निवडणूका एक महाउत्सव ?

निवडणूका एक महाउत्सव ?

       निवडणूकीत नागरिकांचा सहभाग वाढावा या हेतूने लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणूक प्रसंगी निवडणूक आयोग एक प्रचार मोहीम चालवते. आपली नावे मतदार यादीत नोंदवा, यादीत आपले नाव आहे याची खात्री करा आणि शेवटी निवडणूकीच्या दिवशी प्रत्येकाने मतदान करावे या कांही गोष्ट मतदारांच्या मनावर बिंबवणे असा या मोहिमांचा उद्देष असतो. २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीसाठी जी प्रचार मोहीम चालू आहे त्यात या निवडणूकाना लोकशाहीचा महात्योहार असे नाव दिले आहे. असे करण्यामागे या मोहिमेतील विविध जाहिरातीतला संबंध अथवा सातत्य अधोरेखित करणे एवढा मर्यादित हेतूही असेल आणि हे कदाचित जाहिरात कंपनीच्या पुढाकारानेही घडले असेल पण त्याला निवडणूक आयोगाची संमती असल्याने निवडणूकीस त्योहार किंवा उत्सव म्हणता येईल का याचा विचार करणे उपयुक्त ठरेल.

           सण हा उत्साह, आनंद आणि लोक सहभाग यांचे प्रतीक तर आहेच. शिवाय अनेक सणाचा संबंध सुगी, नवीन पीके तयार होणे, याच्याशीही जोडला गेला आहे. पिकाची लागवड, निगा करण्यात घेतलेल्या सामुहिक मेहनतीची सांगता पीक तयार झाले की होते. भरघोस पीक आणि त्यातून डोकावणारी सुबत्ता उत्सव साजरा करण्याचे प्रयोजन तर असतेच आणि तो साजरा करण्याची ऐपतही त्यातूनच मिळते. या दृष्टीने विचार केला तर लागवड, कसवणूक या क्रियांशी निवडणूक प्रक्रियेचा संबंध अधिक जवळचा ठरेल. निवडणूकांत लोक सहभागी झाले, विविध पर्यायी उमेदवार आणि पक्ष कार्यक्रम याबाबत मतदाराना माहिती दिली गेली आणि या माहितीचा उपयोग करत त्यानी मोठ्या संख्येने मतदान केले तर निवडून आलेले उमेदवार आणि निर्माण झालेले बहुमताचे सरकार ही सुगी म्हणता येईल. नागरिकानी मतदार यादीत नाव नोंदवावे आणि भरघोस मतदान करावे हे निवडणूक आयोगाचे प्रयत्न योग्यच आहेत. मात्र मतदार यादीतून नावे गहाळ होणे किंवा नाव नोंदणी केली तरी मतदार यादीत नाव न येणे याबाबतच्या तक्रारी नियमितपणे होत असल्याने जाहिरात मोहिमेला कार्यक्षम प्रशासनाचे पाठबळ आवश्यक ठरते असेही लक्षात येईल. मात्र मताचा टक्का वाढण्याचे महत्व कमी न लेखता निवडणूक प्रचाराचे स्वरूप आणि योग्य निर्णय घेण्यास मतदाराना त्याची मदत होते का हा प्रश्न तितकाच महत्वाचा ठरतो. साम, दाम, दंड, भेद अशा विविध मार्गांचा उपयोग करून मतदाराचे मत बन(व)ले गेले तर त्याला लोकशाहीचा ‘उत्सव’ मानता येणे कठीण आहे.

           इतर अनेक देशात सार्वत्रिक मतदानाचा हक्क अनेक टप्य्यात मिळाला; भारतीय घटनाकारानी मात्र मतदार अशिक्षित आणि गरीब असले तरी आपले हित त्यांना कळते/कळेल अशी आशा/अपेक्षा ठेवून पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकीपासून तो प्रथम २१ वर्षावरील सर्व नागरिकाना मिळाला आणि नंतर त्याची व्याप्ती १८ वर्षावरील नागरिकांपर्यंत वाढवण्यात आली. अशा परिस्थितीत मतदाराना आपला हक्क आणि कर्तव्य योग्य रितीने बजावणे शक्य होण्यासाठी त्यांचे शिक्षण आणि प्रबोधन करण्याचे प्रयत्न शासकीय यंत्रणा आणि त्याबरोबरीने राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांचेकडूनही सातत्याने होतील अशी अपेक्षा होती. निवडणूकांचा सातत्याने वाढता खर्च आणि ज्या पद्धतीने प्रचार केला जातो याचा विचार केला तर ही अपेक्षा पूर्ण होत नाही असाच निष्कर्ष काढवा लागतो. 

पैशाचा प्रभाव

          निवडणूक प्रचारात पैसा या घटकाचा वापर मर्यादित रहावा या हेतूने लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूकीत उमेदवारच्या खर्चावर (निराळी) मर्यादा असते. भाववाढ आणि मतदारांची वाढणारी संख्या यामुळे खर्चात वाढ होणे अपरिहार्य मानले तरी विहित मर्यादेपेक्षा वास्तवातील खर्च खूपच जास्त असतो ही बाब उघड आहे. शिवाय उमेदवारांच्या खर्चात पक्षांतर्फे केला जाणारा खर्च समाविष्ट नसल्याने राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांचा खर्च आणखी जास्त असतो. राजकीय पक्ष किती पैसे देणगी रूपाने जमवतात आणि त्यांचा उपयोग कसा होतो याचा हिशोब जाहीर करणे यावर कोणतेच निर्बंध नाहीत. भारतातील बेहिशोबी पैसा निर्माण होण्यास करचुकवेगिरी प्रमाणेच वाढता निवडणूक खर्च हे महत्वाचे कारण आहे याबाबत वाद नाही. व्यक्ति आणि कंपन्या यांचेकडून देणग्या मिळवणे सत्ताधारी पक्षांस अधिक सोपे असते हे उघडच आहे. एकेकाळी कॉंग्रेस पक्षास अनुकूल असणारी ही व्यवस्था आता भाजपला फायदेशीर ठरते आहे यांतही फारसे आश्चर्य नाही. मात्र काळा पैसा आणि भ्रष्टाचारविरोध ही आपल्या पक्षाची व्यव्यच्छेदक लक्षणे असल्याचा दावा पक्षामार्फत होत असला तरी निवडणूक निधि जमा करण्याची पद्धत अधिक पारदर्शक करण्याचे प्रयत्न भाजप मार्फत होत नाहीत हे  लक्षणीय आहे. विमुद्रीकरणाचा निर्णय घेतानाही उत्तर प्रदेश विधानसभा आणि इतर निवडणूकीत विरोधी पक्षाना क्षति पोचवण्याचे उद्दिष्टही त्यामागे असावे असा संशय तेंव्हाही व्यक्त झाला होता व अशी तक्रार करणा-या पक्षात भाजपच्या मित्र पक्षाचाही समावेश होता हे विशेष! निवडणूक निधीला कंपन्यानी किती रक्कम द्यायची यावरील बंधने आता रद्द झाली असली तरी नवीन निवडणूक रोखे (Election Bonds) योजनेत बॉण्ड खरेदीदाराचे नाव उघड होत नसल्याने कोणी कोणाला, किती देणगी दिली या बाबी गुलदस्त्यातच रहातात. हे कंपन्या आणि सर्व राजकीय पक्ष या दोहोंच्या सोईची असली तरी निवडणूकात पैशाचा आवाजवी वापर होणे कायमच राहते आणि याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात सत्ताधारी पक्षाला होतो हे उघड गुपित आहे. ही परिस्थिति कायम असे पर्यंत बेहिशोबी पैशाच्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करणे अशक्य आहे. विविध ठिकाणी रोख रक्कम जप्त होण्याच्या अनेक घटना उघडकीस येण्यातून पैशाचे आमिष दाखवून मतदाराचे मन (आणि मत!) आपल्या बाजूने वळविण्याचे प्रयत्न चालू राहतात हेच स्पष्ट होते.

        उमेदवाराच्या सांपत्तिक स्थितीची माहिती मतदाराना उपलब्ध व्हावी म्हणून सर्व उमेदवाराना आपल्या चल आणि अचल अस्ति (Assets) व दायित्वे (Liabilities) यांचे विवरण दाखल करावे लागते. ही माहिती सार्वजनिक असल्याने ती वृत्तपत्रातूनही जाहीर होते. या माहिती आधारे अनेक कोटीची संपत्ती बाळगणा-या उमेदवारांची मोठी संख्या आहे हे स्पष्ट होते. अनेकांच्या संपत्तीत ज्या वेगाने वाढ होते तो वेग मालमत्ता व्यवस्थापनाचे काम नियमितपणे करणा-या व्यवस्थापकानाही सहजी साध्य करता येणार नाही! सामान्य व्यवसायातून आपला उमेदवार/ लोकप्रतिनिधि आपला चरितार्थ चालवत असतील आणि यात ते यशस्वी होत असतील तर त्यांच्या या अनुभवाचा प्रशासनात चांगला उपयोगही होउ शकतो. लोकप्रतिनिधि संपन्न स्तरातील असण्याचा परिणाम आर्थिक व सामाजिक प्रश्नांकडे पाहण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनावर होणे अटळ असले तरी त्यात कांही वाईट आहे असेही म्हणता येणार नाही. मात्र त्यानी जमवलेली संपत्ती रास्त मार्गाने मिळवली आहे का यांचा पडताळा घेणे शक्य आणि आवश्यक असले तरी प्रत्यक्षात ते काटेकोरपणे होत असेल असे मानता येणे कठीण आहे. केंद्रीय मंत्रीपदावरील एका व्यक्तीने आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करताना आपल्या शैक्षणिक अर्हतेबाबतच्या माहितीत ‘सुधारणा’ केली असे वृत्त नुकतेच प्रसिद्ध झाले. ही दुरूस्ती करताना पूर्वीची माहिती चूक असण्याची परिस्थिति किंवा कारणे याबाबत कांही स्पष्टीकरण विचारले तरी होते का हे अस्पष्ट आहे. त्यामुळे उमेदवाराच्या सांपत्तिक स्थिती बाबत आता अधिक माहिती उघड होत असली तरी या सर्व बाबी केवळ एक कर्मकांड म्हणून सर्व संबंधितानी स्वीकारल्या तर या दर्शनी पारदर्शिकतेचे अपेक्षित चांगले परिणाम अनुभवास येणार नाहीत.

गैरप्रचार      

        प्रत्यक्ष भेटी आणि छोट्या मोठ्या प्रचार सभा यातून पक्षाचा कार्यक्रम आणि प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या कार्यक्रमाच्या तुलनेत तो कसा सरस आहे याबाबत विविध उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यानी केलेला ‘जोश”आणि युक्तिवादपूर्ण प्रचार हा निवडणूक प्रक्रियेचा महत्वाचा भाग असतो. मात्र आता फेसबुक/व्हाट्स ऍप सारख्या नवीन समाजमाध्यमाचे महत्व वाढत आहे. ध्वनि आणि चित्र फीती यांच्या उपयोगामुळे हे माध्यम अधिक प्रभावी ठरू शकते. शिवाय त्याची गति आणि संभाव्य व्याप्ति मोठी असल्याने प्रचाराचा हा मार्ग कमी खर्चाचा आणि जास्त परिणामकारक ठरतो. मतदानापूर्वी ज्या बाबी मतदारांच्या नजरेस आणि श्रावणास वारंवार येतात त्याचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षा परिणाम मतदारांच्या निवडप्रक्रियेवर होणे शक्य असल्याने आपल्या पक्षाला सोईस्कर माहिती, ध्वनि/चित्र फिती यांचा संभाव्य मतदारांवर सतत मारा हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट असते. २०१४ च्या निवडणूकीत या मोहिमेचा प्रथम वापर करण्यात आला व या माध्यमाचा वापर करण्यात भाजप ने आघाडी घेतली होती.

        २०१९ च्या निवडणूकातील या नवीन माध्यमाचा वापर सर्व पक्ष करीत असून त्याचा प्रादुर्भाव सर्वांच्या प्रत्यक्ष अनुभवाचा भाग बनला आहे. आपल्या पक्षाची चांगली वैशिष्ट्ये अधोरेखित करण्यापेक्षा प्रतिपक्षाच्या वैगुण्यांवर बोट ठेवण्याचा प्रयत्न त्यातून स्पष्ट होतो. धर्म, जात, लिंग किंवा प्रदेश यांच्या आधारे मते मागणे निवडणूक नियमांच्या विरोधी आहे पण २०१९ च्या निवडणूकीत या विरोधी वर्तन फक्त समाजमध्यमांवरील मोहिमांपुरते मर्यादित राहिले नाही.

जाहीर सभांतूनही ते इतक्या प्राचुर्याने झाले की मंत्री, मुख्यमंत्री पदावरील कांही व्यक्ती आणि विरोधी पक्षाचे अनेक नेते याना निवडणूक आयोगामार्फत प्रचार मोहिमेतून बाजूला करावे लागले. काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहूल गांधी याना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अयोग्य वापर केल्याने न्यायालयाची माफी मागावी लागली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निवडणूक आयोगाने ठपका ठेवला नसला तरी त्यांची अनेक वक्तव्ये वादग्रस्त ठरली आहेत. बालाकोट हल्ला आणि वैमानिक अभिनंदन यांच्या शौर्याचे श्रेय स्वपक्षाला घेत मतदानाचे आवाहन खुद्द नरेंद्र मोदी यानी  केल्यावर त्यांच्या राज्य पातळीवरील सहका-यानी बालाकोट हल्ल्यात ठार केलेल्या दहशतवाद्यांच्या संख्येबाबत प्रश्न उपस्थित करणा-या विरोधकाना क्षेपणास्त्रावर बांधून बालाकोटला पाठवण्याची गरज असल्याचे सांगू लागले. बसापचे नेते मुस्लिम समाजाने आपली मते फूटू देऊ नयेत असे प्रचार मोहिमेत सांगत होते. नरेंद्र मोदी आपण स्वत: ओबीसी प्रवर्गातील असल्याचे घोषित करताना आढळले. वाराणसी येथे उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यावर “ मोदी विजयी होतीलच या भ्रमात न रहाता सर्वानी मतदान करण्याचा” आपल्या पाठीराख्याना केलेला उपदेश योग्य असला तरी त्याच दिवशी मुंबईत भाषण करताना “भाजप युतीचा विजय निश्चित असल्याने इतर पक्षाना मतदान करून आपले मत वाया घालवू नये” असा त्यानी दिलेला सल्ला लोकशिक्षणाचा नव्हताच पण लोकमताचा अनादर करणारा होता. 

             वर्तमान निवडणूकीतील प्रचाराचे हे नमुने प्रतिनिधिक मानले तर लोकाना आपले मत बनविण्याची संधी देण्याचे प्रयत्न कोणत्याच पक्षाकडून होत नाहीत हे स्पष्ट होते. लोकाना दिलेली आश्वासने पूर्ण करता आली नाहीत तर दुसरे कोणते तरी भावनिक मुद्दे उपस्थित करण्याचे प्रयत्न कांही पक्ष करतात तर इतर पक्ष या भावनिक मुद्दयांचा सामना करण्यासाठी भाषा, प्रदेश, जात यांच्याशी संबन्धित अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करतात. याचा नेमका परिणाम काय होतो हे स्पष्ट होण्यास कांही काळ लागणार असला तरी या प्रचाराच्या गदारोळा विवेकपूर्ण विचार करण्यास मतदाराना सहाय्यभूत ठरणार नाही हे नक्की. निवडणूकीचा परिणाम सर्व संबधिताना शिरोधार्य असला तरी तो निश्चितपणे विवेकी आणि म्हणून आनंददायी, उत्सवी असेलच याची खात्री देता येत नाही.    

***