कोविद-१९ विरूद्ध नागरीकरण/एकत्रीकरण ?

कोविद-१९ विरूद्ध नागरीकरण/एकत्रीकरण ?

        कोविद१९ च्या महामारी विरूद्ध भारताने युद्ध पुकारून एक महिना पूर्ण झाल्याने या काळातील अनुभवाधारे भविष्याचा वेध घेण्याचे प्रयत्न आता होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात जनतेने यापुढेही सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता मांडतानाच भविष्यात ‘मास्क’ हा सामान्य, आणि सन्मान्य, पेहरावाचा भाग बनेल अशी शक्यता वर्तवतानाच तिची आवश्यताही त्यांनी अधोरेखित केली. वैयक्तिक आचरणात अजून कांही बदल (उदा. सार्वजनिक ठिकाणी न थुंकणे, वारंवार हात धुणे) होणेही आवश्यक ठरेल. भविष्यात महामारीच्या प्रसंगाचा सामना करण्यास असे बदल आवश्यकच ठरतील. पण सामुहिक पातळीवर कोणते धोरणात्मक वर्तणूक बदल आवश्यक ठरतील याचा वेध घेणे अधिक गुंतागुंतीचे ठरते. शिवाय कोविद१९ चा प्रकोप आणि परिणाम अजून चालू असल्याने या अनुभवाचाच अधिक तपशीलवार, विविध अंगानी विचार करणेही अशा भविष्यातील शक्य /आवश्यक बदलांचा वेध घेण्यास उपयुक्त ठरेल.  

कोविद१९ चा प्रसार भिन्न राज्यात ज्या वेगाने झाला तो समान नव्हता. शिवाय विविध राज्यात ज्या समस्या - आर्थिक आणि वैद्यकीय - निर्माण झाल्या त्यांचे स्वरूप आणि तीव्रताही निराळी होती. विविध राज्यात प्रशासनाने ज्या पद्धतीने ही परिस्थिति हाताळली त्यातही विविधता होती. युरोप आणि अमेरिका या प्रगत आणि संपन्न देशांच्या तुलनेत, आर्थिक परिणामांची पर्वा न करता टाळेबंदीचा उपाय त्वरित लागू करण्याचे भारताचे धोरण निराळे होते आणि त्यामुळे रोग फैलावण्याच्या गतीवर मर्यादा पडल्या हा मुद्दा आता सर्वमान्य होत आहे. यातून जो अवधी मिळतो त्याचा उपयोग वैद्यक व्यवस्थेची डागड़ूजी करण्यासाठी करता येणे अपेक्षित असते.

आपण केलेली ही निवड बरोबर होती का? कोणत्याही पूर्व सूचनेशिवाय टाळेबंदीची घोषणा करतानाच हातावर पोट असणा-या कामगाराना मदत पुरविण्याचे जे उपाय योजणे आवश्यक होते ते योजले नाहीत वगैरे मुद्द्यांबाबत एकमत होणे कठीण असल्याने ही चर्चा भविष्यात दीर्घकाळ चालू राहील!. मात्र कोविदचा वैद्यकीय परिणामही सर्व भारतभर सारखा नव्हता; तो नागरी भागात अधिक जाचक ठरला याकडे लक्ष वेधण्याचा या लेखाचा हेतू आहे. शिवाय कोविद १९ चे भावी धडे कोणते ते ठरविण्यासाठीही कोविद आणि नागरीकरण यांचा संबंध जोखणे योग्य ठरेल. औद्योगिक विकास होताना नागरी भागात विविध आर्थिक व्यवहारांचे केन्द्रीकरण (Agglomeration) होते त्यामुळे याभागात विविध उद्योग आणि सेवा आणि लोकसंख्या यांचे केन्द्रीकरण होत जाते. एकाच ठिकाणी एका वस्तुचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाले की मोठ्या प्रमाणाचा लाभ मिळतो आणि उत्पादन खर्च कमी होतो. पण केंद्रीकरणाचे लाभ एका उद्योगापुरते सीमित नसतात. एकदा अर्थव्यवहार वाढ़ू लागले म्हणजे त्याधारे नवीन कांही व्यवहार सुरू होतात आणि ही प्रक्रिया सुरू रहात विविध उद्योग आणि सेवा यांचे एकत्रीकरण होत जाते. अशा नागरी/केंद्रीकृत प्रदेशांत कोविद१९चा प्रभाव आतापर्यंत लक्षणीयरीत्या जास्त राहिला आहे.

राज्यवार विभागणी

           कोविद१९ च्या वैद्यकीय परिणामांचा विचार करण्यासाठी एकूण बाधित रुग्ण, त्यापैकी बरे झालेले आणि

                                  तक्ता १ : कोविद रूग्ण राज्यवार केंद्रीकरण

(२६ एप्रिल २०२०ची स्थिती)

राज्य	बाधित रुग्ण	बरे झालेले	मृत	उर्वरित बाधित
महाराष्ट्र	७६२८	१०७६	३२३	६२२९ (८१.६५)
गुजराथ	३०७१	२८२	१३३	२६५६(८६.४८)
दिल्ली	२६२५	८६९	५४	१७०२(६४.८३)
राजस्थान	२०८३	४९३	३३	१५५७(७४.७४)
मध्यप्रदेश	२०९६	२१०	९९	१७८७ (८५.२५)
उत्तर प्रदेश	१८४३	२८९	२९	१५२५(८२.७४)
तामिळनाडू	१८२१	९६०	२३	८३८ (४६.०१)
आंध्र प्रदेश	१०९७	२३१	३१	८३५ (७६.११)
केरळ	४५८	३३८	४	११६(२५.३२)
भारत	२६९१७	५९१४ (२१.९७)	८२६ (३.०६)	२०१७७ (७४.९६)

टीप:वरील माहिती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकारच्या संकेत स्थलावरून घेतली आहे. कंसातील आकडे उर्वरित बाधित रुग्णांचे एकूण बाधितांशी % प्रमाण दर्शवतात. भारतासाठी बरे झालेल्या आणि मृत रुग्णांचे असेच प्रमाण दर्शविले आहे.

मृत पावलेले रुग्ण आणि हे दोन्ही प्रकार वगळता उर्वरित बाधित रुग्ण यांची आकडेवरी तक्ता क्रमांक १ मध्ये दर्शविली आहे. 

        भारतातील एक प्रगत राज्य असा महाराष्ट्राचा लौकिक आहे आणि महाराष्ट्रातील कोविद बाधितांची संख्या देशातील बाधितांच्या तुलनेत २८.३% एवढी आढळली. गुजराथ, दिल्ली, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश ही आणखी चार राज्ये जेथे बधितांची संख्या प्रत्येकी किमान २००० आहे. या पांच राज्याचा एकत्रित विचार केला तर तेथील एकूण बाधितांची संख्या देशाच्या तुलनेत ६५% एवढी भरते. बाधितांची संख्या रोग प्रसाराचे प्रमाण दर्शवते. या पांच राज्यापैकी महाराष्ट्र, गुजराथ, तामीळनाडू ही राज्ये औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर आहेत. दिल्ली राज्यात तर भारताच्या राजधानीचा समावेश तर होतोच पण पूर्ण नागरी प्रदेश असलेले हे राज्य आहे. राजस्थान राज्यात पर्यटन व्यवसाय महत्वाचा असल्याने तेथे परदेशी नागरिकांचा वावर विशेषत्वाने होतो.

        सम्पूर्ण देशाचा विचार केला तर एकंदर बाधितांपैकी २२ % रुग्ण उपचारानंतर आता पर्यंत घरी पोचले तर ३% लोक मरण पावले आहेत. ७५% रुग्ण अजून उपचार घेत आहेत. कोविदबाबतची आंकडेवारी बहुदा एकूण बाधित किंवा बरे झालेले बाधित यापुरती मर्यादित रहाते. पण एकंदर बाधितांपैकी किती टक्के अजून उपचाराधीन आहेत यावरून रोग फैलावाचा वेग आणि सद्यस्थिति यांचाही निर्देश होतो. महाराष्ट्रातील उर्वरित रुग्णांचे प्रमाण ८१% आहे जे देश पातळीवरील सरासरीपेक्षा (७५%) जास्त आहे. यावरून महाराष्ट्रातील रोगप्रसाराला अजून उतार पडला नाही असे म्हणता येते.गुजराथ आणि मध्यप्रदेश या राज्यात हे प्रमाण जास्त असल्याने तेथे बाधितांची संख्या वाढण्याचे प्रमाण अलिकडच्या काळात वाढले असावे असा अंदाज करता येतो. दिल्लीत हे प्रमाण (६५%) राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी झाले असल्याने तेथे नवीन रुग्णांचे प्रमाण मंदावले असून उपचार घेऊन बरे होणारे रुग्ण वाढत असल्याने उर्वरित रुग्णांचे प्रमाण घसरत आहे.

        या संदर्भात केरळचे उदाहरण लक्षणीय आहे. कोविदच्या फैलावाची सुरूवात केरळपासून झाली. सुरुवातीच्या या दिवसांत बाधितांच्या संख्येत महाराष्ट्र आणि दिल्ली यांच्या बरोबरीने केरळही बिनीच्या स्थानी असे. पण आता नवीन रुग्ण सापडण्याचा वेग कमी झाल्याने एकूण रुग्ण संख्येत हे राज्य पिछाडीला गेले आहे. शिवाय उर्वरित रुग्णांचे  प्रमाण आता २५% एवढे कमी झाले आहे. तामीळनाडू या राज्यातही उर्वरित रुग्णांचे प्रमाण तुलनेत कमी आहे.

राज्यांतर्गत एकत्रीकरण

      वरील माहितीवरून कोविद साथीचा वेग, तीव्रता आणि सध्याची उतार चढाव याबाबतची स्थिति भिन्न राज्यात निराळी आहे हे दिसून येते. मुख्य बाब कोविद रुग्णांचे प्रमाण ठराविक प्रदेशांत केन्द्रित झाले ही आहे. ज्या राज्यात व्यापार उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहेत तेथे कोविद१९ जास्त फैलावला आहे हे तर दिसतेच पण राज्यान्तर्गत पातळीवरही केन्द्रीकरण सुरू आहे स्पष्ट होते (तक्ता २).

तक्ता २: कोविद रुग्ण: राज्यांतर्गत केन्द्रीकरण

राज्य	जिल्हे
महाराष्ट्र	मुंबई (३०८६), पुणे(६६०), ठाणे (४६५) नाशिक (९६), नागपूर (७६)
गुजराथ	अहमदाबाद (१२९८) सूरत (३३८) वडोदरा(१८८)
राजस्थान	जयपूर(५३७) जोधपूर(२२८) भरतपूर (१०२)
मध्यप्रदेश	इंदोर (९१५) भोपाल (२७७)
उत्तर प्रदेश	लखनऊ(१६७) आग्रा (२४१) मीरत (७५), कानपूर (७५)
तामिळनाडू	चेन्नै (३०३), कोइम्ब्तूर(१३३) तिरूपूर(१०९)
तेलंगाणा	हैदराबाद (४७२)

        देशातील बाधितांपैकी महाराष्ट्रात कोविदचे २८% रुग्ण आढळणे केंन्द्रीकरणाचा एक पैलू आहे. पण मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि नागपूर या पांच जिल्हयांचा महाराष्ट्रातील एकूण रुग्णसंख्येत ५७% वाटा आहे आणि एकट्या मुंबईचा वाटा ४०% आहे हा दुसरा पैलू. गुजराथमधील तीन जिल्ह्यात राज्यातील एकूण रुग्ण संख्येपैकी ५९% रुग्ण आढळले. राजस्थान मधील ३ जिल्हे राज्यातील एकूण रुग्ण संख्येत ४१% भर घालतात. मध्य प्रदेशातील रुग्ण संख्येपैकी ५६% रुग्ण इंदोर आणि भोपाळ या दोन जिल्ह्यात आहेत. इतर राज्यातही अशीच परिस्थिति असावी. तेलंगण मधील ९९१ बधितांपैकी हैदराबादचा वाटा ४६% आहे. आणखी सविस्तर माहिती जमा केली तर सुरत जिल्ह्यातील बाधित लक्षणीय प्रमाणात सुरत शहरात आणि अहमदाबाद जिल्हयातील रुग्ण अहमदाबाद महापालिका हद्दीत असण्याची शक्यता जास्त दिसते.

        या भागात केन्द्रीकरण झाले असल्याने तिथे लोकवस्ती दाट असते, लोकांना कामाच्या ठिकाणी पोचण्यास बराच प्रवास करावा लागतो. कांही कामाच्या ठिकाणीच दाटीवाटीने रहात असतात. मुंबई महानगर प्रदेशांत या सर्व घटकांचे परिणाम स्पष्ट दिसतात. झोपडपट्टीत निम्मी मुंबई रहाते. तिथे पुरेशी जागा तर नसतेच पण पाणी, स्वच्छता गृहे अशा ‘सुविधा’ अभावानेच असतात. ६०/७० की मी पर्यंतचा प्रवास रोज करून लोक कामाच्या ठिकाणी पोचतात. सार्वजनिक प्रवासी वहातूक या शहराचा अविभाज्य भाग आहेच. लोकल, बस, टॅक्सी इ. वाहनात दाटी असतेच पण वाहनांची संख्या वाढली की रस्त्यांवर वाहतूक कोंडीही होतेच. हेच घटक इतर शहरी भागांबाबतही ( दिल्ली, चेन्नै, मीरत, आग्रा, अहमदाबाद) कमी जास्त प्रमाणात पण खरे आहेत. या ठिकाणी सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येण्याची कायमस्वरूपी शक्यता असते. भौतिक अंतर राखणे, हात धुणे असे नियम पाळणे जवळ जवळ अशक्य असते. सहाजिक हे वातावरण साथ फैलावण्यास पूरक ठरते. गर्दीत प्रवास करताना संसर्ग टाळणे अशक्य असल्याने दाट वसतीच्या शहरी भागात कोविद१९ प्रसार झपाटयाने झाला. गर्दी टाळणे आणि स्वच्छता राखणे अशक्यप्राय असल्याने टाळेबंदीची अंमलबजावणी परिणामकारकतेने करताना येथेच असंख्य अडचणी येतात. इतर राज्यातून आलेले कष्टकरी लोक दाटीवाटीत कुठेही रहतात कारण शहरात रोजगार मिळतो. शहरात येण्यास पर्याय नसल्याने लोक गैरसोईचे जीवन कंठतात. असे मोठ्या संख्येतील कुशल, अकुशल मजूर उपलब्ध असणे शहरातील अर्थ व्यवहार चालू राहण्यास आवश्यक आहेत. कोविद१९ ला प्रतिबंध घालण्यासाठी मुळे अर्थ व्यवहार बंद केल्याने ज्यांचा रोजगार नाहीसा झाला अशा स्थलान्तरितांचे शहरातील अस्तित्व डळमळीत होउन ते आपल्या गांवी जाण्याच्या प्रयत्नात आहेत. जे दाट वस्त्यांत अनेक वर्षे रहात आहेत त्याना बाहेर जाणे शक्य नाही आणि आपल्या वस्तीत ते कोविद१९ मुळे सुरक्षित जीवनही जगू शकत नाहीत. या अभूतपूर्व स्थितीचा केन्द्रीकरणावर काय परिणाम होईल असा प्रश्न पुन्हा एकदा विचारला जात आहे.

कोविद१९ आणि केन्द्रीकरण

         कोविद१९ च्या साथीमुळे नागरीकरण/केन्द्रीकरणाचे दुष्परिणाम समोर आले असले तरी यांचे दूरगामी परिणाम काय होतील याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. कोविद१९ ची साथ चटकन आटोक्यात आली तर बहुदा आजचे अनुभव हे एक दु:स्वप्न असे समजून ते विसरले जाईल!. असे होणे मानवी स्वभावाला अनुसरूनही असेल. दाट वस्तीत गैरसोय सोसून लोक रहतात त्याला आर्थिक कारणे असतात. जी व्यक्ति या स्थितीतून बाहेर पडू शकते तिची जागा घेण्यास इतर तयार असल्याचा अनुभव सामान्य स्वरूपाचा ठरतो. पुणे शहरातील दाट वस्तीतील ३ लाख लोकाना इतरत्र हलविण्याची योजना जाहीर झाली आहे. सद्यस्थितीत लोक इतरत्र निर्वासित बनून राहण्यास तयार होतील. त्याना दुसरा पर्यायच नाही. पण आजचे संकट दूर झाल्यावर या वस्तीची कायम स्वरूपी फेररचना करण्याचा प्रश्न किती कठीण होईल यांची कल्पना करता येईल. मुंबईतील धारावीत तर लोकांच्या निवासाबरोबर विविध उद्योग, कारखानेही तेथे चालतात. ते इतरत्र हलविले तर त्यांचा व्यवसाय एखाद्या दूरच्या ठिकाणाहून चालवता येईल? या स्थानांतराने वस्तुच्या किंमती वाढल्या तर हे उद्योग त्यांचे आजचे स्पर्धात्मक स्थान टिकवू शकतील? आजचे संकट विरले की  इथले /रहिवासी आणि उद्योजक स्थलांतराला सहजी तयार होणार नाहीत. त्यांची नाराजी/विरोध न जुमानता कटू निर्णय घेण्याची प्रशासनाची तयारी/क्षमता आहे का? आणि हा प्रश्न इतर अनेक ठिकाणी निर्माण होईल त्यामुळे दाट वस्त्यांची पुनर्रचना करण्याचा प्रश्न अधिक जटिल बनेल.

           सार्वजनिक वाहतूकी बाबतही अशीच समस्या आहे. गर्दी होणे टाळून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चालवता येईल? कार्यालयीन वेळा विखुरणे, समान आठवडी सुटी न ठेवता वेगवेगळ्यावारी ठेवणे, जे काम घरून करणे शक्य ते घरातून करून घेणे असे उपाय केले तरी किमान अंतर ठेवण्याच्या नियमांची पूर्तता  कशी करायची? ऑटोरिक्षात एकच (किंवा दोन) प्रवासी न्यायचे तर प्रवाशाना जास्त खर्च येईल. कुटुंबातील तीन लोकाना दोन रिक्षा कराव्या लागतील. अशीच अडचण रेल्वे/ बस प्रवासाबाबत निर्माण होईल. आणि याबाबतचे निर्बंध कसे आखायाचे त्याची अंमलबजावणी कशी करायची या समस्या निर्माण होतील. अशा निर्बंधात उद्योग व्यवसाय किफायतशीर होतील का ? हा खरा प्रश्न आहे.

          नागरीकरण आणि केन्द्रीकरण यांचे दोष दाखवले जात असले तरी अर्थव्यवहारांवर त्याचे अनुकूल परिणाम होतात. मोठ्या शहरात अनेक व्यवहार होत असल्याने ती ठिकाणे अधिक आकर्षक ठरतात. असे भारतातच नव्हे तर इतरत्रही होते. अशा ठिकाणी अंतरांचे नियम पाळता येत नाहीत आणि कोरोनाचा हल्ला प्रभावी ठरतो. अमेरिकेतही न्यूयॉर्क शहर हॉट स्पॉट बनले आहे हा केवळ योगायोग नसावा. आधुनिक अर्थव्यवहारात नागरीकरण / केन्द्रीकरण यांचा मोठा प्रभाव आहे. कोविद १९ ने नेमका याच ठिकाणी प्रहार केला आहे. याचा सामना आपण कशा रितीने करतो ते कालौघात स्पष्ट होईल.    

***