वास्तवतेचे पुनरागमन !

वास्तवतेचे पुनरागमन !

   लोकसभेच्या निवडणूका जाहीर झाल्यापासून निवडणूक प्रचार हा सर्व प्रसारमाध्यमांतील एक बहुचर्चित विषय होता यात कांहीच नवल नाही. निवडणूकीत सहभागी दोन्ही अखिल भारतीय पक्षांस सत्ता राबवण्याचा पूर्वानुभव असल्याने गत पांच वर्षातील सत्ताधारी पक्षाने केलेला सत्तेचा वापर, त्यातील यशापयश आणि वर्तमान समस्यांच्या संदर्भात आवश्यक असणारी भविष्यकालीन धोरणे यांच्या अनुषंगाने प्रचार मोहीम आखली जाईल ही अपेक्षा मात्र फोल ठरली.

आभासी जग

        मागच्या पांच वर्षातील आपल्या कामगिरीचा लेखाजोखा किंवा समर्थन सत्ताधारी पक्षाकडून झाले नाही. काँग्रेस पक्षाने आपल्या साठ/सत्तर वर्षाच्या कालावधीत कसे कांहीच केले नाही असाच धोशा भाजप कडून सतत लावला गेला. जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना झालेल्या कुंभ जत्रेत कशी/कितीचेंगराचेंगरी झाली किंवा राजीव गांधी यानी वैयक्तिक कामासाठी नौदलाच्या जहाजाचा वापर केला हे मुद्दे ४०/५० वर्षे उलटूनही आज महत्वाचे कसे ठरतात हे वास्तविक जगाशी फारकत घेतली तरच लक्षात येईल!. २०१४ च्या निवडणूकीत “सबका साथ सबका विकास ” या कार्यक्रमावर विजय मिळवलेल्या पक्षाने २०१९ साली मते मागताना राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राष्ट्रवाद हे मुद्दे निर्माण केले. तर आपल्या पक्षास सत्ता मिळाली तर गरीबांच्या सर्व समस्या चुटकीसरशी सोडवू असे आश्वासन कॉंग्रेस पक्षातर्फे राहूल गांधी देत होते. शेती कर्जे माफ करण्याच्या आश्वासनामुळेच राजस्थान, मध्यप्रदेश, झारखंड इ राज्यात कॉंग्रेसला यश मिळाले असा निष्कर्ष काढून २०% गरीबाना दरमहा ६००० रु मदत देण्याचे नवे आमिष फक्त मतदाराना दाखवले गेले. या योजनेला किती खर्च येईल, या योजनेची पात्रता कशी ठरवली जाईल, ती साठी आवश्यक ती वित्तीय साधने कशी उभारली जातील या गोष्टी समजण्यास भारतीय मतदार अक्षम आहेत असेच बहुधा गृहीत धरल्याने या बाबी लोकांसमोर मांडणे पक्षास जरूरीचे वाटले नसावे.

            कॉंग्रेसने सत्तर वर्षात कांहीच केले नाही याचा भाजपने सतत धोशा लावणे जसे अयोग्य होते त्याच प्रमाणे मतदाराना नवीन आश्वासने देत असताना आजवर कॉंग्रेसने काय केले ? काय करता आले नाही याचे भान कॉंग्रेसने दाखवणे मतदारांच्या मनात पक्षाबाबत जबाबदारी आणि विश्वासार्हतेचे वातावरण निर्माण करणारे ठरले असते. पण असे कांही न होता मोदी – शाह या जोडीने कॉंग्रेसवर केलेल्या दोषारोपणाचा जबाब मोदी आणि मोदी सरकार यांचेवर चिखलफेक करून  देण्याची रणनीति आखली गेली. याचा परिणाम कॉंग्रेसला किती मते मिळण्यात होतो हे अजून स्पष्ट झाले नसले तरी राहूल गांधी याना सर्वोच्च न्यायालयात जाहीर माफी मागण्याची नामुष्की स्वीकारावी लागली हे स्पष्ट झाले.

        थोडक्यात भाजप आणि कॉंग्रेस हे दोन्ही पक्ष आपापल्या काल्पनिक जगात वावरत होते. भाजपच्या कल्पना विश्वात राष्ट्राभिमान, (भारतीय सैन्याचा) पराक्रम आणि देशद्रोहया विरूद्ध कठोर धोरण याच गोष्टीना महत्व होते. सरकारचे सर्जिकल स्ट्राइक्स, हुताम्यांचे पुण्यस्मरण, आणि काश्मीरचे विशेष स्थान संपले की राष्ट्राभिमान बाळगणा-या जनतेच्या सर्व अपेक्षा आकांक्षा सफल संपूर्ण होतील. अशा स्वर्गीय जगात रोजगार निर्मिति, नोटबंदी असे प्रश्न निर्माण होत नाहीत; ते विचारणे म्हणजे पाप! २०१९ च्या निवडणूकीत समाजमाध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाल्याचे अनेकांच्या अनुभवाचे असल्याने हे काल्पनिक जग आपली इच्छा असो अगर नसो आपल्यावरही आदळले आहे. या आभासी जगाची जी कॉंग्रेसी आवृत्ती आहेत त्यात गरीबी, रोजगार निर्मिती, शेती विकास असे आर्थिक प्रश्न निश्चित महत्वाचे आहेत;  गेल्या पांच वर्षात हे प्रश्न भाजप सरकारला सोडवता आले नसले तरी सत्ता प्राप्त होताच काँग्रेस सरकार ते चुटकी सरशी सोडवेल. मोदी आणि भाजप कुचकामाचे आहेत असे मतदाराना सांगितले की त्यांचा पाठिंबा काँग्रेसलाच. राज्य स्तरावरील बसप, सप, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, अण्णा द्रमुक या पक्षांचीही निराळी आभासी जगे आहेतच. त्यात राष्ट्रप्रेमाची जागा प्रांत प्रेम, जातीचा अभिमान अशा घटकानी घेतली असते. आपल्या पक्षाला सत्ता  मिळाली की सर्व समस्या सुटतील हा विश्वास हे अशा सर्व आभासी जगांचे कायम आणि समान वैशिष्ठ्य असते. मात्र अशा आभासी जगांचा - मग त्याचे प्रकार दोन असोत किंवा त्यापेक्षा जास्त- संकोच होण्यास सुरूवात झालीच आहे आणि १७ मेला शेवटच्या टप्प्यातील मतदानाचा प्रचार थांबला की या सर्व आभासी जगांचा अस्त होईल!. मतदार या आभासी जगात किती रमले, त्यास ते किती भुलले याचा सध्या आपण अंदाजच करू शकतो. या जगात मतदार तर कायमचे वास्तव्य करुच शकत नाहीत कारण त्याना भेडसावणारे दैनंदिन प्रश्नांची उत्तरे शोधताना त्याना वास्तवात अवतरण करावेच लागते. पण हे आभासी जग निर्माण करणा-या राजकीय पक्षानाही या को(गो)षाबाहेर पडावेच लागेल.          

               २३ मे ला मत मोजणी होउन नवीन सरकार सत्ता ग्रहण करेल. ते कोणत्या पक्षाचे किंवा आघाडीचे असेल हे आपणास माहीत नाही पण ज्या कोणास सत्ता मिळेल त्यानाही या काल्पनिक जगातून बाहेर यावेच लागेल. अशीही शक्यता आहे की या कल्पनाविश्वाची क्षणभंगुरता राजकारणी लोकाना प्रथमपासून ज्ञात होतीच. या विश्वाची निर्मिती हा फक्त निवडणूक जिंकण्याच्या त्यांच्या रणनीतीचा भाग होता. पण असे असले तरी वास्तवात शिरल्यावर ज्या प्रश्नांचा सामना आवश्यक ठरेल त्याचा विचार केला की आभासी जग आणि वास्तविक जगातील फरक स्पष्ट होतो.  

वास्तव

        आभासी जगात पूर्व सत्ताधा-यांचे (पक्षी भाजप) नाकर्तेपण ही मुख्य समस्या आणि सत्तापालट हा त्यावरील रामबाण उपाय असे विरोधी पक्षांमार्फत भासवले गेले आणि भाजप सत्तेवर येण्यापूर्वी अनेक वर्षे सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेसच्या दारूण अपयशाने भाजपला अजून एक संधी हवी हा भाजपचा नारा असला तरी वास्तवता जास्त गुंतगुंतीची असते. समस्या सोडवण्यासाठी सत्तेचा वापर हा महत्वाचा असला तरी तो फक्त एक घटक असतो आणि सरकारी यंत्रणेची कार्यपद्धती अर्थात सुप्रशासन, समाज घाटकातील परस्पर विरोधी हितसंबंध, भौगोलिक घटक आणि संबंधित समाज घटकांची वर्तणूक हे मुद्दे विविध समस्यांच्या सोडवणूकीसाठी आवश्यक ठरतात. पण या इतर घटकांचा निवडणूक प्रचारात उल्लेखही झाला नसल्याने २३ मे नंतर सत्ता राबवणा-या सरकारला याच घटकांचा सामना करणे क्रमप्राप्त ठरेल. आभासी जगातून वास्तवात प्रवेश केल्यावर काय अडचणी येतील हे नमुन्यादाखल दोन बाबींच्या संदर्भात - दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारची वित्तीय स्थिति आणि सुप्रशासन या संदर्भात विचारात घेता येतील.

दुष्काळ

      महाराष्ट्राच्या अनेक तालुक्यात कमी पावसाने तीव्र पाणी टंचाई झाली आहे आणि त्याची झळ शेती क्षेत्र आणि ग्रामीण व नागरी जनतेस बसली आहे. २०१९ च्या मोसमी पावसाबाबत जे अंदाज जाहीर झाले आहेत त्यानुसार आगामी मोसमी पाऊसही कांही भागात अपुरा असण्याची शक्यता आहेच. याचा अर्थ उपलब्ध पाण्याचा योग्य आणि समानशील वापर; उपलब्ध पाण्याचा विविध पिकांसाठी होणारा वापर, भूगर्भतील पाण्याचा उपसा अशा विविध घटकांबाबत दूरगामी विचार करून कांही निर्णय घेणे गरजेचे आहे. हे निर्णय घेताना वर्तमान पाणी वाटपाचा ज्या पीकाना (उदा. उस), प्रदेशाना आणि समाज घटकाना जास्त लाभ होतो त्यांच्या हितसंबंधाना धक्का पोचेल. ग्रामीण भाग, शेती संवर्धन याबाबत विविध राजकीय पक्षानी निवडणूक प्रचारात जी आश्वासने दिली उदा. कर्जमाफी, आधारभूत किंमती वाढवणे, किसान योजना वगैरे वगैरे त्यांची परिणामकारकता पाण्याचा काटेकोर आणि वाटप होण्याशी निगडित आहे हे नाकारता येत नाही. पण अशा कठीण पण आवश्यक बाबींचा उल्लेखही कोणतेच राजकीय पक्ष निवडणूक प्रसंगी किंवा निवडणूक नसतानाही करत नाहीत. असे निर्णय घेण्यास सरकारची ठाम भूमिका असणे जेवढे आवश्यक आहे त्याच प्रमाणे हे सर्व मुद्दे समाजाच्या दीर्घकालीन हिताचे आहेत हे विविध समाजघटकाना  समजाउन सांगणे आणि आवश्यक त्या धोरणात्मक बदलास लोकमत अनुकूल बनवणे ही एक पूर्बअट ठरते. सध्या भाजप सरकार असल्याने भाजपची जबाबदारी जास्त असली तरी  आज विरोधी  पक्ष असलेला कॉंग्रेस व इतर पक्षही या जबाबदारीतून मुक्त राहू शकत नाहीत॰  

सुप्रशासन

        आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती साध्य करण्यात शासनसंस्थेची महत्वाची जबाबदारी असली तरी त्या यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी शासनसंस्थेची कुवतही असावी लागते. कुवतीचा मुद्दा फक्त वित्तीय बाबीशी निगडित नाही. यासाठी शासन काय करू शकते, सरकारने काय करावे याबाबत कांही ठाम भूमिका असायला हवी. सर्व गोष्टी शासन करू शकणार नाही पण आवश्यक त्या बाबी खाजगी क्षेत्र आणि सामान्य जनता यांची क्षमता वाढवून शासनाची प्रत्यक्ष जबाबदारी कमी झाली तरच आवश्यक गोष्टी शासन योग्य रितीने आणि यशस्वीपणाने करू शकेल ही बाब राजकीय पक्षानी मान्य केली तरच ती प्रत्यक्षात येऊ शकते. २०१४ च्या निवडणूकित ‘कमी सरकार; चांगले प्रशासन’ ही भाजपची घोषणा त्याच पातळी राहिली असे दिसते. निवडणूक प्रचाराच्या आभासी जगात शासनसंस्था सर्व शक्तिमान, सर्वव्यापी आहे असेच सर्व पक्ष मानतात आणि विविध बाबी प्रत्यक्षात आणण्याची आश्वसने देतात असे दिसते. वित्तीय बाबीचा विचार केला तर या मर्यादा अधिक सुस्पष्ट होतात. निवडणूकपूर्व माहितीनुसार सरकारने वित्तीय तूट राखण्याचे सुधारित उद्दिष्ट (3.4%) पूर्ण केले असे जाहीर झाले होते. नवीन सरकार जेव्हा पूर्ण वर्षाचे अंदाजपत्रक लोकसभेत सादर करेल तेंव्हा हा आकडा किती बदलतो ते समाजणार असले तरी त्यात निदान ०.५% वाढ होईल असे कर उत्पन्नातील तुटी वरून दिसते. याचा परिणाम २०१९-२० च्या वित्तीय तुटीवरही होईल कारण किसान योजनेचा संपूर्ण परिणाम त्यात प्रतिबिंबित होईल. न्याय योजना प्रत्यक्षात आणण्याची गरज निर्माण झाली तर तूट परिस्थिती अधिकच बिकट होईल हे उघड आहे.

        देशासमोर ज्या समस्या आहेत त्याचे योग्य प्रतिबिंब आकडेवारीत पडणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय उत्पन्न किती वाढले; बेरोजगारी किती आहे याची योग्य माहिती जमा झाली नाही, किंवा ती जाहीर झाली नाही तर समस्यांचा वेध घेणे अशक्य होईल. आकडेवारी जमा करण्याच्या पद्धतीत योग्य त्या सुधारणा होणे आवश्यक आहे. या बदलांबाबत संबंधित तज्ञ मंडळीत नेहमीच एकमत होइलच असेही नाही. पण होणारे बदल पारदर्शक पद्धतीने झाले तर असे मतभेद त्याच पातळीवर राहतात. पण गैरसोईची आकडेवारी उघड केली जात नाही असे चित्र तयार झाले की आकडेवारीची पद्धतीच्या विश्वासार्हते बाबतच प्रश्न चिन्ह निर्माण होते. असे होणे कोणाच्याच हिताचे नाही. हा मुद्दाही एखाद्या पक्षापुरता मर्यादित नाही. सरकारच्या विविध शाखा आणि संस्था आपले विहित कार्य व्यवसायिक निकषानुसार योग्य पद्धतीने करतात करू शकतात ही सुप्रशासनाची प्राथमिक कसोटी झाली. आणि सरकारच्या योग्य हस्तक्षेपासाठीही असे असणे आवश्यक आहे हे सर्वानी ओळखणे महत्वाचे आहे. निवडणूक प्रचाराच्या आभासी, आवेशी जगात ते शक्य झाले नाही तरी निवडणूक संपल्यानंतरच्या वास्तवात ते टाळता येणार नाही.

***