Arth Ani Anvay

शांतता आणि न्याय    रामजन्मभूमि - बाबरी मशीद जमीन वादात सर्वोच्च न्यायालयाने ( भारतीय ९/११ ला ) दिलेल्या निर्णयाने अनेक भारतीय नागरिकानी सुटकेचा नि:श्वास टाकला असेल. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी यंत्रणानी बंदोबस्त वाढवला होताच पण शांतता राखली जाण्याचे श्रेय प्रशासनास द्यायचे का न्यायालयाला हे ठरविणे कठीणच आहे. सामान्यत: कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे काम प्रशासनाचे आणि विधिमंड ळा ने संमत केलेल्या कायद्यांच्या अर्थाबाबत तंटा बखेडा उदभवल्यास त्यात न्याय निवाडा करणे ही न्यायालयांची जबाबदारी असते.         रामजन्मभूमि बाबरी मशीद प्रकरणात प्रशासनाने आपल्या कामात कुचराई करण्याच्या घटना वारंवार घडल्या आहेत. हिंदु मुसलमान समुहात वारंवार भांडणे होत असल्याने १८५७ साली इस्ट इंडिया कंपनीने इमारतीचा मुख्य भाग (मशीद) आणि बाहेरचे आवार- येथील राम चबूतरा , सीता रसोई भागात पुजापाठ होत असे- एक भित बांधून निरा ळा केल्यापासून मशीदीत नमाज आणि बाहेर पूजापाठ चालू असे. डिसेंबर १९४९ मध्ये बालरामाच्या मूर्ती जबरीने मशीदीच्या मध्यवर्ती घुमटात ठेवण्यात आल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने हा भाग कुलुप ब

विधानसभा निवडणूकांचे धडे           महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यात सत्ता कायम ठेवण्यात भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष यांना यश मि ळा ल्याने या निवडणूकातील जनमताचा कौल काय आहे याचे विश्लेषण ही बाब आता फक्त अकादमिक महत्वाची राहिली असेल. पांच वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतरही भाजपच्या दोन्ही मुख्यमंत्र्याना पुन्हा ‘ संधी ’ मि ळा ल्याबद्दल खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. हे निकाल सर्व राजकीय पक्षांचे डो ळे उघडणारे ठरतील अशी अर्थगर्भ प्रतिक्रिया शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निकाल येत असतानाच केली होती. मात्र त्यांचा रोख सेनेचे वाढलेले महत्व भाजपने मान्य करावे एवढाच होता. या विधानसभा निवडणूका लोकसभा निवडणूकीनंतर पांचच महिन्यानी होत असल्याने या निवडणूकांतही भाजप यशस्वी होईल अशी सार्वत्रिक अपेक्षा होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकात मतदार निराळा विचार करतात असे अनेकदा अनुभवास आले आहे. पण लोकसभा निवडणूकीतील मतदानाच्या विधानसभा मतदारसंघ निहाय पृथ:करणाच्या आधारे भाजपला हरियाणात ७५ जागा मिळतील आणि महाराष्ट्रात स्वबळावर बहुमत मिळवेल असा विश्वास व्यक्त हो