खुली गुंतवणूक आणि नियंत्रित व्यापार

खुली गुंतवणूक आणि नियंत्रित व्यापार

       १ फेब्रुवारीला संसदेत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाला मंदावलेली उत्पन्न वाढ, घटलेली खाजगी गुंतवणूक आणि खालावलेली निर्यात अशी पार्श्वभूमी असली तरी अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात या समस्यांची कारणमीमांसा तर सोडाच पण साधा उल्लेखही नव्हता. शिवाय संसदेतील अर्थसंकल्पीय चर्चेचे उत्तर देताना अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर आहे असा विश्वास अर्थमंत्र्यानी व्यक्त केला असला तरी तो विरोधकाना चोख प्रत्युत्तर देण्याच्या त्यांच्या रणनितीचा एक भाग असावा. कारण अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी एक दिवस आधी सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात सध्याचे (आंतरराष्ट्रीय) व्यापार वातावरण आणि परिणामी कुंठित झालेली निर्यात आणि बँक आणि वित्तसंस्थांचे अनारोग्य ही दोन कारणे वर्तमानातील मंद आर्थिक वाढीच्या संदर्भात नमूद केली होती. अर्थसंकल्प सादर होउन आता दोन आठवडे उलटले असले तरीही त्याचा विचार वरील दोन मुद्दयांच्या संदर्भात करता येईल.

जागतिक अर्थव्यवस्था आणि भारत

      मंद गतीने वाढणारी जागतिक अर्थव्यवस्था आणि अमेरिका चीन यांच्यातील व्यापार ‘युद्ध’ यामुळे गढूळलेल्या वातावरणात भारतीय निर्यात वेगाने वाढ़ू शकली नाही असे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले असले तरी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला मात्र भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावल्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वृद्धिदर कुंठित झाला आहे असे वाटते! यावरून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जागतिक महत्व वाढले आहे हे सिद्ध होत असले तरी मंद निर्यात वाढ हे अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावण्याचे मुख्य कारण असल्याने परकीय व्यापार आणि परकीय गुंतवणूक यावर अंदाजपत्रकीय धोरणांचा काय परिणाम होईल त्याचा आढावा घेणे महत्वाचा ठरेल.

        देशी बचतीचा दर कमी होत असताना जलद गुंतवणूक वाढ साध्य होण्यासाठी परदेशी गुंतवणूक वाढणे उपयुक्त ठरेल. नवीन परकीय गुंतवणूक सातत्याने वाढत राहिली तरच व्याजदर न वाढता, सरकारी आणि खाजगी गुंतवणूकीस आवश्यक निधि उपलब्ध होउ शकेल; नसता वाढत्या सरकारी उसनवारीने खाजगी उद्योजकाना निधि उभारण्यात अडचणी उदभवू शकतात. जागतिक अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असेल तर भारताची निर्यात वाढणे अधिक सोपे जाईल यांत संशय नाही. पण जागतिक निर्यातीत भारताचा वाटा २% पेक्षाही कमी असल्याने आपली धोरणे निर्यातवाढीस अधिक प्रोत्साहक बनवत आपला वाटा वाढवण्याचे प्रयत्न करणे शक्य (आणि आवश्यकही) आहे. भारताची अंतर्गत बाजारपेठ मोठी असल्याने देशी बाजारपेठेचा विस्तार करत असतानाच आपली उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक (किंमत, दर्जा आणि विक्र्योत्तर सेवा) राहतील असे प्रयत्न आवश्यक ठरतात. त्यामुळे अधिक निर्यात वाढ साध्य करून परदेशी बाजारपेठेचा मोठा वाटा मिळवण्यास मदत तर होईलच पण त्याबरोबरच ते देशी ग्राहकांच्या हितरक्षणाचेही ठरते. त्याचप्रमाणे देशी बचतीचे प्रमाण कमी होत असताना परकीय गुंतवणूकदारानी त्यांची गुंतवणूक वाढवली तर देशी गुंतवणूक बचतीपेक्षा वाढवता येऊन अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने वाढेल. निर्यात बाजारपेठांचा मोठा वाटा आणि वाढती परदेशी गुंतवणूक या दोन्ही गोष्टी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवण्यास आवश्यक असल्याने या दोन मुद्दयांच्या संदर्भात या अंदाजपत्रकाचा अधिक विचार केला आहे.   

खुली परदेशी गुंतवणूक

      अलिकडच्या काळात सरकारी दायित्वे कमी झाल्याचा कांहिसा गौरवपूर्ण उल्लेख अर्थमंत्र्यानी आपल्या भाषणात केला असला तरी सरकारी रोख्यांची विक्री करण्यासाठी नवीन गुंतवणूकदार शोधण्याचे सरकारचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. गेल्या वर्षी भारत सरकारचे डॉलर स्वरूपातील कर्जरोखे विक्रीस आणण्याची योजना आखली होती. या प्रस्तावावर बरीच टीका झाल्यामुळे असेल कदाचित पण त्यावर कार्यवाही झाली नाही. आता परकीय गुंतवणूकदारानी गुंतवणूक करण्यावर (आणि ती काढून घेण्यावरही) कोणतीच बंधने नसलेले नवे सरकारी रोखे बाजारात आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. हे रोखे देशी गुंतवणूकदारानाही उपलब्ध होणार असले तरी मुख्य भर विदेशी गुंतवणूकदारांवर असेल. सध्या सरकारची उसनवारीची गरज रोखे बाजारातून पूर्ण होत नसल्यानेच सरकारला आपला खर्च पुढे ढकलणे किंवा तो भार सरकारी उपक्रमांवर टाकण्याचे विविध ‘उपाय’ योजावे लागतात. हे प्रस्तावित रोखे भारतीय रुपयांतच असल्याने परदेशी गुंतवणूकदाराना विनिमय दरातील बदलांची जोखीम उचलावी लागेल. परकीय गुंतवणूकदारांवर कोणतीच बंधने नसलेले हे रोखे उपलब्ध झाले की त्यांचा जागतिक स्तरावरील रोखे निर्देशांकातही समावेश होईल अशी सरकारला आशा आहे. असे होण्यानेही भारत सरकारच्या रोख्यात गुंतवणूक करण्यास अधिकाधिक संस्थागत निवेशक आकृष्ठ होतील अशी अपेक्षा आहे. तक्ता १ मधील माहितीनुसार अलीकडील वर्षात परकीय गुंतवणूकीत विशेष वाढ झालेली नाही ही बाब स्पष्ट होते. भारतीय गुंतवणूकदारानी इतर देशांत केलेली गुंतवणूक वाढत आहे हे नक्त गुंतवणूक कमी होण्याचे एक प्रमुख कारण असावे. पोर्टफोलियो गुंतवणूक सामान्यत: अल्पावधीसाठी असल्याने त्यात नेहमीच चढ उतार होतात. या शिवाय खाजगी क्षेत्रातही परकीय गुंतवणूकही अधिक

तक्ता १: परकीय गुंतवणूक

(आकडे बिलियन अमेरिकी डॉलर)

वर्ष	थेट परकीय गुंतवणूक		नक्त थेट परकीय गुंतवणूक	पोर्टफोलियो गुंतवणूक (नक्त)	एकूण
	भारतात झालेली	भारतीयांनी इतरत्र केलेली
२०१४-१५	३५.२८	४.०३	३१.२५	४२.२०	७३.४५
२०१५-१६	४४.९१	८.८९	३६.०२	-४.१३	३१.८९
२०१६-१७	४२.२१	६.६०	३५.६१	७.६१	४३.२२
२०१७-१८	३९.४३	९.१४	३०.२८	२२.११	५२.४०
२०१८-१९	४३.३०	१२.५९	३०.७१	-०.६१	३०.०९
एप्रिल-सप्टे २०१९	२६.९०	०.१५	२६.७५	७.३१	३४.०६

        स्त्रोत: RBI Handbook Of Statistics आणि आर्थिक सर्वेक्षण

सुलभतेने व्हावी म्हणून खाजगी कंपन्यांच्या रोख्यातील परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा ९% पासून १५% पर्यंत वाढवली आहे. सध्याची गुंतवणूक वर्तमान मर्यादेपेक्षा कमीच असल्याने ही मर्यादा वाढवण्याचा तत्काल परिणाम होणार नाही. मात्र भारतीय रोखे बाजारात (सरकारी आणि खाजगी दोन्ही पण विशेषत्वाने खाजगी) उलाढाल आणि तरलता (Liquidity) मर्यादित असल्याने परदेशी गुंतवणूकदार, भारतातील व्याजदर तुलनेत जास्त असले तरीही, मोठी गुंतवणूक करण्यास कचरतात. रोखे बाजारपेठ मर्यादित असल्याने व्याजदर किंवा विनिमयदर जोखीमीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी उपयुक्त ठरणारी Derivative प्रपत्रे वापरता येत नाहीत ही देखील परदेशी गुंतवणूकदारांची एक तक्रार आहे; ती दूर करण्यासाठी कांही कायदे दुरूस्त करण्याची गरज आहे. सध्या देशी बचत गुंतवणूकीचे प्रमाण कमी होत असल्याने परकीय गुंतवणूकीची गरज जास्त तीव्र बनत आहे. तक्ता २ वरून देशी बचत आणि गुंतवणूक कमी होत आहे हे स्पष्ट होते. परकीय गुंतवणुकीमुळे देशी बचतीपेक्षा गुंतवणूकीची पातळी जास्त राहू शकते हेही स्पष्ट येईल.

        एकंदर देशी बचतीत घरगुती क्षेत्राचा मोठा वाटा असतो. एकूण बचत दरात झालेली घट एकूण घरगुती क्षेत्र बचतीत प्रतिबिम्बित होते ही बाब उल्लेखनीय आहे. घरगुती बचत, विशेषत: वित्तीय अस्तिच्या स्वरूपात होणारी बचत कमी होण्याचे मुख्य कारण गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या स्वरूपात घरगुती क्षेत्र उसनवारी करत असल्याने नक्त बचतीचे परिणाम कमी होते. शिवाय अशी कर्जे कमी जोखमीची असल्याने बँका या प्रकारची कर्जे देण्यास जास्त उत्सुक आहेत आणि सरकारमार्फत गृह कर्जास कर सवलतीही मिळतात.

तक्ता २: निर्यात आणि देशी बचत गुंतवणूक

वर्ष	निर्यात		देशी बचत/गुंतवणूक (राष्ट्रीय उत्पन्नाशी % प्रमाण)
	बिलियन अमेरिकी डॉलर	राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण (%)	एकूण बचत (गुंतवणूक)	एकूण घरगुती क्षेत्र (नक्त वित्तीय अस्ति)
२०१४-१५	३१०.३५	१५.५	३२.२(३३.५)	१९.६ (७.१)
२०१५-१६	२६२.२९	१२.७	३१.१(३२.१)	१८.० (८.१)
२०१६-१७	२७५.८५	१२.२	३०.३(३०.९)	१७.१ (६.३)
२०१७-१८	३०३.५३	११.७	३०.५(३२.३)	१७.१(६.६)
२०१८-१९	३३०.०८	१२.१	उ. ना.	उ. ना.
एप्रिल - सप्टे २०१९	१५९.२७	११.३	उ. ना.	उ. ना.

        स्त्रोत: RBI Handbook Of Statistics आणि आर्थिक सर्वेक्षण

        याच संदर्भात वैयक्तिक आयकर प्रस्तावित नवे बदलही महत्वाचे ठरतात. अल्प बचतीच्या विविध योजना, आयुर्विमा आणि PPF यासारख्या मार्गाने मोठी वित्तीय गुंतवणूक घरगुती क्षेत्रामार्फत होत असते. या गुंतवणूकीला नवीन व्यवस्थेत कर सवलती मिळणार नसल्याने घरगुती बचतीवर काय परिणाम होतो हे पहाणे गरजेचे बनते. कर सवलतींच्या अशी बचत कमी झाली तर देशी बचतीचे प्रमाण आणखी कमी होईल आणि परकीय गुंतवणूकीचे महत्व त्या प्रमाणात वाढेल.

        परकीय गुंतवणूकदराना गैरसोईचा ठरणारा कंपन्यांकडून वसूल होणारा लाभांश वाटप कर रद्द झाला असून यापुढे तो गुंतवणूकदारांना त्यांच्या इतर उत्पन्नाबरोबर द्यावा लागेल. सध्या कंपन्यांकडून २०% दराने या कराची वसूली होत असल्याने परकीय गुंतवणूकदारांवरही त्याचा परिणाम होतोच. पण यापुढे तो गुंतवणूकदाराना द्यायचा असल्याने भारताने विविध देशांबरोबर केलेल्या करारानुसार त्या देशातून येणा-या परकीय गुंतवणूकदाराना कर भरावा लागलाच तरी त्याचा दर अत्यल्प असेल. त्यामुळे ही नवी व्यवस्था मुख्यत: परदेशी गुंतवणूकीस चालना देणारी ठरेल. मात्र परकीय गुंतवणूकीस अनुकूल बनणारी असणारी सरकारी धोरणे परकीय व्यापाराबाबत मात्र आयात निर्बंध जारी करत भिन्न भूमिका घेतात. ही बाब याच अर्थसंकल्पापासून सुरू झाली नसून २०१६ च्या अर्थसंकल्पापासून सुरू आहे.     

संरक्षित परकीय व्यापार

        ‘मेक इन इंडिया’ हा कार्यक्रम भाजप सरकार प्रथम सत्तारूढ झाल्यावर लगेचच सप्टेंबर २०१४ मध्ये सुरू झाला . उद्योजकाना भारतात गुंतवणूक करणे सोपे, सोयीचे आणि आकर्षक बनवले तर भारतात नवीन गुंतवणूक होईल. होणारे उत्पादन जसे भारतात विकले जाईल किंवा अन्य देशांतही. भारतात उत्पादन होणे सूरू झाले तर भारतीय उद्योगांचा विकास होईल; येथे रोजगार निर्माण होतील असाही विचार होता. या कार्यक्रमांतर्गत उद्योजकता विकास, डिजिटल तंत्रज्ञान असे अनेक उपक्रम सुरू झाले पण त्याबरोबरीने देशी उद्योगाना आयात कराचे दर वाढवून संरक्षण देण्याचा उपक्रम २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पाद्वारे सरकारने प्रथम अवलंबिला आणि १९९१ सालापासून सातत्याने कमी होणारे आयात दर प्रथमच वाढवले गेले. तेंव्हापासून ही प्रक्रिया सातत्याने सुरू आहे. स्वदेशी जागरण मंच सारख्या संघटना या उपक्रमाला पाठिंबा देत असल्या तरी आज बदललेल्या आधुनिक उत्पादन पद्धतीत जकात संरक्षण वर्तमान उत्पादकाना लाभदायक ठरत असले तरी नवीन उत्पादन सुरू होण्यास ते उपकारक ठरेल का हा खरा प्रश्न आहे.

        आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया विविध ठिकाणी विखुरलेली असल्याने निर्माण होणा-या पुरवठा साखळ्या विविध देशांत पसरलेल्या असतात. भारतीय उत्पादकांचा या उत्पादन साखळ्यात शिरकाव झाला तर ते उत्पादन आणि निर्यात वाढीबरोबरच रोजगार निर्मितीसही सहाय्यभूत ठरेल. पण आता सातत्याने आयात दर वाढत असल्याने या प्रक्रियेत खंड पडेल. केवळ आयात संरक्षणामुळे निर्माण होणारे उत्पादन जास्त किंमतीस देशी ग्राहकांना विकत घ्यावे लागेल. मेक इन इंडिया कार्यक्र्माचे रूपांतर मेक फॉर इंडिया कार्यक्रमात होण्याची शक्यता रघुराम राजन यांनी पूर्वी व्यक्त केली होतीच. शिवाय संरक्षित देशी बाजारपेठेसाठी उत्पादन हा कार्यक्रम आपण स्वातंत्र्यप्राप्तिनंतर अनेक वर्षे राबवला होता. एकेकाळी ‘बाल्यावस्थेत’ असलेल्या भारतीय उद्योगाना आयात संरक्षणाची गरज असेलही पण आता देशी उद्योग आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकू शकतील असे घटक (रस्ते, वहातूक, तंत्रज्ञान) त्याना उपलब्ध होण्यात कारण ठरणा-या आपल्या देशांतील अडचणी दूर करण्याऐवजी (Ease of Doing Business) आयात शुल्क वाढवून निर्माण होणारे उत्पादन फक्त संरक्षित देशी बाजारात विकता येईल; जागतिक बाजारात ते विकले जाणार नाही.

        अलिकडेच २०११-१२ पासून चर्चेत असलेल्या RCEP या प्रादेशिक व्यापार करारात सामील न होण्याची घोषणा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. म. गांधीचा हवाला देत छोटे शेतकरी आणि दूध उत्पादक यांच्या हिताला प्राधान्य देत भारत या करारात सामील होणार नाही असा निर्वाळा त्यांनी दिला. या गटात सामील होताना आपल्याला अधिक अनुकूल अटींवर प्रवेश मिळवण्यासाठी अशी घोषणा झाली असण्याची शक्यता होतीच पण या गटाची बाली येथे झालेल्या परिषदेत भारत सामील न झाल्याने तशी शक्यता दिसत नाही. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातही भारताने आजवर केलेल्या मुक्त व्यापार करारांबाबत असमाधान व्यक्त केले असून पुढील सहा महिन्यात आयात विषयक कायदे अधिक परिणामकारक करण्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. ही नेहरूकाळातील (Import Substitution Strategy) च्या गांवाला नेणारी जुनीच वाट आहे. निर्यातक्षम उत्पादन वाढवून देशी आणि विदेशी बाजारपेठांसाठी उत्पादन करून देशांत जादा रोजगार निर्माण होण्याच्या संधी या वाटेवर प्राप्त होणार नाहीत.

        परदेशी गुंतवणूकदाराना खुले आमंत्रण पण परदेशी व्यापारावर बंधने यांतही एक परस्पर विरोध आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात व्यापार समतोलाचा मुद्दा अनेकदा उल्लेखिला आहे. पण परदेशी वस्तु आणि सेवा व्यापार, अनिवासी भारतीयानी पाठवलेले पैसे यांचा एकत्रित विचार करायला हवा. सध्या व्यापार तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६%-७% असली तरी चालू खात्यावरील तूट समान्यत: २/२.५% असते ज्याची भरपाई परदेशी गुंतवणूकीद्वारे होत आहे. म्हणून अंतर्गत बाह्य क्षेत्रातील आर्थिक सुधारणा जास्त यशस्वी झाल्या असे रास्तपणे समजले जात असे. पण खुल्या वातावरणातच भारतीय उद्योग जास्त सक्षम आणि सशक्त राहतात हा आपला गेल्या २५/३० वर्षांचा अनुभव नजरेआड करून संरक्षक जकातीच्या नव्या भिंती उभारून देशी उद्योग बलशाली करण्याचा नवा विचार चिंताजनक आहे. या संरक्षक वातावरणात होणारी परकीय गुंतवणूक देशी संरक्षित बाजारात लाभ मिळविण्याच्या हेतूनेच येईल. नवीन उत्पादन तंत्र वापरत, स्पर्धात्मक उद्योग उभारून रोजगार निर्मिति करणे आणि वाढत्या निर्यातीद्वारे परकीय चलनाची गरज भागवायची शक्यता किंवा आंस यातून दिसत नाही. याला कांहीही नांव दिले तरी त्यात ‘स्वदेशी’ चा समावेश करणे कठीण आहे.

***