शांतता आणि न्याय

शांतता आणि न्याय

   रामजन्मभूमि - बाबरी मशीद जमीन वादात सर्वोच्च न्यायालयाने (भारतीय ९/११ ला) दिलेल्या निर्णयाने अनेक भारतीय नागरिकानी सुटकेचा नि:श्वास टाकला असेल. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी यंत्रणानी बंदोबस्त वाढवला होताच पण शांतता राखली जाण्याचे श्रेय प्रशासनास द्यायचे का न्यायालयाला हे ठरविणे कठीणच आहे. सामान्यत: कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे काम प्रशासनाचे आणि विधिमंडळाने संमत केलेल्या कायद्यांच्या अर्थाबाबत तंटा बखेडा उदभवल्यास त्यात न्याय निवाडा करणे ही न्यायालयांची जबाबदारी असते.

        रामजन्मभूमि बाबरी मशीद प्रकरणात प्रशासनाने आपल्या कामात कुचराई करण्याच्या घटना वारंवार घडल्या आहेत. हिंदु मुसलमान समुहात वारंवार भांडणे होत असल्याने १८५७ साली इस्ट इंडिया कंपनीने इमारतीचा मुख्य भाग (मशीद) आणि बाहेरचे आवार- येथील राम चबूतरा, सीता रसोई भागात पुजापाठ होत असे- एक भित बांधून निराळा केल्यापासून मशीदीत नमाज आणि बाहेर पूजापाठ चालू असे. डिसेंबर १९४९ मध्ये बालरामाच्या मूर्ती जबरीने मशीदीच्या मध्यवर्ती घुमटात ठेवण्यात आल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने हा भाग कुलुप बंद केल्याने मशीदीतला नमाज बंद पडला पण आवारातील पूजापाठ चालू राहिला. जागेवर मालकी कोणाची हा वाद न्यायालयात प्रलंबित असतानाच १९९० मध्ये प्रशासनाने कुलूप उघडून भाविकाना पूजापाठ करण्याची मुभा दिली! शेवटी ६ डिसेंबर १९९२ ला मशीद पाडण्याच्या घटनेस आणि नंतर सरकारी मालकीच्या या वादग्रस्त स्थळावर तात्पुरते मंदिर उभारून पूजापाठ सुरू राहण्यात मुख्यत: प्रशासनिक कारवाया - वा त्यांचा अभाव - कारणीभूत होत्या. हा घटनाक्रम विशेषत: डिसेंबर १९४९ ला झालेला मशीदीचा पावित्र्यभंग आणि डिसेंबर १९९२ ला मशीद पाडली जाण्याची कृत्ये बेकायदेशीर होती आणि त्याद्वारे मुस्लीम समुहाचे कडून त्यांचे एक प्रार्थनास्थळ चुकीच्या मार्गाने हिरावून घेण्यात आले हे आपल्या निकालाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयानेच मान्य केले आहे.

        अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त २.७७ एकर जमीनीचे तीन समान भाग करून त्यातील एक मुस्लीम समुहास दिला जावा असा निकाल दिला होता. हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला असला तरी ज्या जागेचा उपयोग हिंदु आणि मुस्लीम समुहाकडून संयुक्तपणे होत होता तो भविष्यात त्याच पद्धतीने चालू राहणे या निकालातून शक्य झाले असते. मुस्लीम समाजावर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्याचा हा एक मार्ग होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायद्याच्या निकषावर कसा चुकीचा होता याची सविस्तर कारणमीमांसा सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात केली आहेच. पण त्याशिवाय उच्च न्यायालयाने घोषित केलेला निवाडा सार्वजनिक शांतता आणि सौहार्दता राखण्याच्या निकषावरही unfeasible आहे असेही कारण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. १५०० चौरस यार्डाच्या विवादग्रस्त भूमीचे विभाजन करून खटल्यातील विविध वादींचे हित साधले तर जाणार नाहीच पण त्याने चिरस्थायी शांतता आणि सौहार्दतताही प्रस्थापित होणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मतही उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला राखला जाण्यास कारणीभूत ठरले असावे. पण न्यायालयाने न्याय करण्याला  सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. न्यायालयीन प्रक्रियेतून जो निर्णय न्याय्य आहे असे ठरते त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर असते. कायदे मंडळ, कार्यपालिका आणि न्याय पालिका यांच्यातील कार्यवाटपानुसार ही जबाबदारी प्रशासनाची असायला हवी. ते ओझे न्यायपालिकेने आपल्या खांद्यावर पेलण्याचा यत्न करण्याचा परिणाम न्याय निर्णयावर - जी न्यायालयाची प्राथमिक/मुख्य जबाबदारी असते - होउ शकतो.

        डिसेंबर १९४९ आणि डिसेंबर १९९२ ला जी बेकायदेशीर कृत्ये घडली त्याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधित संस्था / व्यक्तीना पर्याप्त शिक्षा देण्याचा मुद्दा चालू प्रकरणाच्या कक्षेत येत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हे मुद्दे विचारात घेतले नाहीत हे एक वेळ समजू शकते. पण या बेकायदेशीर कृत्यांचे आंशिक परिमार्जन इतरत्र पांच एकर (किंवा अधिक) जमीन देऊन होते का हा मुद्दा उरतोच. आपला निर्णय श्रद्धा किंवा विश्वास या घटकांचा विचार करत नसून फक्त पुराव्यांचा विचार करते असे सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केले असले तरी निदान १८५७ ते १९४९ याकाळात संयुक्त उपयोग होत असलेल्या वादग्रस्त जागेची संपूर्ण मालकी हिंदु दैवताकडे सोपवण्यात बहुसंख्यांकांच्या श्रद्धेचा मुद्दाच न्यायालयाला विचारात घेण्याजोगा महत्वाचा वाटला असावा असे वाटते. 

मंदिर निर्माण

        आयोध्येत राम मंदिर निर्मितीचा मुद्दा नेहमीच बाबरी मशीदीशी निगडित होता. ६ डिसेंबर १९९२ पर्यंत मशीद असलेल्या जागी नवीन मंदिर कसे बांधणार हा प्रश्न होता. मशीद पाडली गेल्यावर हे बेकायदेशीर कृत्य मंदिर निर्माणाशी जोडले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने ९/११ च्या निकालात मशीद पाडली जाणे बेकायदेशीर होते हे मान्य केले तरी मुस्लीम श्रद्धा आणि विश्वासाचा मुद्दा ५ एकर जमीन देऊन निकालात काढला आणि हिंदू श्रद्धा आणि विश्वासाला मान्यता देत वादग्रस्त जागा मंदिर निर्माणाला उपलब्ध करून दिली आहे. बहुसंख्यांकवादाचा पुरस्कार करणारा भाजप केंन्द्रात सत्तारूढ असल्याने ८०% हिंदुंच्या श्रद्धेचा विचार राजकीय महत्वाचा बनला असला तरी सामान्य हिंदु / मुस्लीम जनतेस याबाबत काय वाटते हा मुद्दा सहसा चर्चेत येत नाही.

          Center for Study of Developing Societies या संस्थेने मंदिर/मशीद प्रकरणात सामान्य जनतेस काय वाटते याचा मागोवा घेतला आहे . लोकनीति प्रकल्पान्तर्गत जमविलेली ही माहिती नमुना पाहणीवर आधारलेली आहे. उत्तर प्रदेशात ही पाहणी तेथील विधानसभा निवडणूक प्रसंगी १९९६ सालापासून केली गेली. वादग्रस्त जागी मंदिर/ मशीद  बांधण्याबाबतची हिंदु / मुस्लीम जनतेची मते कशी बदलत गेली हे पहाणे उद्बोधक ठरते. १९९६ मध्ये ५६% हिंदु वादग्रस्त जागी मंदिर बांधण्याच्या बाजूचे होते तर ५८% मुस्लीमांचे मत मशीद बांधण्याच्या बाजूचे होते. २००२ मध्ये मंदिराचा पाठिंबा ६०% झाला पण त्यानंतर २००९ मध्ये त्यात २८% अशी घसरण झाली. मंदिर पुरस्ककर्त्या हिन्दुचे प्रमाण त्यानंतर २०१२ मध्ये ३१% आणि २०१६ मध्ये ४९% असे वाढले. मुस्लीम समाजातील मशीदीचा पुरस्कार मात्र २००२ मध्ये ५६%, २००९ मध्ये ५३% २०१२ मध्ये ३१% आणि २०१६ मध्ये २८% असा घसरला आहे. २०१६ मध्ये मंदिर  पुरस्ककर्त्या हिंदुंची संख्या वाढली याला राजकीय संदर्भ आहेच पण अशा मतांचे प्रमाण ४९%च आहे हे लक्षणीय आहे. (पहा: https://www.livemint.com/news/india/how-important-is-ram-mandir-today-11573624611707.html )

           अर्थात मंदिर पुरस्कर्ते हा प्रश्न अखिल भारतीय स्तरावरील मानत असल्याने उत्तरप्रदेशा व्यतिरिक्त उर्वरित भारतात जनमत काय आहे हा प्रश्न शिल्लक रहातोच. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये १८८ शहरातील ५०३८ नागरिकांची मते एका संस्थेने आजमावली; यात वादग्रस्त जागी मंदिर बांधावे का याबाबत जनमत आजमावण्यात आले. यांनुसार मंदिर बांधावे अशा मताचे प्रमाण उत्तर भारतात सर्वात जास्त पण ३३% होते. उर्वरित प्रदेशात पूर्व भारत २२%, पश्चिम भारत २१% आणि दक्षिण भारत १९% असे मंदिर समर्थकांचे प्रमाण होते. वादग्रस्त जागी मशीद बांधली जावी या बाजूने १३% मते दक्षिण भारतात मिळाली तर इतरत्र हे प्रमाण १२% (पूर्व भारत); ११%  (पश्चिम भारत) आणि ८% (उत्तर भारत) असे होते. उर्वरित ५८% ते ६८% संख्येचा याबाबत कांहीच आग्रह नव्हता. या नमुन्याचे वयानुसार वर्गीकरण तरी सर्व वयोगटात उदासीन (Neutral) गटाचे मोठे आधिक्य ( ६०% पेक्षा जास्त) आढळून आले. लोकनीतिने उत्तर प्रदेशात निवडणूक झाल्यानंतर विविक्षित पक्षास मते देणा-या गटात वादग्रस्त जागी मंदिर बांधण्याबाबत मतेही आजमावली होती. त्यानुसार भाजप च्या मतदारामध्येही ३९% कल मंदिर बांधण्याच्या बाजूने होता. ६% मते मंदिर बांधू नये अशी होती. उर्वरित संख्येने न्यायालयाने निर्णय घ्यावा (२४%) ; कांहीही करा पण शांतता राखली जावी (१५%) ; हा प्रश्न बिन महत्वाचा आहे (७%) आणि माहिती नाही (८%) असे मत प्रदर्शित केले. भाजप व्यतिरिक्त मतदारांत अर्थातच मंदिर बांधावे असे मानणारांचे प्रमाण १०% आणि मंदिर बांधू नये असे वाटणा-यांचे प्रमाण १६% होते; पण उर्वरित ७२%-७३% मते न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, शांतता भंग न होता कांहीही करा ; बिन महत्वाचा प्रश्न आणि माहिती नाही अशीच होती. ज्याना हे चित्र गैर सोईचे वाटते त्यांनी या पहाण्यांची अचूकता आणि विश्वासर्हता याबाबत शंका उपस्थित करणे शक्य असले तरी भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशांत कोणत्याही मुद्दयावर मतांची विविधता असण्याची सहज शक्यता यातून निश्चितपणे स्पष्ट होते. 

        सर्वोच्च न्यायालयाने शांतता राखण्याला प्राधान्य द्यावे किंवा फक्त कायदयाचाच विचार करावा याबाबत मतभेद शक्य असले तरी शांतता राखण्याचा न्यायालयाचा हा प्रयत्न यशस्वी होईल का ? हा प्रश्न उरतोच. अयोध्येतील ‘यशाने’ प्रोत्साहित होउन इतर (काशी , मथुरा) श्रद्धा आणि विश्वासाची अशीच प्रकरणे उकरून काढली जातील का ? न्यायालयानेही या मुद्दयाचा विचार केला आहे पण अयोध्या वगळता इतर सर्व धार्मिक स्थानांतील १५ ऑगस्ट १९४७ ची स्थिति कायम राखली जाण्याच्या १९९१ च्या कायदयाचे पालन सर्वाकडून होईल या आशेवर न्यायालयाचा भर आहे. आज न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत तुरळक नापसंती होत असली तरी निर्णयाला उघड विरोध न होण्याचे मुख्य कारण न्यायालयाचा हा निर्णय हिंदू श्रद्धा आणि परंपरा बाबत विरोधी भूमिका घेत नाही हे आहे. राम मंदिराचा मुद्दा विशिष्ट राजकीय नीतिच्या गरजेतून पुढे रेटला गेला आणि भविष्यात असे प्रकार होणारच नाहीत असे समजण्यास Places of Worship Act, १९९१ पुरेसे कारण असणार नाही. आणि दुर्दैवाने अशी प्रकरणे पुन्हा उद्भवलीच झालेच तर राममंदिराच्या वादग्रस्त जागेचा हा निर्णय त्याला प्रोत्साहक ठरण्याची शक्यता नकारता येत नाही.

        धार्मिक श्रद्धा आणि परंपरेशी सबंधित प्रकरणे न्यायालयात नेहमी उपस्थित होतात. सबरीमला प्रकरण हे असेच एक प्रकरण आहे. परंपरा या मंदिरात महिलाना प्रवेश नाकारते. पण २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महिला भाविकांचा मंदिर प्रवेशाचा अधिकार मान्य केला. परंपरेच्या समर्थकानी या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचाराचा मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे सोपविला आहे. मात्र २०१८ च्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली नसली तरी हा फेरविचार होई पर्यंत देवस्थानास भेट देणा-या महिला भाविकाना आपण संरक्षण देणार नाही असे राज्य सरकारने ठरविले आहे!! राज्य सरकारही आपल्या या कृतीचे समर्थन कदाचित सार्वजनिक शांततेचा भंग होण्याची शक्यता टाळणे असेच करेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा २०१८ चा ३ विरूद्ध २ असा निर्णय मोठे पीठ कायम करेल का त्यात बदल होईल हे आज सांगता येत नाही. सर्व न्यायाधिशानी त्यांच्या आपापल्या न्यायबुद्धीनुसार घेतलेला एकमताचा/बहुमताचा निर्णय सर्वानी स्वीकारला पाहिजे. पण आपला निर्णयाची अंमलबजावणी होईल का नाही याचाही विचार न्यायाधीशांच्या निर्णयप्रक्रियेत होउ लागला तर कठीण परिस्थिती येईल. 

***