बँक एकत्रीकरणाचे संभाव्य परिणाम

बँक एकत्रीकरणाचे संभाव्य परिणाम

      अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी ३० ऑगस्टला सरकारी मालकीच्या ६ बँकांचे ४ इतर सरकारी बँकांशी विलीनीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला त्याच दिवशी राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढीचा दर नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत आणखी कमी होउन तो ५.२% झाला ही माहिती जाहीर झाली हा केवळ योगयोग होता का ही वेळ मुद्दाम साधली गेली हे कधीच स्पष्ट होणार नाही. पण हा निर्णय जाहीर करण्यामागील सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना जे मुद्दे मांडले गेले त्यात या एकत्रीकरणाने सरकारी बँका अधिक सक्षम होतील; भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर आकाराची बनविण्यासाठी आवश्यक तो कर्ज पुरवठा होण्यास मोठ्या बँकाची गरज आहे; विलीनीकरणाने व्यवसायाच्या परिमाणात वाढ झाल्याने त्यांचा खर्च कमी होउन सरकारी बँका अधिक स्पर्धात्मक बनतानाच त्या अधिक ग्राहक स्नेही बनतील या बाबी अधोरेखित करण्यात आल्या. त्यावरून वर्तमान आर्थिक मंदीच्या संदर्भात सरकार जे विविध उपाय योजत आहे त्याचाच विलीनीकरणाचा निर्णय हा  एक भाग आहे असे दिसते. उपरोल्लेखित सुपरिणाम किती प्रमाणात प्रत्यक्षात उतरतील, त्यास किती काळ जावा लागेल हे वाद विषय असले तरी या निर्णयाचे बँक उद्योगावर कोणतेही विपरीत परिणाम होणार नाहीत हे मात्र नक्की.

बँक पुनर्रचना

           सरकारी मालकीच्या अनेक (एके काळी २७) बँका आवश्यक आहेत काय हा मुद्दा १९९२ सालापासून सातत्याने चर्चेत आहे. नरसिंहम समितीच्या दोन्ही अहवालात सरकारी बँकांची  पुनर्रचना करून जागतिक स्तरावरील महाकाय अशा२/३ बँका, राष्ट्रीय पातळीवरील ४/६ बँका आणि उर्वरित स्थानिक (राज्य) स्तरावर कार्य करणा-या लहान अशी त्रिस्तरीय बँक व्यवस्था निर्माण करावी अशी शिफारस केली होती. कोणत्या बँकेचे कोणत्या बँकेबरोबर विलीनीकरण करावे याचा निर्णय व्यवसायिक पद्धतीने बँक व्यवस्थापन आणि संचालक मंडळानी घ्यावा असेही सुचविले होते. पण याबाबत अनेकदा घोषणा आणि चर्चा झाल्या तरी प्रत्यक्ष कारवाई झाली नाही. सरकारी बँक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी नायक समितीने आपल्या २०१४च्या अहवालात केंद्र सरकारने बँकांच्या दैनंदिन कारभारात दखल न देता संचालक मंडळ अधिक सक्षम बनवावे; बँक अधिका-यांचे व्यवसायिक निर्णय चुकले तर ते त्याच स्वरूपात पाहिले जावेत आणि अनेक वर्षानंतर सरकारच्या गुन्हे चौकशी यंत्रणानी अशा प्रकरणी लक्ष घालू नये अशा सूचना केल्या. असे झाले तरच सरकारी बँका खाजगी बँकांशी स्पर्धा करू शकतील आणि बँक कारभारास बँक व्यवस्थापन /संचालक मंडळास जबाबदार धरता येईल असा नायक समितीचा निष्कर्ष होता .    

बँक कर्ज पुरवठा आणि आर्थिक वाढ

        २०१४ साली भाजपचे सरकार आल्यावर लगेचच ‘इन्द्रधनुष्य’ हा बँक सुधार कार्यक्रम जाहीर झाला. बँकांच्या पडिक कर्जसमस्येच्या पार्श्वभूमीवरील या कार्यक्रमाचा भर सार्वजनिक बँक सुधारणांवरच होता. पण उत्पन्न आणि गुंतवणूक यातील वाढ मंद राहिल्याने बँक कर्ज समस्या उत्तरोत्तर अधिक गंभीर बनत गेली. सरकारी मालकीच्या बहुतेक बँकाना तोटा जाहीर करावा लागला आणि नवीन कर्ज वितरणाचा वेग घसरला. या स्थितीत सरकारी मालकीच्या बँकांचा कारभार कसा सुधारेल/सुधारायचा हा एक ज्वलंत मुद्दा बनला. अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली वाढ आणि पडीत कर्जभाराखाली दबलेल्या सरकारी बँका याचे एक दुष्टचक्र बनले. एकेकाळी २०/२५% दराने वाढणारा कर्जपुरवठा १० टक्क्यापर्यंत कमी होण्याचे कारण कर्जाची मागणी कमी हे आहे का मोठ्या पडित कर्जभाराने पीडित बँका कर्ज देण्यास कचरत असल्याने कर्ज वाढ मंदावली असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खाजगी बँकांच्या स्थितीवरही पडीत कर्जाचा विपरीत परिणाम झाला तरी तो मर्यादेत राहिला. यास्थितीत सरकारी बँकाच्या व्यवस्थापन पद्धतीत आमुलाग्र बदल झाला पाहिजे; त्या सरकारी मालकीच्या असल्या तरी मुख्यत: व्यवसायिक संस्था म्हणून (सरकारचे एक खाते असा नव्हे) चालवल्या पाहिजेत हा एक विचार प्रवाह आहे. सरकारची मालकी कायम राहिली तर संभाव्य बँक सुधारणेच्या शक्यता मर्यादित रहातात म्हणून सरकारी बँकांचे खाजगीकरणच करावे असेही मत मांडले जाते. पण बँकांचे खाजगीकरण यशस्वी ठरण्यासाठीही कांही किमान सुधारणा आवश्यक ठरतात हे खाजगीकरणाचे पाठिराखेही मान्य करतात.

        मात्र भारत सरकारला हे पटलेले दिसत नाही. बँकांनी अधिक कर्जे दिली तर अर्थव्यवहारास गति मिळेल असेच सरकारला वाटत असावे. मात्र कर्ज थकले आणि अडचणी निर्माण झाल्या की कर्ज देण्याचा निर्णय घाईचा, बजबाबदारीचा ठरवणे सोपे असते. जोखिम व्यवस्थापनाचा संबंध भविष्य अनिश्चित असताना त्याबाबतच्या निर्णयाशी संबंधित आहे. वर्तमानात कर्जवाढीचा वेग वाढवण्याला महत्व दिले की जोखीम ही बाब बिन महत्वाची बनते. मुद्रा कर्जे गेल्या २/३ वर्षात प्रचंड वेगाने वाढली आणि आता त्यातही थकबाबीचा प्रादुर्भाव होत आहे. जलद वेगाने कर्जवाढ होण्यातच भविष्यातील पडित कर्ज समस्येचे बीजारोपण होते. ही बाब भूतकाळाबाबत खरी आहे हे सरकार मान्य करते पण भविष्यात असे होणार नाही हा दुर्दम्य पण आशावादच ठरतो!    

        वाढलेल्या पडित कर्जामुळे सरकारी बँका नवीन कर्जे देऊ शकत नाहीत त्यामुळे बँकाना भांडवल पुरवठा झाला पाहिजे हे सरकारने मान्य केले आहे आणि मोठ्या प्रमाणात भांडवल पुरवले गेले/जात आहे. व्याजदर जास्त असतील तरी कर्ज घेणे कठीण होत असल्याने व्याज दर कमी असले पाहिजेत असेही सरकारला वाटते. त्यामुळे रिझर्व बँकेने रेपो दर कमी केला पाहिजे असा केंद्र सरकारचा रिझर्व बँकेकडे “आग्रह” असतो. पण रेपों दर कमी होउनही बँकांचे व्याज दर कमी झाले नाहीत तर कर्ज मागणी वाढण्यास मदत होत नाही. म्हणून बँक व्याज दर रेपो दराशी निगडित असावेत असेही सरकारला वाटते. या दोन्ही बाबीही आता साध्य झाल्या आहेत असे म्हणता येते. सरकारी बँकांची पडित कर्ज समस्या आता सुधारण्याच्या मार्गावर आहे असाही सरकारचा दावा आहे. या स्थितीत मोठ्या बँका कर्ज पुरवठा वेगाने वाढण्यास सहाय्यभूत होतील अशी सरकारची आशा असावी.

विलीनीकरण आणि व्यवसाय वृद्धि

        विलिनीकरणामुळे सरकारी बँकांची संख्या कमी झाल्याने बँक कर्ज पुरवठा वाढण्यास कशी मदत होईल हे स्पष्ट होत नाही. सरकारी बँकांमधील एकंदर पडित कर्जे, त्यासाठी केलेल्या तरतूदी (provisions) यात विलीनीकरणामुळे कांहीच फरक पडणार नाही हे उघड आहे. विलीनीकरणामुळे बँका मोठ्या आकाराच्या होतील आणि त्यांची मोठी कर्जे देण्याची क्षमता वाढेल; पण सध्याच्या परिस्थितीत अशा मोठ्या कर्जाना मागणी किती आहे हा जास्त महत्वाचा प्रश्न आहे. शिवाय मोठे प्रकल्प उभारण्यातील जोखीम इतर बँकांबरोबर वाटून घेण्याचा जुना प्रघात आहे आणि तो या विलीनीकरणामुळे बंद होईल असे नाही. बहुसंख्य छोट्या/मध्यम आकाराच्या कर्जदारांचा – २५ कोटी पर्यंत कर्ज घेणारे – विचार केला तर त्यांचा संबंध एकाच बँकेशी संबंध येत असल्याने अशा कर्जदारांसाठीही विलीनीकरणाचा कोणताच परिणाम होणार नाही. विलीनीकरण करताना संबंधित बँकांत एकच संगणकप्रणाली आहे अशी काळजी सरकारने घेतल्याने ग्राहकांना त्रास होणार नाही हे ठीक आहे पण त्याना काय फायदा होईल हे स्पष्ट होत नाही. ठेवीदारांचा विचार करता सरकारी मालकीच्या बँकांवर छोट्या/मोठ्या सर्व ठेवीदारांनी नेहमीच गाढ विश्वास ठेवला आहे आणि त्याबाबतही विलीनीकरणामुळे कांही फरक पडेल असे नाही. यापूर्वी सरकारी मालकीच्या लहान बँका अडचणीत आल्या तेंव्हाही ठेवीदारानी आपल्या ठेवी सरकारी मालकीच्या मोठ्या बँकांकडे हलवण्याचा प्रयत्न केला नव्हता! शेतकरी, छोटे व्यवसायिक, नवे / लघु उद्योजक याना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण आहे आणि सरकारी बँका या धोरणांची अंमलबजावणी करतात; ती त्यांची जबाबदारीही असते. विलीनीकरणाने या व्यवस्थेतही फरक पडणार नाही. उदा. ५९ मिनिटात कर्ज देण्याची योजना पूर्वी १८ सार्वजनिक बँका राबवित  असल्या तर यापुढे १२ बँका तेच काम करतील इतकाच बदल होईल.

        विलीनीकरणाने सरकारी बँक अधिक मजबूत, सक्षम झाल्या आणि व्यवसायवृद्धि अधिक वेगाने करू शकल्या तर खाजगी बँकांचा बाजार वाटा कमी होईल. असे झाले तरच विलीनीकरणाने सरकारी बँकांची व्यवसायवृद्धि झाली असे म्हणता येईल. मात्र सरकार ज्या पद्धतीने आपल्या मालकीच्या बँकांचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण करते त्यात कोणतेच बदल होण्याची शक्यता नसताना सरकारी बँकांची केवळ संख्या कमी झाल्याने त्या अधिक बलवान किंवा, चपळ होतील असे मानता येत नाही. मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनाचे फायदे विशिष्ट टप्प्यावर दिसतात. उदा. ५० शाखा असलेली बँक तिचा शाखा विस्तार ५००/१००० पर्यंत होईपर्यंत असे फायदे अनुभवेल पण एका प्रमाणाबाहेर आकार वाढला की अवाढव्य आकारामुळेच कांही अडचणीही निर्माण होतात. ज्या बँकांचे विलीनीकरण झाले आहे त्यांच्यात ताळेबंदाच्या आकारात विविधता आहेच पण शाखा विस्तार, कर्मचारी संख्या किंवा ग्राहक संख्या  या निकषांवर विचार करता मोठ्या प्रमाणाचे फायदे किती प्रमाणात मिळतील हा एक प्रश्नच आहे.

              बँक विलीनीकरणाचा हा निर्णय सरकारने घेतला आहे आणि यानंतर संबंधित संचालक मंडळे त्याला मान्यता देतील. सरकारच्या निर्णयामागे विविध कारणे असतील हे उघड आहे.  मात्र कमकुवतपणा हे विलीनीकरणाचे एकमेव कारण नसावे. इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे पडित कर्ज प्रमाण सर्वात जास्त असे; पण ती बँक आपले स्वतंत्र अस्तित्व राखून आहे. कोलकता येथील ३ बँकांपैकी यूको बँक कायम राहील तर अलाहाबाद आणि यूनाइटेड बँक इतर बँकात विलीन होत आहेत. कॅनरा आणि सिडिकेट बँक विलयाने दक्षिण भारतातील दोन बँकांचे विलीनीकरण होत आहे; पण इंडियन बँक या दक्षिणेतील बँकेचे पूर्व भारतातील अलाहाबाद बँकेत विलीनीकरण केल्याने मोठ्या प्रमाणाचे संभाव्य फायदे मर्यादित राहतील. विलीनीकृत बँकांच्या एकाच ठिकाणच्या शाखांचे विलीनीकरण केले तरच खर्चात बचत होउ शकते. आणि हे फायदे सिद्ध होण्यास बराच कालावधि जावा लागेल.

        बँक व्यवसायातील मुख्य अस्ति (assets) मानवी स्वरूपात असतात. यासंदर्भात जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहककेन्द्री व्यवहार, व्यवसायिक कौशल्य निर्माण आणि जतन या बाबी महत्वाच्या ठरतात. सरकारी मालकीच्या बँकात कार्मिक विभागास आता मानवी संसाधन विकास असे नांव मिळाले असले तरी कर्मचारी संबंधीची धोरणे संसाधन विकासाला पोषक नसतात. विलीनीकरणाचा हा निर्णय कर्मचारी संघटनाशीच मसलत न करता घेतला आहे   नसून तो बँकांच्या अंतर्गत चर्चेचा विषय बनला नसेल याची - कोणतीही गुप्त माहिती नसूनही - खात्री देता येते. सरकारी बँकांत मानवी संसाधन विकास धोरणात कांही सकारात्मक बदल होत नाहीत होईपर्यंत सरकारी बँका खाजगी क्षेत्राशी यशस्वी स्पर्धा करु शकणार नाहीत.

        आगामी काळात सरकारी बँकांचा व्यवसाय वाटा कसा बदलतो यावरच सरकारी बँक विलीनीकरणाची यशस्विता ठरविता येईल. सरकारी बँका बाजारपेठेचा हिस्सा वाढवू शकल्या, निदान त्यात सातत्याने होणारी घट थांबवण्यात त्याना यश मिळाले तर विलीनीकरण यशस्वी मानता येईल. हा निकाल येण्यास कांही काळ लागेल. दरम्यानच्या काळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे सरकार प्रयत्न करत आहे असा जनतेत विश्वास निर्माण झाला तरी तो अल्पकालीन लाभच मानता येईल. एका मराठी वृत्तपत्राच्या दैनिक वाचक कौलात सहभागी झालेल्या बहुसंख्य वाचकांना या निर्णयाचे अर्थव्यवस्थेवर सुपरिणाम होतील असे वाटले ही जमेची बाजूच मानवी लागेल.

   ***