवसात या विधेयकावर निर्णय घेण्याऐवजी अधिक सल्लामसलत करण्याची मागणी पुढे रेटता आली असती.

        एका राज्याचे घटनादत्त अधिकार त्या राज्यातील विधानसभा अस्तित्वात नसताना कमी केले जाणे एवढेच नव्हे तर त्या राज्याचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करणे या बाबी फक्त काश्मीरपुरत्या मर्यादित रहात नाहीत. भविष्यात इतर राज्यांच्या बाबत केंद्र सरकार हाच व्यवहार करू शकेल ही बाब नजरेआड झालेली दिसते. केंद्र सरकारने सम्बन्धित राज्याशी, तेथील जनतेशी कोणतीही सल्लामसलत केली नसताना त्या राज्याचे सध्याचे अधिकार कमी करणे आणि त्याचे विभाजन करून त्याची फेररचना करणे ही बाब केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील घटनादत्त समतोलास धक्का देणारी ठरते ही बाब राज्यसभेतील बिगर भाजप खासदारानीही विचारात घेतली नाही ही बाब दुर्दैवी मानावी लागेल. कांही पक्षानी या निर्णयाच्या बाजूने मत दिले तर इतर कांही पक्षानी सभात्याग करून अप्रत्यक्ष मदत केली.

        या निर्णयाच्या समर्थकानी केंद्र सरकारचा हा निर्णय राष्ट्रहिताचा आणि धडाडीचा आहे असे म्हणले आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये घेतलेला विमुद्रीकरणाचा निर्णय याच पद्धतीने गौरविला गेला. पण नंतरच्या घटनांनी हे धाडस अर्थव्यवस्थेच्या अंगाशी आले असे दिसत आहे. कलम ३७० रद्द करण्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील ते काळच ठरविणार आहे. मात्र विमुद्रीकरणाच्या निर्णयाची जबाबदारी फक्त केंद्रातील भाजप सरकारला घ्यावी लागते. कलम ३७० च्या निर्णयात भाजपच्या बरोबरीने या निर्णयाला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मदत करणा-या पक्षाचाही त्यात सहभाग असेल.