चांगले का वेगळे?

चांगले का वेगळे?

२०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीची धामधूम सुरू असताना २०१४ च्या निवडणूकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळण्याची कारणे कोणती असा प्रश्न विचारणे कदाचित निरर्थक वाटले तरी महत्वाचे आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणात गुरफटले असून पंतप्रधान मौन धारण करून बसल्याने प्रशासन ठप्प झाले आहे अशी परिस्थिति दिसत असताना मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप कांही चांगला आणि निराळा कार्यक्रम राबवेल अशी सामान्य मतदारांची धारणा बनली होती॰  आणि भाजप ने अच्छे दिन, सबका साथ सबका विकास अशा घोषणा देत असतानाच भ्रष्टाचार नष्ट करण्याचा आपला उद्देश जाहीर केल्याने कोणत्याही एका पक्षाचे खंदे समर्थक नसलेल्या मतदारानी भाजपला आपला कौल दिल्याने, ३४-३५% मते मिळाली तरी निम्म्यापेक्षा अधिक जागा मिळवण्यात भाजप यशस्वी झाला असे मानले तर केंद्र सरकारची गेल्या पांच वर्षातील कामगिरी चांगली व/वेगळी होती का असा विचार करणे उपयुक्त ठरेल. सरकारची कामगिरी चांगली होती का नाही याचा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने विचार करणे कठीण असले तरी ती वेगळी/ निराळी होती का असा विचार करणे कदाचित अधिक सोपे ठरेल.         

          एक फेब्रुवारीला सादर झालेल्या अंदाजपत्रकातून किसान योजना, पेन्शन सादर करत आपले सरकार पूर्वीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीपेक्षा लोकहिताचे अधिक काम करत आहे हे दाखवण्याचा सरकारचा मनोदय स्पष्ट दिसत होता. मात्र १४ फेब्रुवारीला पुलवामा येथे सुरक्षा दलाच्या ताफ्यावर झालेल्या आतंकी हल्ल्यानंतर आणि २६ फेब्रुवारीला पाकिस्तानातील आतंकी शिबिरावर भारतीय वायुदलाने हवाई हल्ले केल्यावर आतंकवाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षा हे मुद्दे महत्वाचे ठरले. पूर्वीच्या सरकारपेक्षा मोदी सरकार कणखरपणे हा प्रश्न हाताळत आहे असे चित्र निर्माण झाले/केले. कॉंग्रेस सरकारच्या नेभळट धोरणापेक्षा आपले सरकार पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर देत आहे हे दाखवण्याचे प्रयत्न विविध मध्यमाद्वारे सरकार आणि सरकार पक्ष यांचे मार्फत होत आहेत हे कोणीही अमान्य करणार नाही. सरकारची कामगिरी वेगळी आहे का ? किंवा ती किती वेगळी आहे हे या संदर्भात ठरवता येईल.

       पुलवामा हल्ला आणि बालाकोट येथे भारतीय हवाई दलाचे हल्ले या संदर्भात सरकारच्या उपलबद्धिची दोन परिमाणे आहेत. पहिले राजनैतिक परराष्ट्रीय धोरणाच्या संदर्भात पहाता येते. आतंकी कारवायाना प्रतिबंध करण्यात केलेल्या लष्करी कारवाईचे यश किंवा परिणामकारकता हे दुसरे परिमाण. या पैकी राजनैतिक आणि कूटनीती संदर्भातील यश घवघवीत आणि स्पष्ट आहे. भारताने सीमापार केलेल्या हल्ल्याना आंतराष्ट्रीय स्तरावर व्यापक पाठिंबा मिळाला, पाकिस्तान वगळता कोणाचाही स्पष्ट विरोध झाला नाही ही बाब लक्षणीय म्हणावी लागेल. या घटनेनंतर लगेचच झालेल्या मुस्लिम देशांच्या परिषदेत भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्याना बोलवले गेले आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यानी या परिषदेवर बहिष्कार घातला ही बाब भारताच्या कूटनीतिक यशाचे द्योतक आहे याबाबत दुमत असणार नाही. पण हे श्रेय फक्त मोदी सरकारचे आहे का यापूर्वी झालेल्या दशहतवादी करवायांच्या ( उदा. लोकसभेवरील हल्ला किंवा मुंबई वरील हल्ला ) प्रसंगी भारताने दाखवलेला संयम आणि पाकिस्तान बरोबर चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आजवर केलेले (अयशस्वी) प्रयत्न यांचाही या यशात मोठा वाटा आहे हा खरा प्रश्न आहे. आजवर भारताने संयम दाखवला असल्याने आताच्या लष्करी कारवाईची अपरिहार्यता जागतिक स्तरावर पचनी पडण्यास मदतच झाली हे नकारता येणार नाही.

          १९७७ साली पहिले बिगर कॉंग्रेसी सरकार सत्तेवर आल्यापासून परराष्ट्रीय धोरणविषयक बदल पक्षातीत स्वरूपाचे आणि बदलत्या राजकीय परिस्थितीला बदलता प्रतिसाद या स्वरूपाचे होते. चीन बरोबरचे संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न, इस्रायलशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करणे, अतिपूर्वेकडील देशांबरोबर संबंध वाढवणे, अमेरिकेबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे याबाबी कोणी एका पंतप्रधान वा पक्ष यांच्यामुळे घडल्या नसून १९९० नंतर शीत युद्ध समाप्त झाल्यानंतरच्या स्थितिला दिलेला प्रतिसाद या स्वरूपात हे बदल हळूहळू पण सातत्याने झाले आहेत. सध्याच्या मोदी सरकारनेही या धोरणे पुढे नेली यांत वाद नाही पण त्यात धोरण  विषयक सातत्य दिसते. वेगळेपण वा क्रांतिकारी बदल असे परराष्ट्र धोरणाबाबत तरी म्हणता येत नाही.

        दुसरा मुद्दा लष्करी कारवाईबाबतचा आहे. उरी येथल्या छावणीवर हल्ला झाला त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये भारतीय भूदलाने हल्ला केला जो सर्जिकल हल्ला म्हणून गाजला. तेंव्हा फक्त भूदलाने कारवाई केली होती. सीमेपालिकडे मुखयत: (पण फक्त नव्हे)  काश्मीरमध्ये  दशहतवादी हल्ले घडवून भारताविरूद्ध छुपे युद्ध चालू ठेवण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न निदान १९९० पासून सुरू आहेत; त्याला मोदी सरकारने हे निराळे उत्तर दिले. भारतीय लष्कराने असे हल्ले पूर्वीही केले होते असे कॉंग्रेस तर्फे सांगितले गेले पण त्याची वाच्यता केली नव्हती; ती मोदी सरकारने केली हे निराळेपण खरेच. या हल्ल्याना पाकिस्तानने उघड प्रतिसाद दिला नाहीच; उलट असे कांही हल्लेच झाले नाहीत असे जाहीर केले. त्यामुळे असे हल्ले झाले नाहीत असे समजण्याचे कारण नाही पण आपण उघड प्रत्युत्तर न देण्याचे ते एक समर्थन होते असेही म्हणता येते. पण कांहीच कृति न करण्यापेक्षा पाकिस्तानला धडा शिकावण्याचा हा उपाय परिणामकारक ठरला का हा प्रश्न उरतोच.

        उरी हल्ल्याचा जबाब म्हणून जी लष्करी कारवाई केली त्यामुळे काश्मीरमध्ये दशहतवादी कृत्ये घडवण्याच्या, अशा कथित अशासकीय प्रयत्नाना पाठिंबा देण्याचे पाकिस्तानने थांबवले नाही हे उघड आहे. पाकिस्तान सातत्याने असे धोरण का रबावत आहे यांचा विचार प्रस्तुत संदर्भात शक्य नाही आणि तसे करणे आवश्यकही नाही. पण असे धोरण यशस्वी होण्यात काश्मीर मधील अंतर्गत स्थिती महत्वाची ठरते॰ असे छुपे युद्ध चालू ठेवण्यास काश्मीर मधील असंतोष उपकारक ठरतो. काश्मीर मध्ये असंतोष असेल तर पाकिस्तानला आपले धोरण चालू ठेवण्यास मदत होते. आजवारचा इतिहास बघितला – मग ते १९४८ चे पहिले युद्ध असो वा १९६५ चे युद्ध असो वा अलिकडचे कारगिल युद्ध – स्थानिक जनतेचा भारतीय सरकार आणि लष्कर यांना पाठिंबा असल्यानेच ही आक्रमणे यशस्वीरित्या परतवून लावणे शक्य झाले. काश्मीरी जनतेला आपल्या बाजूने राखणे आपल्या युद्ध प्रयत्न यशस्वी ठरण्याच्या संदर्भातही महत्वाचे आहे.

        कारगिल युद्ध संपल्यावर रालोआचे सरकार आणि नंतर संपुआची सरकारे यांचे धोरण लढाउ बाण्याचे होते किंवा कसे याबाबत मतभेद असले तरी काश्मीर सीमेवरील शस्त्रसंधीभंग आणि तेथे लष्करी जवान, अतिरेकी आणि सामान्य जनता यांचे झालेले मृत्यू यांत सातत्याने घट झालेली दिसते ती थेट २०१४/१५ पर्यंत. या घटनाक्रमास पाकिस्तानी लष्कर पश्चिम सीमेवर गुंतले रहाणे आणि ‘वाईट’ अतिरेक्यांचा बिमोड करण्यास प्राधान्य मिळणे यांचा परिणाम झालाच पण काश्मीर मध्ये शांतता होती याचे महत्व त्यामुळे कमी होत नाही.

        २०१५ नंतर ही परिस्थिती बदलत गेली. या काळात काश्मीर प्रांतातही भाजप सत्तेत होता आणि त्यामुळे काश्मीर मधील अंतर्गत परिस्थिती बदलण्यास जी कांही कारणे असतील त्यात भाजपचा वाटा आहेच. एका उरी हल्ल्यामुळे पाकिस्तानी लष्कर आपली रणनीती बदलेल अशी अपेक्षा भाबडीच ठरते. पण काश्मीरी जनतेला आपल्या सोबत राखण्यात जे अपयश आले त्यात सत्तेत सहभागी पक्ष या नात्याने भाजप हात धुवू शकत नाही. लोकसभा निवडकीच्या तोंडावर राज्य सरकार बरखास्त केल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. पुलमावा हल्ला पाकिस्तानने घडवला यात वाद नसला तरी प्रत्यक्ष हल्लेखोर स्थानिक होता ही बाब दुर्लक्षणीय नाही. पाकिस्तानला चोख लष्करी उत्तर देणे गरजेचे  आहेच पण त्यात यश मिळवण्यासाठी स्थानिक लोकमत आपल्या बाजूचे राखणे तेवढेच किम्बहुना जास्त महत्वाचे ठरेल.

          मोदी सरकारने जे कणखर लष्करी धोरण स्वीकारले आहे त्याची परिणामकारता ठर(वि)ण्यास अधिक

काळ जावा लागेल. अमेरिका अफगाणिस्थान मधून माघारी जाणार असल्याने आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती परत एकदा बदलते आहे. उरी मध्ये भुदल कारवाई यशस्वी ठरली पण नंतर पाकिस्तानला पुन्हा बेसावध गाठण्यास बालाकोट येथे भारतास वायुदल वापरावे लागले. दशहतवादी कृत्यास उत्तर देण्याची पुन्हा तशी वेळ आली तर कारवाई अधिक व्यापक/घातक असू शकेल आणि त्यावर पाकिस्तानची प्रतिक्रिया काय असेल त्याचा विचार करून सैन्य दलास पुढील खेळी करावी लागेल.

             या मार्गावरून जाण्यातले धोके आणि नुकसान होण्याची शक्यता याबाबत लोकशिक्षणाची गरज आहे आणि ती जबाबदारी राजकीय नेतृत्वाचीच असते. १९९९ साली विमान अपहरण झाल्यावर जनमताच्या दबावामुळे सरकारच्या संभाव्य प्रतिसादावर मर्यादा आल्या. त्याच प्रमाणे काश्मीरी जनता आपल्या बाजूस राहील याची दक्षता राजकीय नेतृत्वास घ्यावी लागेल. ते लष्करी कारवाईच्या यशासाठीही आवश्यक आहे. त्यासाठी एकोप्याचे वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची आणि सर्व राजकीय व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. असे वातावरण सर्व देशात राखण्याचे प्रयत्न असले तरच ते काश्मीरातही यशस्वी होतील. तसे होणे चांगले आहे; आवश्यक तर आहेच मग ते वेगळे ठरोत वा न ठरो.               

***