चाणक्यनीती आणि शेतक-यांच्या समस्या

चाणक्यनीती आणि शेतक-यांच्या समस्या

        महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूकांचे निकाल जाहीर झाल्यापासून उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेईपर्यंत ज्या चमत्कारिक आणि रोमहर्षक राजकीय घटना घडल्या त्यामागील कार्यकारणभाव समजून घेणे सामान्य नागरिक आणि मतदार यासाठी अवघड बनले आहे. भाजप आणि शिवसेना यांच्या निवडणूकपूर्व युतीस स्पष्ट बहुमत मिळूनही युतीचे सरकार का स्थापन झाले नाही? सत्ता वाटप कसे करावे याबाबत मित्रपक्षांत मतभेद होणे ही अतिसामान्य बाब आहे. पण निवडणूक जिंकली तर मित्रपक्षांत सत्तावाटप कसे होईल ही बाब मतदारांसमोर आणली जात नाही आणि निवडणूक जिंकूनही सत्तावाटप कसे करायचे हा तिढा न सुटल्याने, राजकीय हिन्दुत्वाचा अखंड पुरस्कार करण्याबरोबरच मतदारांसमोर शेतक-यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जनमताचा पुन्हा कौल मागणारे ‘मित्र’ पक्ष शत्रु बनतात हे तर अनाकलनीयच आहे. पण राजकीय हिन्दुत्वाला विरोध करणारे दोन्ही कॉग्रेस पक्ष शिवसेनाला कोणत्या आधारावर सहकार्य करण्यास तयार होतात हे कोडेही आज कायमच आहे. या तीन पक्षात आघाडी होण्याची शक्यता दिसताच शिवसेनेऐवजी निवडणूकात विरोध करणा-या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचीच मदत घेण्याचे ठरवल्यावर रातोरात राष्ट्रपती राजवट उठवली जाऊन रामप्रहरी देवेन्द्र फडणवीस आणि अजित पवार अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कसे बनतात? आणि सर्वोच्च न्यायालयाने उघड मत विभागणीचा अवलंब करून बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिल्यानंतर लगेच अजित पवारांचे मतपरिवर्तन होउन पदत्याग करत ते ‘स्वगृही’ परतल्याने फडणवीसही  पायउतार होतात हा रहस्यकथांत शोभणारा प्रकार जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत व्हावा यावर हसायचे का रडायचे याचे स्वातंत्र्य नागरिकाना आहेच. असे प्रकार यापूर्वी इतर राज्यातही झाले आहेत आणि तेंव्हा भाजप/कॉंग्रेस केंद्रस्थानी होते असा प्रतिवाद केला जाईल. आणि ही बाबही खरीच असल्याने नोव्हेंबर २०१९ मधील घटनांमुळे महाराष्ट्राचे अग्रेसरत्व, निराळेपण, ही बाब इतिहासजमा समाप्त झाली आहे असे (पुन्हा एकदा) उघड झाले आहे. गेल्या महिन्याभरातील घटनांचा एकत्रित विचार करताना शेतक-यांच्या समस्या आणि चाणक्य नीती या दोन मुद्दयांचा उल्लेख कांहीना आश्चर्यकारक वाटेल तर अनेकांना तो निरर्थक वाटण्याचीही शक्यता आहे. पण या पैकी पहिल्या मुद्दयाचा वरील नाट्यमय प्रसंगात वारंवार उघड उल्लेख झालेला आढळतो. सत्ता संपादनात भिन्न नेत्यांमधील परस्परांवर मात करण्याचा सामना अगर खेळ अशा पर्यायी पद्धतीने या घटनाक्रमाचे वर्णन करता येते आणि प्रसारमाध्यमानी तसे करताना दोन्ही बाजूच्या मुत्सद्देगिरीच्या – नरेंद्र मोदी वि शरद पवार – संदर्भात चाणक्यनीति असा कांहीसा कौतुकास्पद उल्लेख अनेकदा करण्यात आला. महाराष्ट्रातील राजकारणातील अलिकडच्या नाटकीय घडामोडींचे वर्णन हे दोन परिप्रेक्ष्य कितपत उपयोगी पडतात?

शेती समस्या

        भाजपच्या केंद्रीय नेत्यानी महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभा निवडणूकांत कलम ३७० रद्द करणे हा मुख्य मुद्दा आहे असे जाहीर केले होते. तर विरोधकानी सामान्य जनतेच्या /शेतक-यांच्या जीवनाशी या मुद्दयाचा संबंध नाही असे सांगत महाराष्ट्रात पूरग्रस्त शेतक-यांना मदत देण्याचा मुद्दा पुढे रेटला. शेतक-यांना सरसकट मदत /कर्जमाफी द्यावी ही विरोधकांची प्रमुख मागणी होती. शेतक-यांना मदत करण्यास सरकारी पक्षही तयार होतेच. पण निवडणूकीनंतर ज्या सुरस आणि चमत्कारिक घटना घडल्या त्यालाही शेतकी समस्येचे कायम कोंदण/पांघरूण होतेच. शिवसेनेबरोबर सत्ता वाटपात तिढा उत्पन्न झाल्यानंतर लगेचच देवेन्द्र फडणवीस पक्षाध्यक्ष आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना दिल्लीत भेटले. आपल्या भेटीत आपण मंत्रीमहोदयाना शेतक-यांच्या समस्यांची माहिती दिली आणि केंद्र सरकारच्या मदतीची मागणी केली असे फडणीस यांनी प्रसारमाध्यमाना सांगितले. मात्र आपण राजकीय सल्लामसलत केली नाही हेच त्यांना सांगायचे असावे. शिवसेनेबरोबर सत्तास्थापनेची शक्यता स्पष्ट झाल्यावर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यातील चर्चा सुरू झाल्या तेंव्हाही त्यांच्या विषयपत्रिकेवर शेतकी समस्या हीच बाब होती असे जाहीर झाले. सत्तास्थापनेत व्यत्यय येऊन राष्ट्रपती राजवट सुरू झाल्यावर जनादेशाचा आदर करून सत्तास्थापन करून शेतक-यांचे प्रश्न अग्रक्रमाने न सोडवता, मुख्यमंत्री कुणी व्हावे यावर भाजप शिवसेना भांडत आहेत अशी टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसतर्फे केली गेली. शिवसेना सत्ता वाटपावर अडून बसल्याने सरकार स्थापनेला विलंब होत असल्याने शेतक-यांचे प्रश्न सोडवण्यास अडथळा येत आहे असे टिकास्त्र भाजपनेही सोडले. महाआघाडीच्या चर्चा फलद्रूप होण्याची शक्यता उत्पन्न झाल्यावर शरद पवार यांनी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या चर्चेची प्रसारमाध्यमाना माहिती देताना चर्चा शेतक-यांच्या प्रश्नाबाबत होती असेच सांगितले गेले. पुराचा फटका बसल्याने तात्कालिक तांतडीचे उपाय करणे आवश्यक होते पण राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला असताना सर्व राजकीय नेते फक्त शेतक-यांच्या प्रश्नाबाबत चर्चा करत आहेत असे वारंवार सांगण्याची गरज का वाटत होती ?. त्यावर लोकानी विश्वास ठेवावा अशी त्यांची कल्पना किंवा आशा होती का त्याचा उपयोग फक्त एक पांघरूण म्हणून केला गेला. शेतक-यांचे प्रश्न जर महत्वाचे होते तर गत पांच वर्षाच्या कालावधीत करता न आलेले कोणते कार्यक्रम घेणार हे जसे कधीच स्पष्ट झाले नाही त्याच प्रमाणे सत्तावाटपाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी करताना भाजप अगर शिवसेना यांनी किंवा त्यांच्यापैकी कोणीही एकाने पुरेशी लवचिकता का दाखविली नाही हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.

चाणक्य नीती

        अर्थशास्त्र या प्राचीन ग्रंथाचे कर्ते आणि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य यांचे मंत्री आणि सल्लागार असलेल्या चाणक्य यांचा उल्लेख नेहमी कौतुकादराने होतो. कूटनीति, मुत्सदेगिरी, राज्यकारभार या विषयांचा सांगोपांग विचार अर्थशास्त्रात प्रथम मांडला गेला आहे. विरोधकांवर मात करून चंद्रगुप्त मौर्य सत्तारूढ होण्यात चाणक्याचे मार्गदर्शन यशस्वी ठरले असल्याने चाणक्यनीतीचा दबदबा अधिकच मोठा होतो. आपले ध्येय साध्य करताना प्रतिस्पर्ध्यावर मात करताना साम, दाम, दंड, भेद अशा सर्व मार्गांचा अवलंब करण्यात कांही गैर नाही असा थोडक्यात चाणक्यनीतीचा मतितार्थ आहे. चपळाईने कृति करणे, प्रतिपक्षास अनपेक्षित असलेले कृत्य करणे याबाबी विजय मिळवण्यास आवश्यक ठरतात. यशप्राप्तीसाठी जे आवश्यक असेल ते सर्व, कांहीही करण्यास हरकत नाही असा चाणक्यनीतीचा संदेश आहे का? राजा जी कांही कृत्ये करेल त्याला लोककल्याण हा मुख्य आधार असला पाहिजे असे प्रतिपादन अर्थशास्त्राच्या शेवटी नमूद केले आहे. आणि चाणक्यनीतीलाही लोककल्याणाचा आधार आणि मर्यादा असली पाहिजे असे मानले जाते. अर्थात चाणक्यनीती हा शब्द प्रयोग प्रसारमाध्यमांचा आहे, संबंधित व्यक्ति अगर पक्ष यांचा नाही. आणि या लेखनात वर्तमान समजण्यासाठीची एक शक्यता म्हणून चाणक्यनीतीचा संदर्भ वापरला आहे. या संदर्भात दोन गोष्टी नमूद केल्या पाहिजे. पहिली चाणक्यासमोर व्यक्ति (राजा) केंद्रित शासनव्यवस्था होती. हा राजा विष्णू अवतार मानला की त्याला देवमान्यताही मिळते. या स्थितीत राजहित/राष्ट्रहित, राजनिष्ठा/राष्ट्रनिष्ठा याबाबी समानार्थी बनतात. सामान्य लोकांच्या जीवनाशी राजा/किंवा शासन यांचा संबंध मुख्यत: युद्ध काळात येई कारण युद्धाचा परिणाम सामान्य लोकांच्या शांत जीवनावर होण्याची धास्ती असे. कर आकारणी व्यवस्थित होत असेल आणि नापिकी प्रसंगी त्यात सूट मिळाली तर प्रजा खूष असे. लोकनियुक्त राजा/शासक बाब ही फार पुढच्या काळात निर्माण झाली आणि सर्व प्रौढ प्रजेचे रूपांतर शासनकर्ते निवडण्याचा अधिकार असलेले नागरिक होण्याची क्रिया ही तर फार जुनी गोष्टही नाही. लोकानुवर्ती शासनव्यवस्थेत कायदयाचे राज्य आणि विविध संस्थाचा सुनियंत्रित कारभार यांचे जे महत्व आज मान्य झाले आहे ती स्थिति चाणक्यकालीन व्यवस्थेत नव्हती असेच म्हणले पाहिजे.  

        आधुनिक शासन प्रणाली संस्थागत व्यवस्था असल्याने सुशासनाचे नियम व्यक्तिगत वर्तणूक निरपेक्ष असतात; असले पाहिजे. पण राजकीय व्यक्तींचे आजचे वर्तन चाणक्यकालीन परिस्थितीशी जास्त साम्य राखते असे म्हणावे लागते. पक्ष नेत्यावर श्रद्धा, विश्वास, आज्ञापालन याच बाबी अतीव महत्वाच्या ठरतात. लोकशाही पद्धतीत विविध मतांचा विचार होउन सामुहिक निर्णय व्हावेत अशी अपेक्षा असते. पण अनेक वेळा याबाबी सर्वोच्च/केंद्रीय नेतृत्वावर सोपविल्या जातात आणि हे एखाद्या पक्षापुरतेच मर्यादित नाही. भाजप मार्फत नरेंद्र मोदी यांचे सर्वागामित्व वारंवार अधोरेखित केले जाते. तर राष्ट्रवादीतील ‘चुकलेले’ आमदार परत येताना शरद पवार यांच्यावरील श्रद्धेचाच दाखला देताना दिसत होते.

        गेल्या महिन्यातील महाराष्ट्रनाटयाची सुरूवातच भाजपने लोकशाही निवडणूकीच्या वेळी दिलेला शब्द मोडला या शिवसेनेच्या आरोपावरून झाली होती! ‘प्राण जाये पर वचन न जाये’ यावर ठाम विश्वास असल्याने राजकीय हिंदुत्वाचा २५/३० वर्षे जोपासलेला मुद्दा भाजप शिवसेना यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध टिकवण्याइतपत बळकट ठरला नाही . एवढेच नव्हे तर धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलर) हा आपल्या राजकीय भूमिकेचा मूलाधार मानणा-या दोन्ही कॉंग्रेस पक्षाना शिवसेनेचे हिन्दुत्व शिवसेनेबरोबर सत्ता स्थापनेसाठी आघाडी करण्यात अडथळा ठरला नाही. आमदाराना एकत्र जमवून ठेवणे; आमदारानी दिलेल्या पाठिंबा पत्राचा उपयोग विशिष्ठ बाजूने त्यांच्या अपरोक्ष झाल्याचा आरोप होणे; मतदान कोणत्या पद्धतीने होते याला महत्व प्राप्त होणे या बाबी आधुनिक लोकशाही पद्धतीपेक्षा सरंजामी व्यवस्थेत अधिक शोभून दिसतात. फडणवीस यांच्या अल्पकालीन राजवटीचे समर्थन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मिळालेले कांही हजार कोटी रुपयांचे अनुदान नव्या सरकारपासून ‘वाचवणे’ हे मुख्य उद्दिष्ट होते हा कांही भाजप समर्थकांनी केलेला दावा खरा नसावा अशी आशा आहे! कारण केंद्र सरकारचे अनुदान विशिष्ठ निकषांवर राज्याना मिळते व  त्याचा उपयोग ठराविक योजनांसाठीच होत असतो; त्याचा वापर प्रत्यक्षात कशा पद्धतीने होतो याची तपासणी करण्याची जबाबदारी रोखपाल आणि लेखापाल (Accounts आणि Audit) या यंत्रणामार्फत व्हावी अशी व्यवस्थाही असते.यासर्व संस्थागत बाबी एका व्यक्तीच्या निर्णयावर ठरत असतील तर ती बाब धक्कादायक आणि आधुनिक संस्थागत व्यवस्थेशी फारकत घेणारी असेल.  

         महाविकास आघाडीचे सरकार तर स्थापन झाले. ते कसा कारभार करेल; सत्ता स्थापन करण्याच्या एकमेव उद्देशाने एकत्र आलेले पक्ष कसे ‘नांदतात’; सामान्य लोकांचे जीवन अधिक सुसह्य होण्यासाठी कांही दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जातील का असे प्रश्नही नागरिकांच्या मनात आहेत. मात्र नागरिकाना आणि मतदाराना यासर्व प्रकाराबाबत काय वाटते हा मुद्दा आजवर तरी गैरलागू ठरला आहे! यापेक्षा निराळ्या पातळीवर विचार करायचा तर भाजपला महाराष्ट्रात सत्तेपासून वंचित ठेवण्यात आज यश मिळाल्याने हिन्दुत्व कमकुवत होईल का हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे. पण त्याचे निश्चित होकरार्थी उत्तर आज देता येत नाही. कॉंग्रेस पक्षाने धर्मनिरपेक्षतेची नवी व्याख्या करत हिन्दुत्वाचे राजकारण आणि धर्मनिरपेक्षता यांत सुसंगतता शोधण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो! शिवसेनेने हिन्दुत्वाचे राजकारण कायमचे सोडले आहे असे मानण्याचे कांहीच कारण नाही. शेतक-यांचे प्रश्न सोडवण्याचा घोष करत असूनही दिलेला शब्द पाळला जात नाही या मुद्दयावर जर महायुती तूटू शकते तर शिवसेनेची आजची हिंदुत्वाची व्याख्या भविष्यकालीन परिस्थितीनुसार बदलली आणि महाआघाडीत बिघाडी झाली तर त्यात कांहीच नवल असणार नाही. हिंदुत्वाचे राजकारण कमकुवत होण्याची ही सुरूवात आहे असे मानणे हेच धर्मनिरपेक्षता अधिक कमकुवत होण्यास कारणीभूत ठरण्याची अधिक शक्यता आहे. शेतक-यांच्या समस्यांचे कांहीही झाले तरी या सर्व शक्यता आधुनिक चाणक्यनीतीशी सुसंगत ठरतील एवढे नक्की!.               

***