२०१९ अर्थशास्त्र नोबेल आणि प्रायोगिक अर्थशास्त्र

२०१९ अर्थशास्त्र नोबेल आणि प्रायोगिक अर्थशास्त्र

        

२०१९ चे अर्थशास्त्रातील नोबेल परितोषिक अभिजीत बॅनर्जी, एस्थर डफ्लो आणि मायकेल मार्केल यांना संयुक्तपणे मिळाले आहे. विजेत्या अर्थतज्ञांत भारतात शिक्षण घेतलेले (मुंबईत जन्मलेले), पण आता अमेरिकन नागरिक बनलेले अभिजीत बॅनर्जी आणि त्यांच्या फ्रेंच/अमेरिकन पत्नी एस्थर डफ्लो यांचा समावेश असल्याने या तिघांच्या अभ्यास विषयात भारतीयांना अधिक रस वाटेल. अशाच कारणामुळे बंगाली लोकाना, आणि त्यातही कलकत्तावासियाना, या सन्मानाबाबत अधिक आनंद होईल. मात्र विजेत्यात भारतीय वंशाची व्यक्ति असण्याबरोबरच या तिघांचा अभ्यासविषय दारिद्र्य निवारण आणि त्यासाठी संभाव्य परिणामकारक हस्तक्षेप ठरविणे असा असल्यानेसुद्धा भारतात त्यांच्या कामगिरीबाबत जास्त रस/उत्सुकता असावी. गरीबी निवारण आणि त्यासाठी कोणती धोरणे यशस्वी ठरतात याबाबत विकासाच्या अर्थशास्त्राचे अभ्यासक सातत्याने लक्ष देत आहेत. २०१५ चा नोबेल पुरस्कार मिळालेल्या एंगस देतोन यांचा अभ्यासविषयही उपभोग, गरीबी आणि कल्याण असा होता. बॅनर्जी, डफेल आणि मार्केल यांनी संयुक्तपणे केलेल्या विविध अभ्यासांचे एक वैशिष्ठ्य असे की त्यानी गरीबीच्या समस्येचा अधिक तपशीलात जात – उदा. आहार, आरोग्य, शिक्षण या घटकांच्या संबंधात – तर विचार केलाच पण सरकारी हस्तक्षेप आणि धोरणांची परिणामकारकता मोजण्यासाठी उपलब्ध माहितीच्या आधारे नियंत्रित प्रयोग रचले. या विविध प्रयोगात इतर देशांच्यासह (किंवा प्रामुख्याने) भारतातील माहितीचा वापर झाला. यंदाच्या अर्थशास्त्र नोबेलच्या ‘भारतीय’ संबंधाचे हे अजून एक परिमाण आहे! या अर्थशास्त्रीय प्रयोगांचा उपयोग सरकारी धोरणांची रचना/फेर रचना करण्यात होउ शकतो आणि तसा झालाही आहे. पण यंदाच्या परितोषिक विजेत्या अर्थतज्ञांचे योगदान नव्या प्रायोगिक पद्धतीचा वापर करण्यातही आहे. क्रमविरहित नियंत्रित चांचण्याचा (Randomised Control Trials (RCT)) त्यानी  केलेला वापर नाविन्यपूर्ण होता आणि आर्थिक प्रश्नांच्या निवारण उपायांची अधिक वस्तुनिष्ठ रचना  करण्याची शक्यता दर्शवत होता. नोबेल समितीने या तिघांना दिलेल्या पुरस्कारातून त्यांच्या अभ्यास विषयाचे महत्व जसे अधोरेखित होते त्याच प्रमाणे अर्थशास्त्राच्या अभ्यासपद्धतीत त्यानी घातलेली भरही दर्शविली जाते. त्यामुळे या परितोषिकाच्या संदर्भात या दोन्ही परिमाणांचा विचार जरूरी आहे.

विज्ञान आणि प्रयोग

        गेल्या साठ/सत्तर वर्षात अर्थशास्त्राचे स्वरूप अधिक ‘वैज्ञानिक’ बनविण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत आहेत. गणिताचा वापर केल्याने संकल्पना किंवा नियम आधिक रेखीव/नेमक्या स्वरूपात मांडणे शक्य होते. आणि सांखिकीय तंत्रांचा उपयोग करून या नियमांची वैधता पडताळून पहाणे शक्य व सोपे होत गेल्याने सुरूवातीस राजकीय अर्थशास्त्र (Political Economy) असा ओळखला गेलेला विषय नंतर निसर्ग विज्ञानाच्या शाखेप्रमाणे विकसित करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत गेले.

        दुस-या महायुद्धकाळापासून मानवी जीवनाच्या विविध आर्थिक परिमाणांबाबतची माहिती नियमित गोळा होउ लागल्याने समग्र अर्थव्यवस्थेचा विचार करणारी प्रतिमाने रचली जाण्यास आणि त्याची सांखिकीय वैधता तपासण्यास सुरूवात झाली. मात्र असा समग्र विचार करताना सांखिकीय तंत्रसंबंधित विविध अडचणी येत. पुरेशी माहिती नसणे; अर्थव्यवस्थेत सतत बदल होत असल्याने मोजमाप करण्याची पद्धत बदलत गेल्याने माहितीची तुलनीयता कमी होणे असे विविध प्रश्न उदभवतात. विविध सांखिकीय तंत्रांचा वापर करून काढलेले निष्कर्ष सर्वमान्य होतीलच असे नाही कारण माहिती आणि वापरलेली सांखिकीय पद्धतीची ग्राह्यता याबाबत शंका/आक्षेप यांचे निराकरण न झाल्याने मतभेद कायम राहतात. उदा. व्याज दर वाढले तर एकंदर की बचत वाढेल का फक्त वित्तीय स्वरूपातील बचत वाढते ? का कांहीच विशेष परिणाम होत नाही? वाढत्या व्याज दराने गुंतवणूक कमी होते का ? या सारखे प्रश्न व्याज दर ठरवताना उत्पन्न होतात. सामान्य  गुंतवणूकदार, उद्योगपती, ज्येष्ठ नागरिक यांची याबाबतची मते/अपेक्षा परस्पर विरूद्ध असतात. याबाबतचा योग्य निर्णय करण्यास उपलब्ध माहितीचा उपयोग करून मदत होईल असे पुष्कळाना वाटते. पण प्रत्यक्षातील अनुभव निराळा आहे. उपलब्ध माहितीच्या आधारे नि:संदिग्ध निष्कर्ष प्राप्त होत नाहीत; जे निष्कर्ष भूतकालात अनुभवास आले ते भविष्यातही अनुभवास येतील याची खात्री नाही. किंवा इतर देशांचा अनुभव आपल्या देशास लागू ठरेल का ? या सारख्या प्रश्नांची अचूक आणि सर्वमान्य उत्तरे उपलब्ध झाली तर व्याज दर धोरण अधिक पर्याप्त (आणि उपयुक्त) ठरेल यांत संशय नाही; पण गणित आणि संख्याशास्त्राचा वापर करूनही अनेकदा अर्थशास्त्रज्ञ नेमकी उत्तरे देऊ शकत नाही. पदार्थविज्ञान किंवा रसायनशास्त्र नियंत्रित प्रयोगाधारे जे नियम सिद्ध करते त्याचा पडताळा वारंवार घेता येतो आणि अशा निष्कर्षांबाबत मतभेदास फारसा वाव नसतो. ही स्थिति अर्थशास्त्रासंदर्भात अनुभवास येत नाही.  मोजमाप केलेल्या घटकांत लोकांच्या वर्तणूकीचा परिणाम प्रतिबिम्बित होतो हे एक कारण. ही वर्तणूक भिन्न प्रसंगी भिन्न असतेच शिवाय स्थल/काल यानुसारही त्यात परिवर्तन होते आणि या बदलांचा नेमका अगाऊ अंदाज घेता येत नाही. त्याचा परिणाम अर्थव्यवहारांचा समग्र राष्ट्रीय पातळीवर विचार करणा-या समग्र वा समष्ठी अर्थशास्त्रात (Macroeconomics) त्याच माहिती आधारेही भिन्न विचार प्रणालीतील मतभेद निकाली न निघता भिन्न विचार प्रवाह टिकून राहतात असा अनुभव आहे.

        पण विषम उत्पन्न वाटप आणि गरीबीच्या समस्या सोडवणे तांतडीचे असल्याने गरिबीचे मोजमाप कसे करायचे? गरीबी नियंत्रणासाठी सरकारचा हस्तक्षेप कसा असावा? रोजगार हमी सारखी योजना राबवायची का गरीबाना स्वस्त/मोफत धान्य पुरवायचे आणि/ किंवा शिक्षण/आरोग्य सुविधा पुरवायाच्या? असे धोरणात्मक प्रश्न सोडविण्यासाठी अर्थशास्त्राचा उपयोग कसा करता येईल हा विकासात्मक अर्थशास्त्रासमोरील मुख्य प्रश्न बनला आहे. मात्र गरीबी किंवा बेकारी, असमानता, कुपोषण, आशिक्षतता ही तिची भिन्न परिमाणांविषयीची समग्र माहिती जमविणे जसे खर्चिक असते तसेच व्यक्तिगत/खाजगी प्रयत्नापालिकडचे असते.

गरीबी कृति प्रयोगशाळा      

        गरीबी निवारण ही जटिल पण तांतडीची समस्या असल्याने या प्रचंड समस्येचा एकत्रित विचार न करता तिची फोड विविध लहान विभागात करून एका वेळी एकाच छोट्या प्रश्नावर लक्ष केन्द्रित करण्याचा उपाय पुढे आला. अभिजीत बॅनर्जी आणि त्यांचे सहकारी यांनी २००३ साली MIT तील अर्थशास्त्र विभागात गरीबी कृति प्रयोगशाळा स्थापन केली. मायकेल क्रेमरही सुरूवातीपासून या प्रकल्पाशी निगडित आहेत. नवीन औषधे मानवी वापरासाठी बाजारात आणण्यापूर्वी त्यांच्या चिकित्सा परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी नुमना पद्धतीने चांचण्या घेतल्या जातात; यांत औषधाचा वापर केलेला (बाधित) गट आणि दुसरा संरक्षित (सामान्य) गट असे दोन नमुने निवडून त्या आधारे औषधाचे नेमके परिणाम जोखल्या नंतर ते वितरित करण्यात येते. बॅनर्जी आणि सहकारी यांनी गरीबी निर्मूलनाच्या संदर्भातही असेच तंत्र विकसित करून गेली अनेक वर्षे विविध देशांत त्याचा उपयोग केला आहे.

        सुरूवातीच्या काळात गरीबी निवारणाचा विचार किमान आवश्यक ऊष्मांक आणि ते मिळण्यासाठी आवश्यक उत्पन्न ठरवून तेवढे उत्पन्न गरीबाना मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याशी निगडित राहिला. पण नंतर गरीबीची इतर परिमाणे लक्षात आल्यावर आरोग्य, शिक्षण, पाणी, घरे या विविध घटकांचे महत्व स्पष्ट झाले. या विविध सेवा गरीबाना कशा पुरवता येतील हा प्रश्न महत्वाचा बनला. बॅनर्जी यांच्या कृतिशाळेने वर उल्लेखिलेले क्रमरहित नियंत्रित चांचण्याचे तंत्र वापरून लोकांचे दोन नमुने अशा रितीने निवडले की या दोन गट इतर सर्व बाबतीत समान असतील; फक्त एक गट ज्या योजनेचा अभ्यास करायचा आहे त्यात समाविष्ट असेल तर दुसरा या योजनेबाहेर असेल. या दोन गटांचे ठराविक काळासाठी निरीक्षण करून त्या माहितीच्या आधारे संबन्धित योजनांचे सरासरी परिणाम निश्चित केले जातात. आजवर ८३ देशांत असे ९७८ क्रमरहित नियंत्रित चांचण्याधारित प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. शिक्षण, आरोग्य, सुक्ष्मवित्त, श्रम बाजार, लिंगभाव अशा अनेक घटकांचा यांत अभ्यास केला आहे. या स्वरूपाचे अभ्यास यशस्वी ठरण्यात सामुहिक प्रयत्न आवश्यक असतात. जमील गरीबी प्रयोगशाळेने भारतात अनेक प्रकल्प राबवले असून शिक्षण क्षेत्रातील प्रथम ही संस्था, विविध राज्य सरकारे यांच्या सहयोगाने या भिन्न चांचण्या रचल्या गेल्या.

        मायकेल क्रेमर आणि सहका-यानी केनयात जंत विरोधी औषधे वाटण्याच्या कार्यक्रमाचे मूल्यमापन ७५ शाळा निवडून केले. यांचे परिणाम सुधारित आरोग्याप्रमाणेच वाढीव उपस्थितीत दिसून आला. १९९८-२००१ या काळात झालेल्या पहिल्या अभ्यासानंतर इतर अनेक ठिकाणी असेच अभ्यास झाल्याने जंतविरोधी औषध वाटपाद्वारे आरोग्य, शिक्षण अशा लाभांचे मोजमाप शक्य झाले.

        भारतात शाळा विस्तार झाला असला तरी शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्याचा प्रश्न अजून बाकी आहे.  या संदर्भात मागे पडलेल्या (ढ) विद्यार्थ्याना पुरवणी शिक्षणाची जोड देउन शिक्षणाची सरासरी गुणवत्ता वाढवता येते असा निष्कर्ष समोर आला आहे. विविध शाळा आपले निकाल सुधारण्यसाठी जे प्रयत्न करतात ते बव्हंशी हुशार विद्यार्थ्यांवर केन्द्रित असतात हे लक्षात घेतले तर क्रमरहित नियंत्रित चांचण्यातील निराळेपण स्पष्ट होईल.

        ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरूस्तीमुळे पंचायतराज चौकटीत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवले गेले आणि राखीव जागाद्वारे सरपंचपदी कांही महिलांची नियुक्ती होईल अशी व्यवस्थाही केली गेली.  इस्थर डफ्लो आणि सहकारी यानी राजस्थान आणि बंगाल ही दोन राज्यासंदर्भात RCT पद्धतीचा वापर करून महिला सरपंच असलेल्या पंचायती आणि इतर पंचायती यांची तुलना करून महिला सरपंच असणा-या पंचायती सार्वजनिक वस्तु आणि सेवा ( स्वच्छता, पाणी, रस्ते इ. ) यांवर जास्त खर्च करतात असा निष्कर्ष काढला.  

        गरीबांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी अशा योजना आखण्यात किंवा चालू योजनांची परिणामकारकता वाढविण्यात या प्रयोगांचा उपयोग होउ शकतो. मात्र त्यासाठी निवडणूकांच्या तोंडावर विविध योजनांच्या घोषणा करण्याचा प्रघात बंद होउन प्रस्तावित योजनांचा परिणाम प्रथम छोट्या प्रमाणावर तपासून मग त्यांचा विस्तार करण्याची पद्धत अवलंबिली पाहिजे.

          बॅनर्जी आणि डफ्लो यांनी आपल्या अनुभवाधारे Poor Economics A Radical Rethinking of the way to Fight Global Poverty हे पुस्तक २०११ साली प्रसिद्ध केले. गरीबांच्या आर्थिक निर्णयांबाबत निराळा विचार यातून प्रगट होतो. दीर्घकालीन हिताचा विचार न करता क्षणिक मोहाला बळी पडण्याची प्रवृत्ती सर्व माणसांत आढळते पण त्याचा आविष्कार भिन्न प्रकारे होतो; श्रीमंत व्यक्ति व्यायाम करण्याचा आळस करेल तर गरीब शाळेच्या फी साठी पैसे न साठवता कुटुंबासाठी पिझा मागवेल! सुक्ष्म वित्तसंस्थाचा खूप उदोउदो होतो पण इस्थर डफ्लो यांच्या मते सुक्ष्म वित्तसंस्था गरीबाना रोजगार किंवा अन्न पुरवणारा व्यवसाय सुरू करण्यास फारशा उपयोगी ठरणार नाहीत पण चालू असलेल्या उद्योगातील उत्पन्नाच्या आधारे त्याचा विस्तार करण्यास किंवा जीवनमान ऊंचावणारे भांडवली खर्च करण्यास (TV/ स्कूटर खरेदी) अशा संस्था उपयुक्त ठरतील.

        नोबल परितोषिक मिळाल्याने गरीबी प्रयोगशाळेच्या कार्याची अधिक व्यापक दखल घेतली जाईल; याचा परिणाम प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे या कामाला गति प्राप्त होण्यात होईल यात शंका नाही. अभिजित बॅनर्जी यानी म्हणल्या प्रमाणे त्यांच्या कार्यास नवीन दारे उघडतील किंवा जी दारे आज केवळ किलकिलली आहेत ती पूर्ण उघडतील. याचा परिणाम गरीबी आणि संबन्धित समस्यांचा अधिक बारकाईने /सखोल निरीक्षणे आणि विचार होण्यास मदत झाली तर नोबेल परितोषिकाचा बाह्य सुपरिणाम म्हणावा लागेल.  

निष्कर्ष आणि पद्धत

        बॅनर्जी आणि डफ़्लो एका वेळी एका छोट्या समस्येचा विचार करतात आणि त्यावर नेमकी उपाययोजना सुचवितात. RCT सारख्या सांखिकिय तंत्राचा उपयोग केल्याने त्यांचे निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिकही ठरतात. लोक कल्याण कार्यक्रमावर मोठा खर्च करणा-या, अशा प्रकल्पाना सहाय्य करणा-या संस्थाना अशा चांचण्या आश्वासक वाटल्यास नवल नाही. अनेक सहाय्यकारी संस्था आपल्या मदतची एक पूर्व अट म्हणून RCT आवश्यक ठरवत आहेत. नोबेल परितोषिकाने RCT चा वापर सुयोग्य ठरला आहे असेही मानता येते.

      बॅनर्जी आणि डफ़्लो आणि क्रेमर या त्रयीने RCT चा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला असला तरी या चांचण्याचा वापर टिकेचे लक्ष्यही बनला आहे. क्रमविरहित पद्धतीने दोन समान नमुने निवडता येतात काय? तसे न झाल्यास ज्या घटकाचे मापन करायचे त्याची मोजणी वास्तवापेक्षा कमी/जास्त नोंदवली जाईल. शिवाय एका वेळी एक घटकावर लक्ष देताना इतर घटकांकडे दुर्लक्ष होते. ही टीका करणारे स्वत: गरिबीच्या प्रश्नाचा वेध घेणारे अभ्यासक आहेत. Poor Economics हे बॅनर्जी आणि डफ़्लो यांचे पुस्तक प्रसिद्ध झाले तेंव्हा त्यांच्या संशोधनपद्धतीवर वरील आक्षेप घेतले गेले . अलिकडेच एंगस देतोन आणि नॅन्सी कार्टराइट यानी एका सविस्तर निबंधातून आपले आक्षेप नोंदवले आहेत. ज्ञानाच्या क्षेत्रात असे मतभेद आणि भिन्न मतांचे अस्तित्व सामान्य मानावे लागते.

        औषध चांचणी करताना RCT चा वापर होतो तेथेही नमुना निवड योग्य होती का आणि चांचणीचे निष्कर्ष सार्वत्रिक खरे ठरतात का हा मुद्दा वादाचा होतो. RCT चा वापर करताना वैद्यकक्षेत्रातील वापराचा आधार घेतला जातो पण संबंधित समस्यांकडे दुर्लक्षच होते हा आक्षेप RCT समर्थकांवर घेतला जातो .  

        थोडक्यात  बॅनर्जी आणि डफ़्लो आणि क्रेमर या त्रिकुटाने गरीबी निवारणाबाबत ज्या नव्या पद्धती वापरण्यास सुरूवात केली त्याचा परिणाम गरीबी बाबतचे आपले आकलन अधिक प्रगल्भ बनण्यास मदत झाली आहे. त्यांची पद्धती नाविन्यपूर्ण असली तरी या चांचण्याचा व्यापक उपयोग करताना स्थल/काळानुरूप इतर घटकांचाही विचार केला तर संबंधित धोरणांच्या आंखणी/अंमलबजावणीत त्यांचा उपयोग निश्चितपणे होईल.

***