Don Jahirname

दोन जाहीरनामे

        प्रथम कॉंग्रेस आणि पाठोपाठ भाजपने आपापले निवडणूक जाहीरनामे प्रसिद्ध केले आहेत. निवडणूक जिंकून आपला पक्ष सत्तेवर आल्यास सत्तेचा उपयोग कोणती उद्दीष्ठे साध्य करण्यासाठी होईल व त्यासाठी कोणती धोरणे आखली जातील याची ढोबळ दिशा जाहिरनाम्यात दर्शवली जाईल आणि निवडणूक प्रचारात हे(च) मुद्दे वापरले जातील अशी सामान्य अपेक्षा असते. शिवाय एखादा पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर घोषित उद्दीष्ठे प्रत्यक्षात उतरवण्याचे प्रयत्न त्या पक्षाच्या सरकार मार्फत होणेही अपेक्षित असते!. मतदारानाही आपला मतदानाचा हक्क बजावताना विविध पक्षांचे जाहिरनामे उपयुक्त ठरू शकतात. पण प्रत्यक्षांत तसे झाले नाही तर जाहीरनामे निरूपयोगीच ठरतील.

        ४५ पृष्टांच्या भाजप जाहिरनाम्यात अनेक उद्दीष्ठे नमूद केली आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा, शेती, युवक, सुप्रशासन, महिला सक्षमीकरण, परराष्ट्र धोरण, सांस्कृतिक वारसा अशा बारा ठळक शीर्षकांखाली तब्बल २१० विविक्षित उद्दीष्ठे पुढील पांच वर्षात साध्य करायचा भाजपचा संकल्प आहे. त्याशिवाय भारताला स्वातंत्र्य मिळून लवकरच ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याने पक्ष आणखी ७५ लक्ष्ये २०२२ पूर्वी साध्य करणार आहे!. या सर्व उद्दीष्ठात कांही प्राधान्यक्रम आहेत काय असा प्रश्न उपस्थित होतो कारण त्याशिवाय पक्षाच्या कार्याचे मूल्यमापन करणे अशक्य होईल.

        कॉंग्रेसच्या जाहिरनाम्यात ५५ पाने आहेत आणि काम, दाम, शान, सुशासन, स्वाभिमान अशा आकर्षक शीर्षकांच्या ६ प्रकरणात ५२ विशिष्ट मुद्दे नमूद केले आहेत. कॉंग्रेसने आपल्या लक्ष्याची संख्या तुलनेत मर्यादित  ठेवली असली तरी मूल्यमापनासाठी आणि प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यासाठी ती मोठीच आहे. लक्षणीय बाब अशी आहे की दोन पक्षांच्या विविध उद्दीष्ठांत समान मुद्दे खूप आहेत! उदा. सुप्रशासन, शेती क्षेत्र विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा असे मुद्दे दोन्ही जाहिरनाम्यात आढळतात. अर्थात राम मंदीर उभारणी किंवा कलम ३७० रद्द करणे हे मुद्दे कॉंग्रेसच्या वचनपत्रात नाहीत हे खरेच! पण जाहीरनाम्यातील उद्दीष्ठांची जंत्री ४५ पानी लांब असो किंवा ५५ पानी, प्रत्यक्ष प्रचार सभेत जे मुद्दे मांडले जातात त्यातून कोणते मुद्दे निवडणूक प्रचारात महत्वाचे ठरतात हे स्पष्ट होतेच. जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आघाडी घेतलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने देशातील २०% जनतेस दरमहा ६००० रु. देउ करणा-या न्याय योजनेला अग्रस्थान दिले आहे तर भाजपच्या संकल्पपत्रात राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा एक नंबर पटकावतो.   संकल्पपत्राच्या मलपृष्ठावर राष्ट्रवाद, अंत्योदय आणि सुशासन हे तीन मुद्दे ठळकपणे नमूद केले आहेत. या तीन बाबी भाजपचे कळीचे मुद्दे मानले तर हे मुद्दे निवडणूक जाहीरनाम्याचे - म्हणजे चर्चेचे - मुद्दे का व्हावे असाच प्रश्न निर्माण होईल. सुशासन आणि अंत्योदय हे दोन मुद्दे कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यातही प्रतिबिम्बित झाले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा हा मुद्दाही भाजपच्या जाहीरनाम्याप्रमाणे जरी अग्रस्थानी नसला तरी तो कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यातही समाविष्ट आहेच.

राष्ट्रीय सुरक्षा

        राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा मांडताना दोन्ही पक्ष संरक्षण खर्च वाढवणे, संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण करणे आणि संरक्षण साहित्य देशांत निर्माण करण्यास प्राधान्य देणे असे समान मुद्दे मांडतात. कॉंग्रेस पक्ष या संदर्भात सायबर सुरक्षा, माहिती सुरक्षा हे मुद्देही नमूद करतो तर भाजपच्या संकल्प पत्रात घुसखोरी रोखणे, उत्तर पूर्व भारताचा खास उल्लेख, सागरी सीमांचा उल्लेख याबरोबरच नागरीकत्व सुधार कायदा, डावा आतंकवाद आणि काश्मीरचा खास दर्जा  (कलम ३७० आणि ३५ (१)) रद्द करणे हे मुद्देही समाविष्ट आहेत.

        काश्मीरचा खास दर्जा हा मुद्दा संघराज्य व्यवस्थेतील इष्ट बदल या स्वरूपात चर्चिला जाऊ शकतो पण तो राष्ट्रीय सुरक्षा या सदरात कसा समाविष्ट होतो हे स्पष्ट होत नाही. ३७० कलम आणि ३५ (१) ही कलमे रद्द करण्याबाबत भाजपची भूमिका निराळी आहे आणि त्याचा प्रचार करणे लोकशाही व्यवस्थेत ग्राह्य असले तरी जी व्यवस्था भारत सरकार आणि काश्मीरी जनता (पक्षी तिचे प्रतिनिधि) यांच्या चर्चेतून भूतकाळात सिद्ध झाली ती आता बदलायची असल्यास काश्मीर मधील लोकमत या बदलाला अनूकूल असायला हवे; या मुद्दयावर मत भिन्नता तर आहेच. पण मतभेदाची दरी/कमी दूर करण्याचे प्रयत्न झाल्यानंतर घटना दुरूस्ती करण्याचा मुद्दा प्रस्तुत ठरेल. २०१४ नंतर काश्मीर राज्यसरकारात भाजपही सहभागी होता आणि लोकसभा निवडणूकीच्या तोंडावर ही व्यवस्था स्थगित करत तेथे केंद्रीय राजवट सुरू झाली. या रितीने राज्य शासनात भाजप सहभागी असताना कलम ३७० आणि ३५(१) रद्द करण्याबाबत सत्तेत भागीदार असलेल्या पीडीएफ या पक्षाचे किंवा सामान्य काश्मीरी जनतेचे मत या प्रस्तावाला अनुकूल बनविण्याचे कोणतेच प्रयत्न भाजपने केलेले दिसत नाहीत. त्यामुळे कलम ३७० रद्द करणे हा मुद्दा भाजपसाठी फक्त निवडणूकीपुरताच आणि तोही उर्वरित भारतात आपली लढाउ प्रतिमा दाखविण्याच्या रणनितीचा प्रयत्नाचा एक भाग असावा असा संशय येतो.

        शिवाय संकल्पपत्रात राष्ट्रीय सुरक्षा हा मुद्दा जसा मांडला आहे त्यापेक्षा भाजपचे केन्द्रीय, राज्य आणि स्थानिक नेतृत्व निराळ्या पद्धतीने तो प्रचारात मांडताना आढळते. पुलवामा येथे सुरक्षा दलांवर झालेला आतंकी हल्ला, त्या विरोधात हवाई दलाने पाकिस्तानी मुलखात बालाकोट येथील आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रांवर केलेले हवाई हल्ले आणि त्याच्या दुस-याच दिवशी पाकिस्तानी हवाई हल्ल्याचा प्रतिकार या बाबींचा निवडणूक प्रचारात पक्षाला लाभ करून घेण्याचे होण्याचे प्रयत्न सातत्याने झाले. या प्रचारात भाजपचे पाकिस्तान किंवा अतिरेकी हल्ले याबाबतचा दृष्टिकोण आणि ठोश्यास ठोसा मारण्याचे धोरण पूर्वीच्या ( कॉंग्रेस आणि रालोआही! ) सरकारांपेक्षा निराळे असले तरी त्याची परिणामकारकता (म्हणजे आतंकवादाला पाठिंबा देण्याचे धोरण पाकिस्तान सरकारने स्थगित करणे) अजून सिद्ध व्हायची आहे याची दखलही न घेता संरक्षण दले आणि सरकार यांच्यातील आवश्यक सीमा रेषा पुसण्याचे प्रयत्न होत आहेत. असे प्रकार स्थानिक नेत्यांकडूनच होतात असे नाही; उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यानी संरक्षण दलांचा उल्लेख ‘मोदीजी की सेना’ असा केला तर खुद्द पंतप्रधानांनी आपले पहिले मत पुलवामाचे शहीद जवान आणि बालाकोट हल्ल्यात सहभागी वीर जवान यांना अर्पण करावे असे भावनिक आवाहन नव मतदाराना उद्देशून केले. भारतीय सैन्य राजकारणापासून अलिप्त राहिले आहे आणि त्यामुळेच त्याची जनमानसातील प्रतिमा उज्ज्वल आहे. अंतर्गत धोक्याच्या स्थितीत परिणामकारक हस्तक्षेप करण्याची सैन्याची क्षमताही त्यामुळेच अभंग रहाते. सैन्यदलाच्या यशस्वी कारवाईचा लाभ सत्तेवर असलेल्या सरकारला होणे सहाजिक आणि अटळ मानता येईल. मात्र असे असले तरी त्यांचा पराक्रम सत्तेतील पक्षाच्या निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा प्रछन्नपणे होणे दीर्घक़ालीन हिताचे असणार नाही याची जाणीव सर्व राजकीय पक्षानी ठेवली पाहिजे. बालाकोट हल्ल्यात किती आतंकवादी मेले याचा आकडा संरक्षण दले किंवा भारत सरकारने दिला नसतानाही भाजप नेते अमुक इतके आतंकवादी ठार झाले असा दावा प्रचार सभांतून करू लागल्याने विरोधकानी पुरावे मागितले तर ते अराष्ट्रीय कसे ठरतात?

राष्ट्रवाद?

        भाजप च्या जाहीरनाम्यात राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा अग्रभागी आहे पण राष्ट्रवाद हा मुद्दा ७५ किंवा २१० मुद्दयातही समाविष्ट नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा चर्चेत आणताना अंतर्गत आणि बाह्य कारणाचा उल्लेख होतो हे बरोबरच आहे पण या दोन्ही घटकांचा सामना भिन्न प्रकारे होणे आवश्यक आहे; सुरक्षेबरोबरच राष्ट्रवाद बळकट  होण्यासाठीही ते आवश्यक ठरते याची जाणीव संकल्पपत्रात प्रतिबिंबित होत नाही ही बाब चिंताजनक मानावी लागते. २०१४ किंवा २०१५ पासून काश्मीरमधील परिस्थिति का खालावली याचे स्पष्टीकरण केंद्रात स्वबळावर आणि राज्यात पीडीपी बरोबर सत्तेत असलेल्या पक्षाने देणे अपेक्षित आहे. तसे न करता कलम ३७० किंवा ३५(१) रद्द करण्याचा कार्यक्रम आक्रमकपणे मांडणे हा उर्वरित भारतातील मतदारांपुढे आपली लढाउ प्रतिमा दाखवून मते मिळवण्याच्या रणनितीचा भाग असू शकतो. तो यशस्वी होईल का नाही हे सांगता येत नसले तरी भारतीय राष्ट्रवादास त्यामुळे बळकटी येणार नाही हे निश्चित. 

        भारतीय राष्ट्रवाद हा चर्चेचा मुद्दा बनविण्याचे प्रयत्न भाजप मार्फत वारंवार होत असतात. कधी हा मुद्दा हिन्दुत्व किंवा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या स्वरूपात पुढे येतो. कधी राम मंदिर उभारणीचा मुद्दा ऐरणी वर आणला जातो. कलम ३७० रद्द करणे हा असाच एक मुद्दा आहे. या सर्व प्रकल्पांचा मुख्य उद्देश समाजातील दुही वाढवून तथाकथित बहुसंख्यांक समाजाचा पाठिंबा मिळवणे हा असतो.  भारतात भिन्न धर्माचे लोक रहात असले तरी राजकीय हिंदुत्वाचा कार्यक्रम इस्लाम आणि ख्रिस्ती या दोन धर्माना ‘बाहेरचे’ मानतो. नागरिकत्व कायद्यातील प्रस्तावित दुरूस्ती संदर्भात हा मुद्दा अधिक स्पष्ट होतो. भारता शेजारील राष्ट्रात धार्मिक छळ सहन करणा-या नागरिकाना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद प्रस्तावित दुरुस्तीत आहे पण मुसलमान आणि पारसी धर्मीय लोक यातून वगळले आहेत. संकटग्रस्त परदेशी नागरिकाना आसरा द्यावा का देऊ नये याबाबत भिन्न मते असू शकतात. पण मानवी दृष्टिकोनातून असा आसरा देण्यात येणार असेल तर त्यात धर्माधारे भेदभाव करणे जसे मानवी मूल्याच्या विरोधी आहे त्याचप्रमाणे संविधानात अध्यारत राष्ट्रवादाशीही विसंगत ठरते. मुस्लीम धर्मियांचा भारताच्या शेजारी राष्ट्रात छळ होत नाही असे यावरचे उत्तर असू शकत नाही. एकतर पाकिस्तानातही कधी अहमदिया पंथीय तर कधी शिया पंथीयांचा छळ होण्याच्या घटना घडतात. म्यानमारमधील रोहींग्याचा प्रश्न हा मुस्लीमांच्या छळाशीच संबंधित आहे. दुसरा मुद्दा शेजारी राष्ट्रात मुस्लीम छळ होणे जरी अशक्य मानले तरी त्याधारे भारतीय कायद्यात मुस्लीम धर्मीयांचा अपवाद करण्याचे समर्थन होउ शकत नाही.

          भारताच्या सुरक्षेचा विचार मांडताना घुसख़ोरी या एकाच शब्द प्रयोगातून हिंसाचार करण्याच्या हेतूने सीमा पार करणारे आतंकवादी आणि उपजीविकेचे साधन मिळवण्यासाठी स्थलांतर करणारे (बांगला देशीय) गरीब याना एकत्र केले आहे. भारताला मोठा परकीय धोका आहे आणि त्याचे निवारण कारण्याची इच्छा आणि कुवत फक्त आपल्याकडेच आहे असे मांडण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नात ही मांडणी उपयुक्त वाटली तरी उपजीविकेसाठी होणारे स्थलांतर हा स्वतंत्रच आणि धर्माशी  संबंध नसलेला मुद्दा आहे.

        २०१४ च्या निवडणूकीत आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार निर्मूलन असे सर्वसमावेशी मुद्दे भाजप निवडणूक प्रचारात अग्रभागी होते. ताज्या जाहिरनाम्यात या सर्व मुद्दयांचा उल्लेख असला तरी प्रचारात राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतकवादाशी (पाकिस्तानशी) मुक़ाबला, घूसख़ोरी, नागरिकत्व कायदयातील बदल या मुद्दयावर लक्ष केन्द्रित होताना दिसते. बाह्य धोक्यावर लक्ष केन्द्रित करून राष्ट्रभक्ति, शूर सैनिक या मुद्दयांचा उदो उदो करणे ही भाजपाची रणनीति आहेच व त्याला आवश्यक पूर्वपीठिका पक्षाच्या जाहीरनाम्यातून पुरविली जाते. याचा प्रतिवाद करण्याचे प्रयत्न ना कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात प्रतिबिम्बित होतात, ना प्रत्यक्ष प्रचार सभातून राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांच्या भाजप प्रणीत मांडणीचा प्रतिवाद होतो. कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात नागरी स्वातंत्र्ययुक्त, समान संधिपूर्ण वातावरण निर्मितीचा मुद्दा मांडला असला तरी अशा वातावरण निर्मितीस कोणते वर्तमान अडथळे आहेत त्याचा विचार कॉंग्रेस पक्ष मांडत नाही; कॉंग्रेस निवडणूक प्रचाराचा मुख्य भर “गरीबीपे वार बहात्तर हजार” यावरच आहे असे दिसते.  

न्यूनतम उत्पन्न 

        १९७१ च्या निवडणूकीत इंदिरा गांधी यांच्या कॉंग्रेस पक्षाने मोठा विजय मिळविला त्याची पुनरावृत्ति न्याय योजनेतून २०१९ मध्ये होईल का हा खरा प्रश्न आहे. गरीबी हटाव चा प्रयोग इंदिरा गांधी यानी प्रथमच केला होता त्यानंतर दारिद्र्यनिर्मूलनाचे अनेक प्रयोग झाले आहेत. केंद्र सरकारची म. गांधी रोजगार हमी हे एक ठळक उदाहरण. पण जलद उत्पादन वाढीतून रोजगार निर्मितीद्वारे समावेशी विकास साधणे कठीण होत असल्याने संबंधिताना किमान उत्पन्न रोखीने देण्याचा पर्याय जागतिक स्तरावर विचाराधीन आहे. अलिकडची पंतप्रधान किसान योजना याचेच एक उदाहरण आहे. ही योजना जाहीर अंतरिम अंदाजपत्रकात जाहीर झाल्यावर निवडणूकीच्या तोंडावर मतदाराना आकृष्ठ करण्याचा प्रयत्न अशी तिच्यावर टीकाही झाली. या योजनेद्वारे पांच एकर पर्यंत जमीन मालकी असलेल्या शेतक-यांना वार्षिक सहा हजार रु देण्याच्या या योजनेचा सामना 20% सर्वात गरीब कुटुंबाना दरमहा सहा हजार रु देण्याच्या या योजनेद्वारे होत आहे. या योजनेला येणारा खर्च सरकार कसा उभारेल इ. मुद्दे कॉंग्रेस जाहिरनाम्यात नमूद नाहीत यांत कांहीच नवल नाही! पण या योजनेचे लाभार्थी कसे निवडले जातील हा या योजनेतील कच्चा दुवा आहे. लाभार्थीची निवड परिपूर्ण नसेल तर योजनेची उद्दीष्ठे पूर्ण होणार नाहीत. पण भारतीय मतदार अशा घटकांचा विचार न करता महिना सहा हजार मिळण्याच्या शक्यतेने हुरळून जाऊन कॉंग्रेसी उमेदवाराना भरभरून मते देईल अशीच बहुदा अपेक्षा असावी. या योजनेचा ताबडतोबीचा परिणाम असा झाला की किसान योजनेची व्याप्ति वाढवून तिचे लाभ सर्व शेतक-यांना मिळतील असे भाजपच्या संकल्पपत्रात आश्वासन दिले आहे!. देशासमोर सध्या अनेक संकटे आहेत असे मतदारांच्या मनावर बिम्बवून आपल्या कणखर नेतृत्वास आणि लढाउ धोरणास मध्यमवर्गीय मतदार पसंती देतील अशी भाजपची आशा आहे तर मासिक सहा हजार रुपये देण्याचा कार्यक्रम गरीब मतदाराना आकृष्ठ करेल असा कॉंग्रेसचा होरा दिसतो. भारतीय मतदार काय निर्णय देतात ते लवकरच कळेल.  

***