सक्तीची मराठी

सक्तीची मराठी

        मराठीला राज्य भाषेचा दर्जा मिळाला असला तरी मराठीच्या अभिवृद्धीसाठी अधिक प्रयत्नांची गरज आहे असे अनेकाना वाटते. राज्य शासनाची भूमिकाही या मताशी अनुकूल आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा ही अशीच एक जुनी मागणी आहे. संस्कृत शिवाय तामीळ, कानडी, तेलगू आणि मल्याळम या भाषाना हा दर्जा

मिळाल्याने मराठीलाही असा दर्जा मिळावा अशी मागणी होणे सहाजिकच म्हणावे लागेल. राज्य शासनाने नेमलेल्या एका समितीने २०१३ साली एक अहवाल सादर करून मराठीचे आभिजातपण मांडले आहे. “अभिजात दर्जा मिळाला की भाषा विकासासाठी केंद्र सरकारचा निधि उपलब्ध होईल. भाषेची प्रतिष्ठा वाढेल, तिच्या श्रेष्ठत्वावर राजमान्यतेची मोहोर उमटते आणि भाषेच्या सर्वांगीण विकासास चालना मिळते” आशा अपेक्षा या अहवालात व्यक्त केल्या आहेत. या आणि इतर मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी अनेक संस्थानी आझाद मैदानात आंदोलन केले व मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी निधि कमी पडू दिला नाही असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यानी आन्दोलकांच्या शिष्टमंडळास दिले. या आंदोलनाबाबत विधान परिषदेतही चर्चा झाली. या चर्चेत ICSC, CBSC शाळात मराठी शिकवण्याची सक्ती करणारा कायदा सरकार करेल आणि या कामाला गति मिळावी यासाठी चालू अधिवेशनात कायदा संमत व्हावा किंवा सरकारने विधानसभा कायदा करेपर्यंत वटहुकूम काढवा असेही सुचविले गेले. मराठी भाषेचा विकास, त्यासाठी शासकीय मदत, निधी या सर्वबाबी बद्दल दुमत किंवा वाद होणार नाहीत पण देशपातळीवर अभ्यासक्रम ठरविणा-या शाळाना महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती करण्याचा मुद्दा ना भाषा विकासाशी संबधित आहे किंवा त्याचा संबंध मराठीच्या आभिजातपणाशी निगडित करता येतो. मराठीच्या विकासाबद्दल प्रयत्न हवेत याबाबत दुमत नाही पण मराठीची सक्ती करण्याबाबत फेरविचार झाला पाहिजे. असा फेरविचार शासकीय पातळीवर होणे जसे आवश्यक आहे तसेच या मागणीचा पाठपुरावा करणा-या बुद्धिमंत विचारवंत मंडळीनीही तसे करणे आवश्यक ठरेल.

उत्तेजन, बंदी आणि सक्ती

        सरकारने समाजजीवनाच्या कोणत्या बाबीत किती आणि कसा हस्तक्षेप करावा याबाबत भिन्न मते शक्य असली तरी एखादया बाबीवर निर्बंध किंवा एखादया गोष्टीची सक्ती याचा वापर किमान प्रमाणात आणि रास्त कारणासाठीच झाला पाहिजे हे मान्य व्हावे. सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक लस घेण्याची सक्ती केली जाते. सरकार मार्फत प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे (आणि मोफत) बनले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानास बंदी केली जाते. सरकारचा कायदे करण्याचा अधिकार वापरून विशिष्ट कृत्य करण्यास बंदी किंवा सक्ती करण्याची ही कांही उदाहरणे. वरील परिस्थितीत सरकारने घातलेली बंधने किंवा सक्ती यांचे समर्थन करता येईल. पण CBSC / ICSC अभ्यासक्रमाच्या महाराष्ट्रातील शाळाना मराठीचे दुसरी भाषा म्हणून शिक्षण देण्याची सक्ती करणारा कायदा करण्याचे सरकारने मान्य केले आहे आणि त्यासाठी सरकार वटहुकूम काढण्याचा विचार करत आहे अशा बातम्या प्रसार माध्यमात आल्या आहेत. ज्या शाळाना सरकारी अनुदान मिळते अशा शाळात मराठी भाषेचा आग्रह धरणे समजू शकते. पण इतर शाळात पण मराठी शिक्षणाची सक्ती करण्याची गरज आहे काय हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. मराठी भाषेचे शिक्षण घेण्यास उत्तेजन देण्याचे धोरण वेगळे आणि सक्ती करणे निराळे. मुलाना मातृभाषेतून शालेय शिक्षण मिळावे, विषय समजण्यास त्याची मदत होते हा मुद्दा ही निराळा आहे. सरकारने मराठी माध्यमातून शिक्षण मिळण्याचा पर्याय विद्यार्थ्याना उपलब्ध करून द्यावा अशी येथे अपेक्षा आहे. याबाबतही कांही तक्रार नाही. मुंबईसारख्या शहरात मराठी माध्यमाच्या शाळातील विद्यार्थी संख्या कमी होत आहेत; कांही शाळा पुरेशा विद्यार्थी संख्येअभावी बंद पडत आहेत असे ऐकिवात आहे. मराठी भाषेतून शिक्षणप्रसार व्हावा असे ज्याना वाटते त्याना ही बाब नक्कीच चिंतेची वाटेल पण म्हणून मराठी शाळेत प्रवेश घेण्याची सक्ती करण्याचा विचार आपण करत नाही कारण कोणत्या भाषेतून शिक्षण घ्यायचे ते निवडण्याचा अधिकार विद्यार्थी आणि पालक यांचा असला पाहिजे हे रास्तपणे मान्य केले जाते. मग ICSC आणि CBSE च्या शाळाबाबत या तत्वाला अपवाद करण्याची आवश्यकता का वाटते ?

भारतीय स्तरावरील शाळा

        ICSC अभ्यासक्रमाचा एकेकाळी केंब्रिजशी संबंध असला तरी आता तो अभ्यासक्रम आणि CBSE अभ्यासक्रम अखिल भारतात समकक्षतेचा मुद्दा निर्माण न होणारा अभ्यासक्रम म्हणून प्रचलित आणि कांहिसा लोकप्रिय बनला आहे . केंद्र सरकारच्या नोकरीत असलेल्या कुटुंबातील मुलांना या शाळा आणि त्यांचे अभ्यासक्रम सोईचे ठरत/ ठरतात. कुठल्याही राज्यात बदली झाली तरी मुलांचे शिक्षण (पुढच्या वर्गात) सुरळीतपणे सुरू राखण्यास हा एक उत्तम पर्याय रहात असे. मात्र अलिकडच्या काळात ICSC/CBSE शाळातील अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धती अखिल भारतीय स्तरावरील विविध स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षा आणि UPSC च्या लेखी परीक्षा पद्धतीशी मिळत्या जुळत्या किंवा समांतर असल्याने CBSE/ICSC अभ्यासक्रमाचे आकर्षण वाढले आहे. त्याचा परिणाम या अभ्यासक्रमाच्या नवनवीन शाळा निघत आहेत आणि या अभ्यासक्रमानुसार शिक्षण घेण्या-या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या शाळात मराठी आणि इतर प्रादेशिक भाषा दुसरी भाषा या स्वरूपात शिकवल्या जातात. महाराष्ट्रातील शाळात मराठी भाषेचा पर्याय आणि शिक्षणाची सोय उपलब्ध असेल अशी अपेक्षा आहे. त्याच धर्तीवर

तामिळनाडूतील शाळात तामिळ आणि कर्नाटकमधील शाळात कानडी शिकण्याची सोय उपलब्ध असायला हवी. मात्र ज्या बदलीच्या संदर्भात या शाळातील शिक्षण सोईचे ठरते त्याच संदर्भात प्रादेशिक भाषेची दुसरी भाषा म्हणून निवड करणेही अडचणीचे ठरते. तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि बंगाल अशा बदल्या विविध राज्यात झालेल्या कर्मचा-यांच्या मुलाना निरनिराळ्या वर्गात तामिळ, मराठी आणि बंगाली अशा भाषा दुसरी भाषा म्हणून शिकणे कठीण असल्याने संस्कृत, फ्रेच, जर्मन किंवा जपानी भाषा निवडीस प्राधान्य मिळते. संस्कृतची निवड केली म्हणजे स्वभाषेकडे दुर्लक्ष करण्यातून निर्माण होणारी संभाव्य अपराधीपणाची भावना निर्माण न होता हमखास मार्क मिळवण्याचा पर्याय मुलाना मिळतो.  फ्रेच, जर्मन किंवा जपानी भाषा शिकण्यातून नोकरी मिळवणे सोपे ठरू शकते. या सर्व बाबीचा  परिणाम असा होतो की  प्रादेशिक भाषेचा पर्याय उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असले तरी प्रादेशिक भाषेचा  पर्याय निवडणारी संख्या अल्प किंवा अत्यल्प राहिली तर व्यवहारात या पर्यायाचा फारसा लक्षणीय परिणाम होत नाही. प्रादेशिक  भाषेचे शिक्षण कांही थोडया शाळापुरतेच मर्यादित रहाते. जर वर्गातील २ /५ % मुले मराठीचा पर्याय देत असतील तर अशा अल्पसंख्येसाठी निराळा वर्ग चालविण्यातील व्यावहारिक अडचणी स्पष्ट आहेत. पुरेशा प्रमाणात मराठीची निवड होत नाही आणि त्यामुळे मराठीचे स्वतंत्र वर्ग चालविणे किफायतीचे ठरत नाही. अशा स्थितीत मराठीची सक्ती करण्याचा पर्याय पुढे येतो. असे करणे समर्थनीय, रास्त आहे काय हा महत्वाचा मुद्दा.

        CBSE आणि ICSC हा अखिल भारतीय स्तरावरील अभ्यासक्रम शिकविणा-या शाळात प्रादेशिक भाषा शिकावण्याबाबत राज्य सरकारचे अधिकार किती असतात /असावेत? प्रादेशिक भाषेचे शिक्षण दुसरी भाषा या स्वरूपात घेण्याची विद्यार्थ्यांची इच्छा/निवड असल्यास त्याना हा पर्याय उपलब्ध असावा असे म्हणणे ठीक आहे. पण विविध कारणानी विद्यार्थी मराठी विषयाची निवड करत नसतील तर राज्य सरकारानी अशी सक्ती करायची का? मराठी विषय निवडण्याची सक्ती विद्यार्थ्यांवर करणे कठीण/जवळपास अशक्य असल्याने विषय शिकवाण्याची सक्ती शाळा व्यवस्थापकांवर होईल. प्रस्तावित कायद्यातील नेमक्या तरतूदी अजून स्पष्ट झाल्या नसल्याने त्यांच्या नेमक्या परिणामाबाबत सध्याच विचार करता येणार नाही. पण मराठी शिकणारे विद्यार्थी कितीही कमी असले तरी मराठी शिक्षक नेमणे CBSE / ICSC शाळावर बंधनकारक केले जाईल. या स्थितीत राज्य सरकारला असे करण्याचा अधिकार आहे का हा मुद्दा कदाचित न्यायालयातही पोहोचेल. किंवा मराठी शिक्षक नेमण्याचा आर्थिक भार शासनाने उचलला तर संस्था चालकांचा विरोध मावळेल या अपेक्षेने मराठी शिक्षक नेमण्याचा खर्च शासकीय अनुदानाच्या स्वरूपात उचलला जाईल. अशी व्यवस्था मराठीच्या अभिवृद्धिसाठी किती मदत करणारी ठरेल आणि त्यासाठी होणारा शासकीय खर्च कितपत योग्य आहे याचा विचार समस्त जनतेने आणि मराठी भाषा प्रेमीनी करायला हवा. मराठी भाषा संवर्धनाचे ध्येय कितीही योग्य असले तरी त्याअभावी सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा किंवा तत्सम सामाजिक उद्दीष्ठे धोक्यात येत नसताना सक्तीचे समर्थन कसे करता येते हा मुख्य प्रश्न आहे. याद्वारे मराठी भाषेच्यावृद्धी किती मदत होईल हा प्रश्न ही अनुत्तरित आहे. ICSC/CBSC अभ्यासक्रम जास्त आकर्षक ठरत असतील तर त्याची कारणमीमांसा न करता सक्तीची मराठी हा योग्य उपाय ठरतो का?        

***