कंपनी कर कपात आणि कर्ज मेळावे

कंपनी कर कपात आणि कर्ज मेळावे

        प्रथम फेब्रुवारी २०१९ मध्ये निवडणूक पूर्व- अन्तरिम अंदाजपत्रक आणि निवडणूकीनंतर जुलै २०१९ मध्ये नियमित अंदाजपत्रक सादर झाले. त्यानंतर दोन महिन्यातच नवीन आर्थिक घोषणांचा ओघ सुरू झाल्याने आर्थिक स्थितीचे गांभीर्य आता सरकारच्या रडारवर आल्याचे दिसत आहे. अर्थव्यवस्था मंदावत असताना वित्तीय तूट कमी करण्याचा पूर्व नियोजित कार्यक्रम बाजूला ठेवून, वित्तीय तूट वाढवून आर्थिक वाढीला चालना दिली पाहिजे हा कांही अर्थतज्ञांचा आग्रह कटाक्षाने बाजूला ठेवून आजवर वित्तीय शिस्तपालनाला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले होते. असे करताना  गरज पडेल तर सरकारी खर्च पुढच्या वर्षात ढकलणे, भांडवली खर्च कमी करणे, सरकारी खर्चाचा भर सार्वजनिक उद्योगांवर ढकलणे असे प्रकार करावे लागले तरी ते केले पण वित्तीय तूट राखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले. रिझर्व बँकेच्या ताळेबंदातील राखीव निधि सरकारकडे वर्ग करण्याच्या - कांहीश्या अश्लाघ्य – प्रयत्नामागेही,  कांहीही झाले तरी वित्तीय तूट वाढता कामा नये हा बाणाच कारणीभूत ठरला असावा !

        मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिकी दौरा सुरू होत असताना कंपनी करात मोठी कपात जाहीर करण्यातून वित्तीय तूट वाढली तरी हरकत नाही पण देशी / विदेशी कंपन्याना भारतात गुंतवणूक करणे अधिक आकर्षक आणि किफायतशीर बनवले पाहिजे असे आता सरकारने ठरवलेले दिसते. कंपनी कर आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा भांडवली नफा यावरील सवलतींमुळे सरकारचा कर महसूल तब्बल १लाख ४५ हजार कोटी रुपयानी कमी होईल आणि केंद्र सरकारची वित्तीय तूट ०.५% ने वाढेल (३.३% ते ३.८% ) असे दिसते. वित्तीय तूट कायम राखण्याचा सरकारचा निर्धार परिवर्तित होण्यातून आर्थिक पेचप्रसंगाची गहनता सरकारने मान्य केली असे समजायचे का सरकार आता अधिक घायकुतीला आले आहे हे ठरविणे कठीणच आहे. जुलै २०१९ ला ९९% कंपन्यांचा कर आम्ही २५% पर्यंत कमी केला आहे असे निग्रहाने सांगणारे सरकार दोन महिन्यातच वटहुकूम काढून करकायदे तांतडीने बदलू पाहते यावरून वरील दोन्ही बाबी ख-या असाव्यात असे मानता येते.

        राष्ट्रीय उत्पन्नाची घडण उपभोग खर्च, भांडवली खर्च (गुंतवणूक) आणि नक्त निर्यात अशी कल्पिली तर राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ उपभोगखर्चातील वाढ + गुंतवणूक खर्च वाढ + निर्यात वाढ यास्वरूपात विभागता येते. चीन अमेरिकेमध्ये परस्परातील आयात निर्यात व्यापारा बाबत चालू असलेला संघर्ष आणि मंद जागतिक उत्पन्न वाढ यामुळे भारताची निर्यात जवळ जवळ ठप्प झाली आहे. विविध कारणांमुळे गुंतवणूकही- विशेषत: खाजगी गुंतवणूक - मंदावली आहे. अनेक क्षेत्रात निर्माण झालेल्या उत्पादन क्षमतेचा पुरेसा उपयोग होत नसल्याने नवीन उत्पादन क्षमता निर्माण होत नाही, तर अनेक प्रकल्प अपु-या अवस्थेत रखडले गेल्याने ते आता प्रवर्तक आणि त्याना वित्त पुरवठा कारणा-या बँका यांच्या गळ्यातील लोढणे बनले असून गुंतवणूक प्रक्रिया अवरूद्ध झाली आहे. या स्थितीत राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ केवळ उपभोग खर्चातील वाढीवरच अवलंबून रहात असल्याने राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढीचा तिमाही दर मागील वर्षा/दीड वर्षात ८% पासून घसरत घसरत गेल्या तिमाहीत ५% झाला. मात्र गुंतवणूक आणि निर्यात वाढ याद्वारे होणारी रोजगार निर्मिती होत नसल्याने उपभोग वाढ सतत कायम रहाणे शक्य नसल्याने गेल्या कांही दिवसांत सरकारने वाहन उद्योग, घर बांधणी, निर्यात उद्योग अशा विविक्षित क्षेत्राना सोयी सवलती जाहीर केल्या.  बँकाना अधिक भांडवल पुरवले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकत्रीकरण केल्यानेही त्यांची कर्ज पुरवठा करण्याची क्षमता वाढेल असाच सरकारचा होरा आहे. करदात्याना स्नेहशील असणा-या वातावरणात कर आकारणी होईल असेही सरकारने जाहीर केले. मात्र हे सर्व उपाय पुरेसे ठरत नाहीत आणि उद्योगक्षेत्रातील खाजगी गुंतवणूक ठप्पच राहिल्याचे चित्र समभागांच्या किमतीतील सतत चालू राहिलेल्या घसरणीतून समोर येत राहिल्याने कदाचित सरकारने आता उर्वरित, अल्पसंख्य कंपन्यांसाठीही करकपात घोषित केली आहे. हा निर्णय मुख्यत: देशी विदेशी कंपन्यांची गुंतवणूक वाढावी या उद्देशाने घेतला आहे.  

गुंतवणूक वृद्धी

        कर कपातीमुळे कंपन्यांचा कर पश्चात नफा वाढतो आणि त्यातून त्या नवीन गुंतवणूक करू शकतीत. शिवाय गुंतवणूक फायदेशीर वाटली की त्यासाठी कर्ज उभारणीही करता येत असल्याने गुंतवणूकीतील वाढ वाढीव नफ्याच्या अनेक पटीत असू शकते. ज्या नवीन कंपन्या गुंतवणूक करतील आणि २०२३ पर्यंत उत्पादनास सुरूवात करतील त्याना तर फक्त १५% कर (सरचार्जसकट १७%) द्यावा लागेल. सध्या कार्यरत असणा-या कंपन्याना २७% कर द्यावा लागेल. या कमी करदराचा लाभ घेण्या-या कंपनी करदात्याना इतर कर सवलती आणि प्रोत्साहने मिळणार नाहीत. पण याबाबत निवड करण्याचा अधिकार कंपन्यानाच दिला आहे. कर सवलती आणि प्रोत्साहने यांचा करदात्यानी अमर्याद लाभ घेऊ नये म्हणून जो किमान पर्यायी कर आकारला जातो त्याचाही दर कमी केल्याने सर्व कंपन्यांवरील कारभार कमी होईल याची व्यवस्था झाली आहे.

        भारतातील कंपनी कराचे दर आता इतर देशातील दरांशी तुल्य बनले आहेत. अमेरिका आणि चीन मधील व्यापारयुद्धामुळे अनेक कंपन्या आपले उत्पादन चीनमधून हलवण्याच्या विचारात आहेत; तसे करण्याचे  त्यांच्यावर अमेरिकेचे दडपणही आहे. चीन मधून बाहेर पडणा-या कंपन्यानी आपल्या देशात यावे असे प्रयत्न व्हिएतनाम, थायलंड, इंडोनेशिया, बांगलादेश अशा अनेक देशांतर्फे चालू आहेत. भारतातील कंपनी कराचे दर हा आजवरचा एक अडथळा दूर होईल. मात्र कर दर कमी झाल्याने लगेच या कंपन्या भारताकडे वळतीलच याची खात्री नाही.

        भारतात गुंतवणूक, उत्पादन आणि विक्री करण्याची व्यवस्था किती सुलभ आहे, वहातूक, संचारव्यवस्था किती कार्यक्षम आणि किफायतशीर आहेत याबाबतही भारताला इतर देशांशी स्पर्धा करता आली तरच परदेशी कंपन्या आपले उत्पादन भारतात हलवण्याचा विचार करतील. आपल्या अमेरिका दौ-यात परदेशी गुंतवणूकदाराना भारतात निमंत्रित करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आवाहन आता अधिक आकर्षक ठरेल अशी सरकारची आशा आहे. मात्र या प्रयत्नाचा परिणाम लगेच होणार नाही. मात्र ‘मेक इन इंडिया’ या प्रकल्पाला कर सवलतीमुळे थोडी अधिक झळाळी येईल. समजा इतर देशानी आपले कर दर आणखी कमी केले वा इतर सवलती देऊ केल्या तर आपल्या करसवलती तुलनात्मकदृष्ट्या कमी आकर्षक ठरतील. मात्र परदेशी गुंतवणूकदार भारतात अधिक गुंतवणूक करण्यास किती अनुकूल होतात ते देशी गुंतवणूकीत किती वाढ होते यावरही अवलंबून राहील. भारतात गुंतवणूक करणे किफायतशीर ठरते असे वाढत्या देशी गुंतवणूकीतून स्पष्ट होत असेल तरच परदेशी गुंतवणूकदारही भारतात गुंतवणूक करण्यास तयार होतील. त्यांचा अनुकूल प्रतिसाद मिळवणे सोपे ठरेल.  

       आपण ज्या देशांत गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतो तेथे कायद्याचे राज्य ही कल्पना सर्वमान्य झाली असेल; सरकारची वर्तणूकही कायदयाच्या चौकटीत असेल; कर आणि इतर कायदे स्थिर असतील त्यात वारंवार किंवा अचानक बदल होणार नाहीत; निर्माण होणारे मतभेदाचे मुद्दे पारदर्शी पद्धतीने कालबद्ध निकाली काढले जातील आणि उत्पादन/व्यापार करण्यास आवश्यक सेवा हमखास, किफायतशीर किमतीला प्राप्त होतील अशा गुंतवणूकदारांच्या किमान अपेक्षा असतात; मग ते स्वदेशी असोत वा विदेशी. गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करणे आणि तो टिकवून ठेवणे हे काम  सोपे नाही. कराचे दर इतर देशांच्या तुलनेत आकर्षक ठेवले म्हणजे हे काम कांहीसे सुलभ होते पण फक्त कर कमी केल्याने गुंतवणूकदार पैशाच्या राशी ओततील असे समजता येत नाही. “कर कमी करणे हा मोदीजींचा नवीन सर्जिकल स्ट्राइक आहे ” अशी प्रतिक्रिया केंन्द्रातील एका मंत्रीमहोदयानी दिली आहे. ही प्रतिक्रिया अनवधानाने दिली का अज्ञानातून ते इतराना सांगता येणार नाही पण देशी / विदेशी  गुंतवणूकदारांनी अनुकूल निर्णय घेण्यासाठी केलेल्या या आराधनेची तुलना शत्रूवर अचानक केलेल्या हवाई हल्ल्याशी करणे आश्चर्यकारकच म्हणावे लागेल. कर उत्पन्नात१ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांची तूट सहन करण्याचा निर्णयाचे यश नवीन देशी/विदेशी गुंतवणूकीत किती वाढ होते यावर ठरणार आहे. गुंतवणूकीचा प्रवाह वाढण्यास कांही वर्षे लागतील पण गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्याचे आव्हान अधिक व्यापक आणि दीर्घकालीन असेल. शेअर बाजाराने कर सवलतींचे दणदणीत स्वागत केले असले तरी रोखे बाजाराचे लक्ष वित्तीय तूट वाढेल सरकारची कर्ज उभारणी वाढली तर काय होईल यावर असल्याने रोख्यांच्या किंमती कमी होऊन व्याज दर वाढले. असे झाले तर कर सवलतीचा परिणाम व्याज दरातील संभाव्य वाढीमुळे कांही प्रमाणात झाकोळला जाईल.

         कंपनी कर दर कमी केल्याने देशी कंपन्या गुंतवणूक वाढवतीलच असे हमखासपणे मानता येत नाही. इतर देशांचाही तसा अनुभव नाही. आपल्या कारकिर्दीची सुरूवात अध्यक्ष ट्रम्प यांनी कंपनी करात मोठ्या सवलती जाहीर देऊन केली पण अमेरिकन कंपन्यानी नवीन उत्पादन क्षमता निर्माण करणारी प्रत्यक्ष गुंतवणूक न वाढवता उपलब्ध वाढीव निधीचा उपयोग वित्तीय गुंतवणूक वाढवून किंवा आपल्या समभागांची फेरखरेदी करण्यासाठी केला. गुंतवणूक करणे पुरेसे लाभदायक असेल तर व्याजाचे दर किंवा करदर यांचा अडथळा अनुल्लंघनीय ठरत नाही हा अनुभव आहेच. पण कमी व्याज दर आणि कर दर यांचे आमिष  दाखवून गुंतवणूक- उत्पन्नवाढ – रोजगार निर्मिती – नफा असे चक्र सुरू करण्याचा हा प्रयत्न आहे. याचे यश/अपयश गुंतवणूकदारांच्या प्रतिसादावर अवलंबून रहाते. मात्र सरकारी मालकीच्या बँकांचे वर्तनावर सरकारचे प्रत्यक्ष नियंत्रण असल्याने गुंतवणूक वाढीच्या या आराधनेला कर्ज मेळाव्यांच्या फर्मानाची जोड दिली असावी.

बँक कर्ज मेळावे

        कंपनी कर कमी करण्याचा निर्णय जाहीर झाला त्याच्या एक दिवस आधी सरकारी मालकीच्या बँका देशातील ४०० जिल्ह्यात मंडप घालून कर्ज मेळावे भरवतील असे खुद्द अर्थमंत्र्यानी जाहीर केले. मात्र कदाचित कर कपात करण्याच्या ‘ऐतिहासिक’ निर्णयामुळे प्रसार माध्यमांचे या तशाच महत्वाच्या निर्णयाकडे कांहीसे दुर्लक्ष झालेले दिसते. बँकानी अधिक कर्जे दिली व ती कमी व्याज दरात मिळाली तर गुंतवणूक/ उत्पादन आणि रोजगार यात मोठी वाढ साध्य करता येईल अशी सरकारची समजूत आहे. लघु आणि घरगुती उद्योगाना सुलभ कर्ज मिळाले तर रोजगार निर्मितीला अधिक चालना मिळेल असेही सरकारला वाटत असावे. लघु उद्योगाना मिळणा-या कर्जावरील व्याज कमी करणे, तारण विरहित कर्ज मर्यादा वाढवणे, ५९ मिनिटात कर्ज मंजूर करणे असे विविध उपाय जाहीर होऊनही अपेक्षित सुपरिणाम होत नसल्याने आता कर्ज मेळावे घेण्याची योजना आखली आहे. सणासुदीच्या हंगामात उत्साहाचे वातावरण रहावे म्हणून छोट्या कर्जदाराना विविध कर्जे देण्याची ही योजना आहे. सध्याच्या प्रत्येक कर्ज ग्राहकामागे चार नवीन कर्जे देण्याचे लक्ष बँकाना दिले आहे असेही वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. हे खरे असेल तर कर्ज पुरवठ्यात वाढ करण्याचे एकमेव लक्ष्य सरकारी बँका साध्य करतील याबाबत शंका घेण्याचे कांहीच कारण नाही. मात्र अशा उत्सवी वातावरणात कर्जवाटप करताना कर्जदाराची कर्ज फेडीची कुवत या घटकाकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे! या घटकाकडे लक्ष दिले तर एका महिन्यात साध्य करण्याचे कर्ज वाढीचे लक्ष्य साध्य होण्यात अपयश येण्याची जोखिम पत्करण्यास बँक व्यवस्थापन तयार होणार नाही. शिवाय मार्च २०२० पर्यंत लघु उद्योगाना दिलेली कर्जे थकली तरी त्याना अनुत्पादक (NPA) ठरविले जाणार नाही असा फतवा अर्थ मंत्रालयाने काढला आहेच!.     बँक व्यवसायाचा विस्तार झाला असला तरी असंघटित क्षेत्राला सावकारी कर्जावर अवलंबून रहावे लागते हे खरे आहे. मात्र अशा छोट्या आस्थापनाना लागणारे कर्ज किती, कसे द्यायचे हे काम जिकिरीचे आणि कौशल्याचे आहे हे विविध सूक्ष्म वित्त कंपन्या, स्वयंसेवी बचत गट यांच्या अनुभवावरून स्पष्ट होते. केवळ जास्त कर्जे देऊन  या आस्थापनांच्या आर्थिक आणि वित्तीय स्थैर्याची हमी देता येते हे खरे नाही. सुलभतेने मिळणा-या कर्जाचा दुरूपयोग होणे सहज शक्य आहे; जसा मोठ्या कर्जाबाबत तो होणे संभवते तसेच छोट्या कर्जाबाबतही तसे होणे शक्य आहे. मुद्रा योजने अंतर्गत दिलेल्या कर्जाबाबत थकबाकीच्या समस्येने डोके वर काढले आहेच. आगामी कर्ज मेळाव्याने तणावग्रस्त/पडीत कर्जाचे प्रमाण वाढणे अजून लांबणीवर पडेल. फक्त या कर्जमेळाव्यांतून उपभोगाला उत्तेजन मिळेल का गुंतवणूकीला इतकाच प्रश्न उरतो.

***