कंपनी कर कपात आणि कर्ज मेळावे
कंपनी कर कपात आणि कर्ज मे ळावे प्रथम फेब्रुवारी २०१९ मध्ये निवडणूक पूर्व - अन्तरिम अंदाजपत्रक आणि निवडणूकीनंतर जुलै २०१९ मध्ये नियमित अंदाजपत्रक सादर झाले. त्यानंतर दोन महिन्यातच नवीन आर्थिक घोषणांचा ओघ सुरू झाल्याने आर्थिक स्थितीचे गांभीर्य आता सरकारच्या रडारवर आल्याचे दिसत आहे. अर्थव्यवस्था मंदावत असताना वित्तीय तूट कमी करण्याचा पूर्व नियोजित कार्यक्रम बाजूला ठेवून , वित्तीय तूट वाढवून आर्थिक वाढीला चालना दिली पाहिजे हा कांही अर्थतज्ञांचा आग्रह कटाक्षाने बाजूला ठेवून आजवर वित्तीय शिस्तपालनाला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले होते. असे करताना गरज पडेल तर सरकारी खर्च पुढच्या वर्षात ढकलणे , भांडवली खर्च कमी करणे , सरकारी खर्चाचा भर सार्वजनिक उद्योगांवर ढकलणे असे प्रकार करावे लागले तरी ते केले पण वित्तीय तूट राखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले. रिझर्व बँकेच्या ता ळे बंदातील राखीव निधि सरकारकडे वर्ग करण्याच्या - कांहीश्या अश्लाघ्य – प्रयत्नामागेही , कांहीही झाले तरी वित्तीय तूट वाढता कामा नये हा बाणाच कारणीभूत ठरला असावा ! मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी य
