विधानसभा निवडणूकांचे धडे

विधानसभा निवडणूकांचे धडे

          महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यात सत्ता कायम ठेवण्यात भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष यांना यश मिळाल्याने या निवडणूकातील जनमताचा कौल काय आहे याचे विश्लेषण ही बाब आता फक्त अकादमिक महत्वाची राहिली असेल. पांच वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतरही भाजपच्या दोन्ही मुख्यमंत्र्याना पुन्हा ‘संधी’ मिळाल्याबद्दल खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. हे निकाल सर्व राजकीय पक्षांचे डोळे उघडणारे ठरतील अशी अर्थगर्भ प्रतिक्रिया शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निकाल येत असतानाच केली होती. मात्र त्यांचा रोख सेनेचे वाढलेले महत्व भाजपने मान्य करावे एवढाच होता. या विधानसभा निवडणूका लोकसभा निवडणूकीनंतर पांचच महिन्यानी होत असल्याने या निवडणूकांतही भाजप यशस्वी होईल अशी सार्वत्रिक अपेक्षा होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकात मतदार निराळा विचार करतात असे अनेकदा अनुभवास आले आहे. पण लोकसभा निवडणूकीतील मतदानाच्या विधानसभा मतदारसंघ निहाय पृथ:करणाच्या आधारे भाजपला हरियाणात ७५ जागा मिळतील आणि महाराष्ट्रात स्वबळावर बहुमत मिळवेल असा विश्वास व्यक्त होत होता. साहजिकच दहशतवादाशी मुक़ाबला, बालाकोट हल्ले आणि त्यातून प्रखर राष्ट्रवादाचा पुरस्कार हे लोकसभा निवडणूकीतले मुख्य मुद्दे या दोन विधानसभा निवडणूकांत मतदाराना प्रभावित करू शकले नाहीत असे दिसते. विधानसभा निवडणूक जाहीर होताच कलम ३७० आणि ३५(अ) रद्द करण्याच्या मुद्दयावर आपण लोकांचा पाठिंबा मागू असे केंद्रीय गुहमंत्री आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी जाहीर केले होते. पण हा मुद्दा पाक सीमेजवळ असलेल्या हरयाणातही प्रभावी ठरलेला दिसत नाही. भाजपची कामगिरी केवळ लोकसभा निवडणूकीच्या तुलनेत कमी ठरली असे नव्हे तर २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकांच्या तुलनेतही ती ‘डावी’च ठरते. (तक्ता १). मतदानाची कमी झालेली टक्केवारी कांही अंशी मतदारांची उदासीनताच दर्शवते. भाजप संघटित पक्ष असूनही आपल्या समर्थकाना मतदानासाठीस उद्युक्त करणे कठीण झाले.

हरयाणा

        लोकसभा निवडणूकीवेली राज्यात ५८% मते आणि १०० % जागा मिळवलेल्या भाजपस विधानसभा निवडणूकीत ३६% मते आणि ४५% जागा मिळाल्या. २०१४ च्या तुलनेत पक्षाचा मत टक्का कांहीसा वाढला असला तरी २०१४ ला स्वबळावर ५२% जागा मिळाल्या होत्या. लोकदलात बंडखोरी झाल्याने त्या पक्षाच्या जागा आणि मते कमी झाली. लोकदलातील असंतुष्टाच्या जननायक जनता दलास (जजद) १० जागा मिळाल्या तर लोकदलास केवळ १.   

तक्ता १ : हरियाणा विधानसभा निवडणूका

पक्ष	२०१९				२०१४
	जागा	% प्रमाण	मते (लाख)	% प्रमाण	जागा	% प्रमाण	मते (लाख)	% प्रमाण
भाजप	४०	४४.५	४५.६९	३६.६	४७	५२.२	४१.२५	३३.३
लोकदल	१	१.१	३.०६	२.४	१९	२१.१	२९.९६	२४.१
कॉंग्रेस	३१	३४.५	३५.१५	२८.१	१५	१६.७	२५.५७	२०.६
अकाली	१	१.१	०.४७	०.४	१	१.१	०.७७	०.६
इतर	१०	११.०	३९.९५	३२.०	३	३.३	१३.०१	१०.४
अपक्ष	७	७.८			५	५.६	१३.१८	१०.६
NOTA			०.६६	०.५			०.५३	०.४
	९०	१००	१२४.९८	१००	९०	१००	१२४.२७	१००

        हरियाणा निवडणूकांत भाजपच्या पराभवाप्रमाणेच काँग्रेसपक्षास मिळालेले यशही अनपेक्षितच आहे. लोकसभा निवडणूकीतील पराभवाच्या धक्क्यातून पक्ष अद्याप सावरला नसताना जागा आणि मते यांत झालेली वाढ लक्षणीय ठरते. हरियाणातील प्रभावशाली जाट समाजाव्यतिरिक्त उर्वरित समाजगट एकत्र आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न भाजपने २०१४ साली केला आणि बिगर जाट मुख्यमंत्री निवडला. २०१९ च्या निवडणूकांत ही रणनीती पुरेशी यशस्वी ठरली नाही. जजद या पक्षातही जाट समाजाचे वर्चस्व आहे आणि मुख्त: या गटाच्या पाठिंब्यानेच भाजप सत्तारूढ होउ शकला. जजदचा पाठिंब्याधारे नवे सरकार सत्ताग्रहण करतानाच उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांचे तुरूंगात शिक्षा भोगणारे वडील अजय चौटाला यांना फर्लो रजेवर सोडण्यात आले हा कदाचित योगयोगही असू शकेल! पण या प्रकरणात पुढे काय होते ते पहाणे महत्वाचे ठरेल.  

महाराष्ट्र

       हरियाणाच्या तुलनेत भाजपची महाराष्ट्रातील कामगिरी अधिक चांगली आहे असे म्हणता येते. मात्र विधानसभा निवडणूकीबरोबरच झालेल्या सातारा लोकसभा पोटनिवडणूकीचाही निकाल या संदर्भात महत्वाचा ठरतो. वरवर पहाता मे २०१९ च्या निवडणूकीत साता-याची जागा राष्ट्रवादीने जिंकली होती आणि या पोटनिवडणूकीतही ती कायम राखली असे दिसते. मात्र महाराष्ट्र काबीज करण्याच्या आपल्या व्यूहा अंतर्गत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील वजनदार नेत्याना पक्षप्रवेश आणि सत्तास्थाने देण्याच्या आपल्या धोरणानुसार विधानसभा निवडणूका तोंडावर आल्या असताना राष्ट्रवादीचे साता-यातील खासदार उदयनराजे भोसले याना भाजपत प्रवेश दिला. प्रवेशापूर्वी त्यानी अर्थातच खासदारकीचा राजीनामा दिला. मात्र लगेच झालेल्या पोटनिवडणूकीत भाजप उमेदवार म्हणून त्यानाच रिंगणात उतरवले गेले. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील नेत्याना प्रवेश देत ‘पावन’ करून घेण्याच्या धोरणाबाबत भाजप कार्यकर्त्याप्रमाणेच भाजपचे पारंपारिक मतदारातही नाराजी आहे. साता-याच्या मतदारानी राष्ट्रवादीच्या उमेदवारालाच निवडून देत भाजपच्या ‘बेरजेच्या राजकारणास’ पाठिंबा दिला नाही. अर्थात या निकालाच्या परिणामस्वरूप भाजप आपली रणनीती बदलण्याची फारशी शक्यता नाही.

        विधानसभा निवडणूकांत महायुतीच्या जागा आणि मत टक्का कमी झाला असला तरी सत्ता गमावण्याची वेळ न आल्याने महायुती मधील अंतर्गत सत्तावाटपच अधिक महत्वाचे ठरणार हे स्पष्ट आहे. लोकसभा निवडणूकातही महाराष्ट्रात मोदी लाटेचा फारसा प्रभाव जाणवला नव्हता. २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही लोकसभा निवडणूकांत भाजपला २७% मते पडली होती आणि जिंकलेल्या जागाही कायम राखता आल्या. मात्र २०१९च्या विधानसभा निवडणूकीत जागा कमी होण्याबरोबच भाजपचा मतटक्का देखील कमी झालाय (तक्ता २). महाआघाडीतील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीस जास्त जागा मिळाल्या असल्या तरी त्यांचा मतटक्काही कमीच झाला आहे. राष्ट्रवादीचे यश कॉंग्रेसच्या तुलनेत सरस असण्याचे कारण शरद पवार यांच्या नेतृत्व कौशल्यास तर जातेच पण संघटनात्मक पातळीवरही हा पक्ष कॉंग्रेसच्या तुलनेत वरचढ आहे हे स्पष्ट झाले. कॉंग्रेसनेही अधिक प्रयत्न केले असते तर युतीला अधिक मोठा धक्का मिळाला असता असे मत व्यक्त झाले. पण हा घटक राज्य पातळीवरचा नसून कॉंग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत कारभाराशी संबंधित आहे. निवडणूकांच्या निकालानंतर इतर पक्षांनी संसदीय नेत्याची निवड केली असली तरी कॉंग्रेस पक्षाने मात्र याबाबतचा आपला कार्यक्रमही अद्याप जाहीर केलेला नाही.

तक्ता २ : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूका

पक्ष	२०१९				२०१४
	जागा	% प्रमाण	मते	% प्रमाण	जागा	% प्रमाण	मते (लाख)	% प्रमाण
भाजप	१०५	३६.५	१४१.९९	२५.७	१२२	४२.४	१४७.०९	२७.९
शिवसेना	५६	१९.४	९०.४९	१६.४	६३	२१.९	१०२.३६	१९.३
कॉंग्रेस	४४	१५.३	८७.५२	१५.८७	४२	१४.६	९४.९६	१७.९
राष्ट्रवादी	५४	१८.७	९२.१७	१६.७	४१	१४.२	९१.२३	१७.२
इतर	१६	५.६	१३१.८४	२४.०	१३	४.५	८८.५४	१६.८
अपक्ष	१३	४.५			७	२.४
नोटा			७.४२	१.३			४.८३	०.९
एकूण	२८८	१००	५५१.४३	१००	२८८	१००	५२९.०१	१००

विरोधी पक्षांच्या संदर्भात विचार केला तर अपक्ष आणि इतर यांचे वाढलेले महत्व हे या निवडणूकीचे महत्वाचे वैशिष्ठ्य ठरते. युती आणि आघाडीतील छोट्या पक्षांना गेल्या निवडणूकीतील १३ जागा मिळाल्य होत्या त्या आता १६ झाल्या आहेत.  अपक्ष उमेदवाराना १३ जागा (२०१४ मध्ये ७) मिळाल्या. विविध पक्षातील बंडखोरांचा समावेशही यांत होतो. यातील अनेक उमेदवारानी आता भाजप किंवा सेना याना पाठिंबा दिला यांत फारसे नवल नाही. कांही बंडखोर सन्मानाने स्वगृही परत जातील. पण अपक्ष आणि इतर यांची वाढलेली ७% मते फक्त बंडखोरांचे यश नसून दुस-या आणि तिस-या क्रमांकावरील उमेदवारांच्या वाढलेल्या मतांचाही तो परिणाम आहे. अशा अयशस्वी उमेदवारांची मते वाढली म्हणजे निकाल बदलला नाही तरी विजयी मताधिक्य कमी होते. वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराना जास्त जागा मिळाल्या नाहीत मात्र ७० मतदारसंघात वंचित बहुजन मते लक्षणीय होती आणि अनेक जागांवर राष्ट्रवादी/कॉंग्रेसचे मतदार निवडून येऊ शकले नाहीत असे विश्लेषकांचे प्रतिपादन आहे. (पहा प्रकाश पवार महाराष्ट्र टाइम्स १ नोव्हे. २०१९). वंचित बहुजन उमेदवारांचा ‘फायदा’ नेहमी भाजप सेनेलाच होईल असे अजिबात नाही. मात्र भाजप/सेना आणि कॉंग्रेस/राष्ट्रवादी या प्रमुख पक्षांची मते कमी होउन इतरांची मते वाढत आहेत ही बाब लक्षणीय आहे. वंचित बहुजन आघाडी भाजपची ‘बी’ टीम असल्याचीही टीका केली जाते पण प्रस्थापित चारही राजकीय पक्षांबाबत असमाधानी असलेल्या मतदारांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढत आहे ही बाब निदान कॉंग्रेस/राष्ट्रवादीने दुर्लक्षून चालणार नाही.

भाजप भावनात्मक मुद्दे मांडत असल्याने सामान्य लोकांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न बाजूला राहतात ही टीका भाजप विरोधक नेहमी करतात. त्यात तथ्यही आहे. पण आघाडी आणि युती यांच्या आर्थिक धोरणांत काय फरक आहे ते स्पष्ट नाही. विरोधात असलेले पक्ष नेहमी आम्ही जनतेला अधिक जास्त मदत करू (कर्जमाफी, आरक्षण, मोफत शिक्षण, आरोग्य सेवा) असे आश्वासने देत असल्याने विविध पक्षांच्या कार्यक्रमातील साम्यच मतदारांसमोर समोर येते. युतीच्या धोरणांपेक्षा आपला कार्यक्रम कसा सरस, निरा ळा असण्याबरोबरच वित्तीय शिस्तीला धरून असेल याबाबत कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीने विचार विमर्श करून असा पर्यायी कार्यक्रम जनतेसमोर मांडला तर पुढील निवडणुकीत वंचित बहुजन बरोबर उपयुक्त ताळमेळ राखण्यास मदत होईल. जनतेला भावनिक मुद्दयांच्या मर्यादाही समजावाणे शक्य होईल.  

भाजपच्या आजवरच्या यशास आक्रमक, प्रखर राष्ट्रवाद (पक्षी पाकिस्तान/मुस्लिम विरोध), भ्रष्टाचार विरोध (कॉंग्रेस विरोध) या भावनिक मुद्दयाप्रमाणेच कॉंग्रेस कारभार/नेतृत्वाबाबतचे जनतेतील असमाधानही कारणीभूत होते. २०१४ त दुस-या घटकाचा परिणाम जास्त निर्णायक ठरला तर २०१९ मध्ये पहिला घटक प्रभावी ठरला असावा. भाजपचा सत्ताकाळ वाढेल तसे कॉंग्रेस कारभाराबाबतचे असमाधान हा घटक क्रमश: प्रभावहीन ठरत भाजपचा कारभार किती यशस्वी ठरला ही बाब अधिक महत्वाची ठरेल. भावनिक मुद्दे निर्माण करून मतदारांचे लक्ष कायम गुंगवून ठेवता येत नाही हा धडा भाजप शिकेल का ते आत्ताच सांगता येणार नाही. वीर सावरकर आणि महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले याना भारतरत्न देण्याचे महाराष्ट्र भाजपचे निवडणूक पूर्व आश्वासन यशस्वी ठरले का नाही हे ठरविणे कठीणच आहे पण निदान या आश्वासनाची पूर्तता होण्यास आता अडचण नसेल! सत्तेत समान वाटा अशी शिवसेनेची मागणी आहे. शिवसेनेला समाधान वाटेल अशा रितीने ती मान्य होईल का हे आज स्पष्ट नाही. तुलनात्मक महत्व वाढलेला हा पक्ष आता (तरी) पूर्ण वेळ सत्ताधारी पक्ष बनतो का सत्तेत असतानाच विरोधी पक्षाची भूमिकाही करण्याचा त्याचा डबल रोल चालू राहतो हे कालौघातच स्पष्ट होईल.

***