मोदीविजय

मोदीविजय

       लोकसभा निवडणूक २०१९ चे विश्लेषण अजून बराच काळ होत राहील. २०१८च्या शेवटी झालेल्या विधानसभा निवाडणूकात भाजपची लक्षणीय पिछेहाट झाल्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणूक भाजपला कठीण जाईल असा स्वत: भाजप आणि इतर सर्व विरोधी पक्ष यांचा ठाम विश्वास होता. मात्र तो फोल ठरल्याने मोदीविजय अधिक नेत्रदीपक भासत आहे. सत्तास्थापनेच्या संदर्भात किती जागा जिंकल्या याला सहाजिकच महत्व प्राप्त होते. भाजपला गेल्या निवडणूकीत २८२ जागा मिळाल्या; त्यात २१ जागांची भर घालत आपल्या निर्विवाद बहुमताचा पल्ला भाजपला अजून वाढवता आला ही बाब निसंशय महत्वाची आहे. पण भाजपच्या ४०/५० जागा कमी होतील याची ठाम खात्री असल्याने निकलानंतर भाजच्या जागा ६०/७० ने वाढल्या असे चित्र बनले. विजयी पक्ष नेहमीच आपल्या विजयाची व्याप्ति जास्त दाखविण्याचा प्रयत्न करतो. खुद्द नरेंद्र मोदी यांनी २३ मेला पक्ष कार्यकर्त्यांसमोर केलेल्या भाषणात आपल्या पक्षाला दिलेल्या पाठिंब्या बद्दल देशातील समस्त १३० कोटी जनतेचे आभार मानले. या निवडणूकीतून ‘नकली’ धर्मनिरपेक्षतेचे महत्व संपले आहे आणि जातीच्या नावे मते मागणा-यांची सद्दी संपली आहे असाही त्यानी दावा केला. अर्थात कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस आणि समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष यांच्या पराभवाचा संदर्भ त्यांच्या या विधानाला होता.

        निवडणूकीत व्यक्त झालेल्या जनमत कौलाचा अर्थ काय हे ठरवण्यात सत्ताधारी पक्षास जास्त वाव असतो कारण त्याना जास्त मते आणि जागा मिळालेल्या असतात! मुख्यत: सर्व समावेशक आर्थिक विकासाचे आश्वासन देत २०१४ मध्ये विजयी झालेला भाजप, गेल्या पांच वर्षात आर्थिक प्रगती यथा तथाच राहिली असतानाही पुलवामा येथील दशहतवादी हल्ला आणि त्या विरोधात केलेली लष्करी कारवाई या घटना -- देशासमोरील दशहतवादाचे आव्हान, त्याचा मुकाबला करण्यासाठी मुहतोड जबाब देण्याची आवश्यकता आणि असे धोरण फक्त आपला पक्षच करू शकतो—या स्वरूपात मतदारांसमोर मांडून कॉंग्रेस पक्षाच्या तुलनेत आपला पक्षच हे काम समर्थपणे करू शकतो हे मतदारांसमोर परिणामकारकरित्या मांडण्यात भाजप यशस्वी ठरला. या यशात मोदी यांचे व्यक्तिमत्व, सामान्य लोकांशी संवाद साधण्याचे त्यांचे कौशल्य विशेष महत्वाचे ठरले. विविध साधनांचे, भाजपची प्रचार यंत्रणा हे घटकही कारणीभूत ठरले. या सर्व गोष्टी तुलनात्मक स्वरूपात पहिल्या की मोदी किंवा भाजप यांचे प्रभुत्व अधिक ठळक ठरते. मोदी विजयास कारणीभूत घटकांची यादी आणखी वाढवता येईल. विजयाची कारणमीमांसा करताना त्यात विवेचनकर्त्याच्या दृष्टिकोनानुसार वैविध्य दिसणे जसे अटळ आहे तसेच साहजिकही. मात्र ही कारणमीमांसा करताना त्याचे सामान्यीकरण करण्याचा मोह टाळणे कठिण असते. मात्र मोदी विजयाची जी कारणे ठरवली जातात (जातील) त्यांचा परिणाम सर्व देशभर समान पद्धतीने झालेला दिसत नाही.

        सोबतच्या तक्त्यात २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपला मिळालेल्या जागा आणि मते यांची निवडक राज्याबाबतची माहिती दिली आहे. राज्यवार माहिती देण्याचा उद्देश अर्थातच मोदी लाटेचा राज्यवार

मोदी लाट; निवडक राज्ये

राज्य	२०१४ लोकसभा				२०१९ लोकसभा
	मते (लाख)	% प्रमाण	जागा	% प्रमाण	मते (लाख)	% प्रमाण	जागा	% प्रमाण
उत्तर प्रदेश	३४३.२	४२.६	७१	८८.७	४२८.६	४९.६	६२	७७.५
बंगाल	८६.९	१७.०	२	४.८	२३०.३	४०.३	१८	४२.८
ओदिशा	४६.४	२१.९	१	५	९१.३	३८.४	८	३८.४
गुजरात	१५२.५	६०.१	२६	१००	१८०.९	६२.२	२६	१००
महाराष्ट्र	१३३.१	२७.६	२३	४८	१४९.१	२७.६	२३	४८
आसाम	५५.१	३६.९	७	५०	६४.८	३६.१	९	६४
जम्मू –काश्मीर	११.५	३२.६	३	५०	१६.५	४६.४	३	५०
केरळ	१८.६	१०.४	०	०	२६.३	१२.९	०	०
मध्य प्रदेश	१६०.१	५४.७	२७	९३	२१४.१	५८	२८	९७
राजस्थान	१४८.९	५५.६	२५	१००	१८९.७	५८.५	२४	९६
कर्नाटक	१३३.५	४३.४	१७	६१	१८०.५	५१.४	२५	८९
पंजाब	१२.१	८.८	२	१५.४	१३.२५	९.६	२	१५.४

स्त्रोत : निवडणूक आयोगाचे संकेत स्थळ http://results.eci.gov.in/

लाल रंगातील  आकडे २०१४ च्या तुलनेत घट तर हिरवा रंग वाढ दर्शवतो. 

परिणाम स्पष्ट व्हावा हा आहे. या निवडक १२ राज्यातून २०१४ साली भाजपला २०४  जागा मिळाल्या आणि    

२०१९ साली त्यात २४ जागांची वाढ होउन त्या २३८ झाल्या. यावरून राज्यांची निवड प्रातिनिधिक आणि पर्याप्त आहे असे मानता येते.

        राष्ट्रीय पातळीवर भाजपने ३०३ जागा (+२१) मिळवल्या आणि त्यामुळे पक्षाचा एकूण जागातील वाटा ४% वाढून तो ५६% झाला. राष्ट्रीय स्तरावर पक्षाला २०१४ मध्ये ३४% मते मिळाली आणि २०१९ मध्ये हा वाटा ६% वाढला असावा असे अनुमान आहे. जागातील वाढ आणि मतातील वाढ ही मोदी लाटेची दोन महत्वाची परिमाणे आहेत त्यांचा राज्य पातळीवर विचार केला तर मोदी लाटेचे स्वरूप समजण्यास मदत होते.

        ज्या राज्यात २०१४ साली भाजपला जास्त जागा मिळाल्या अशा राज्याचा (गुजराथ (१००%), राजस्थान (१००%), मध्यप्रदेश (९३%)) विचार केला तर या राज्यांत २०१९ मध्येही जागांचे प्रमाण कायमच राहिले. गुजराथ मध्ये १००% जागा कायम राखल्या तर मध्य प्रदेशात त्यात थोडी वाढ (९७%) आणि राजस्थान मध्ये थोडी घट (९६%) झाली. अशा राज्यांत मोदी लाटेचा प्रभाव मुख्यत: मतांच्या वाढीव प्रमाणात पहाता येतो. मध्यप्रदेशात मतटक्का ३.३% वाढला तर राजस्थान आणि गुजराथ मध्ये ही वाढ अनुक्रमे २.९% आणि २.१% होती.

        दुस-या टोकाचा विचार केला तर बंगाल (+१६) आणि ओदिशा (+७) या राज्यात २०१४ च्या तुलनेत भाजपला जास्त जागा मिळाल्या. राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला जे जागाधिक्य मिळाले त्याचे स्पष्टीकरण या दोन राज्यातील वाढीव जागात मिळते. बंगाल मध्ये मतटक्का १३% वाढून ४०% बनला तर ओदिशात मतटक्का १६.६% ने वाढला वाढून ३८% बनला. या दोन राज्यात राष्ट्रवाद हा मुद्दा जनमतावर विशेष प्रभाव टाकणारा ठरला असे म्हणता येते. ओडीशा आणि बंगाल मधील स्थानिक घटकही भाजप विजयाला पूरक ठरले आणि ते अर्थातच भिन्न होते. बंगाल मधील प्रचार आक्रमक आणि हिंसक बनला तर ओडीशात तो शांततापूर्ण आणि संयत होता. ओडीशात लोकसभा निवडणूकी बरोबरच विधानसभा निवडणूकाही झाल्या आणि मतदारानी विधानसभेत बिजू जनता दलास पाचव्या वेळेस बहुमताचा कौल दिला असला तरी मात्र लोकसभेत भाजपला ७ जागा अधिक मिळाल्या. लोकसभा निवडणूकीत भाजपला ३८% मते मिळाली पण विधानसभा निवडणूकीत भाजपला ३२% मतेच मिळाली आणि बिजू जनता दलास ४५% मते आणि ७६% जागा राखता आल्या. कांहीसा असाच प्रकार राजस्थान, मध्यप्रदेश आदी राज्यातही झाला असावा जेथे पांच सहा महिन्यांपूर्वी भाजपचा पराभव झाला पण लोकसभा निवडणूकीत मात्रयश मिळाले.

        केरळ आणि पंजाब या आणखी दोन राज्यात २०१४ मध्ये भाजपच्या जागा कमी होत्या आणि २०१९ मध्येही त्यात वाढ झाली नाही. दोन्ही निवडणूकीत भाजपला केरळ मध्ये ० तर पंजाब मध्ये २ जागा मिळाल्या. या राज्यातही मोदी लाटेचा प्रभाव वाढलेल्या मतटक्कयाच्या स्वरूपात दिसतो. केरळ मध्ये ही वाढ २.५% होती तर पंजाब मध्ये ०.८% होती. केरळ मधील मतटक्का वाढला असला तरी भाजपचे राजकीय सामर्थ्य कमी असल्याने एकंदर मतटक्का १३% झाला असल्याने जागावर परिणाम झाला नाही. मात्र सीमेवरील पंजाबमध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दशहतवादाचा धोका आणि प्रखर राष्ट्रवाद हे मुद्दे मतदारांवर विशेष प्रभाव  टाकू शकले नाहीत असे दिसते कारण मतटक्का फक्त ०.८% ने वाढला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या तुलनेत कर्नाटक राज्यात भाजपला ८ जागा जास्त आणि मतटक्का ८% वाढून ५१% झाला. त्यामुळे मोदी लाट कर्नाटकमध्ये सर्वात जास्त प्रभावी ठरली असे म्हणता येते.

        उर्वरित राज्ये भाजच्या जागात फारशी वाढ न झालेली राज्ये आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्र आणि जम्मू काश्मीर मध्ये भाजपच्या जागा कायम राहिल्या. महाराष्ट्रात तर मतटक्काही (२७.६%) कायम राहिला. जम्मू काश्मीर मध्ये मतटक्का जवळपास १४% वाढून तो ४६% झाला. मात्र भाजपचा वाढलेला मतटक्का मुख्यत: जम्मू आणि लडाख भागात केंद्रित असून काश्मीर खो-यात सामान्यत: मतदान प्रमाण कमी असल्याने त्याचा प्रभाव राज्य पातळीवर अधिक गडद बनतो. जम्मू भागात कलम ३७० आणि ३५(अ) रद्द करण्याबाबत भाजपची भूमिकेचा अनुकूल परिणाम झाला असावा. आसाम मध्ये भाजप च्या जागा वाढल्या (+२) असल्या तरी मतटक्का कांहीसा घटला आहे हे विशेष आहे. इथे दशहतवाद राष्ट्रवाद या मुद्द्यांपेक्षा नागरिकता विधेयक हा मुद्दा जनमतावर जास्त परिणामकारक ठरला असावा. आसामच्या बरोबर उलट परिस्थिति उत्तर प्रदेश मध्ये दिसते जेथे भाजच्या जागा कमी झाल्या (-९) पण मतटक्का (+७%) वाढून जवळपास ५०% झालेला दिसतो. विशिष्ट मतदारसंघात जिथे भाजपची मते ५०% जास्त होती तेथे महागठबंधनचा प्रभाव क्षीण ठरला असावा.

        वरील सर्व विवेचनावरून दशहतवादाचा धोका/प्रखर राष्ट्रवादी भूमिकेची गरज हा घटक सर्वत्र सारखा परिणामकारक ठरला नाही असे दिसून येते. बहुतेक राज्यात भाजप चा मतटक्का वाढला असला तरी राज्यवार फरक – आणि मतदारसंघाच्या स्तरावर त्याचे जिंकलेल्या जागात झालेले रूपांतर – लक्षात घेता राज्य आणि मतदार संघ पातळी अनेक घटक कारणीभूत ठरले आहेत. महाराष्ट्रात दहा मतदारसंघात विजयी उमेदवारच्या मताधिक्यापेक्षा तिसर-या क्रमांकाच्या उमेदवाराची मते जास्त होती. कर्नाटक, बंगाल, ओडीसा आणि येथे मोदी लाट विशेष प्रभावी ठरण्यास इतर कोणते घटक कारणीभूत ठरले याचा अधिक बारकाइने विचार होणे आवश्यक आहे. निवडणूक विश्लेषक या घटकांचा अभ्यास पुढील कांही महिने करतीलच.   

        मोदी यांचे विचार बहुसंख्य मतदाराना विश्वासार्ह वाटल्याने मतदारांचा कौल भाजपला अनुकूल ठरला पण मोदी यांचे विचार भारतीय समाजाच्या अंगभूत प्रवृतीशी मिळते जुळते, भारतीय संवैधानिक व्यवस्थेशी सुसंगत आणि विकासाला मदत करणारे आहेत का? हा स्वतंत्र मुद्दा आहे. मोदी यांनी निवडणूक जिंकल्याने ते पुन्हा सत्तेवर आले आहेत पण फक्त त्यामुळे त्यांचे विचार अचूक ठरत नाहीत आणि ते सर्वमान्य झाले पाहिजेत असेही नाही. मात्र मोदी यांच्या विचारांचा प्रतिवाद फक्त पंडित वा पढीक यांच्या लेखनातून होणे पुरेसे नाही. राजकीय कार्यकर्ते आणि पक्ष संघटना यामार्फत लोकशिक्षण, लोकसंघटन अशा कार्यक्रमातून सामान्य लोकांपर्यंत तो मांडला गेला तरच पुढील निवडणूक प्रसंगीही तो फलदायी ठरेल अन्यथा नाही.       

***