नवे नागरिकत्व ?

नवे नागरिकत्व ?

      आपल्या निवडणूक वचननाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे भाजपने तांतडीने नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकास संसदेची मान्यता प्राप्त करून घेतल्यानंतर लगेचच आसाम आणि ईशान्येकडील इतर राज्यात अस्वस्थता आणि असंतोष निर्माण झाल्याने नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा (नादुका) आणि सध्या आसाममध्ये अंमलबजावणी सुरू असलेले राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पत्रक (National Citizen Register) यांचा परस्परसंबंध स्पष्ट होतो. आता असंतोष इतरत्रही पसरल्याने नादुकाशी निगडित नागरिकत्व, धर्म आणि स्थलान्तर या तीन घटकांचा विचार करणे योग्य ठरेल.

स्थलान्तर 

        आदिम कालापासून माणसांचे समूह स्थलान्तर करत आले आहेत. एखाद्या ठिकाणी रहाणे कठीण झाले की नवी सोईस्कर जागा शोधली जाई. आता मानवी समुहांची लक्षणीय प्रगती झाली असली तरी स्थलांतराची मूल प्रेरणा कायम आहे. उपजीविकेच्या सरस साधनासाठी व्यक्तिश: किंवा सामूहिकरित्या आजही स्थलांतरे होतातच. राज्यराष्ट्रे उदयाला आल्यानंतर स्थलान्तर राष्ट्रीय का आंतरराष्ट्रीय ही बाब कायदेशीर महत्वाची बनली. पण चांगल्या जीवनमानाच्या शोधाची मूल प्रेरणा आंतरराष्ट्रीय सीमा निर्माण झाल्याने बदलत नाही. समुद्र, डोंगर असे अडथळे असतील तर सीमोल्लंघन तुलनेत त्रासदायक व म्हणून मर्यादेत राहू शकते. आधुनिक राष्ट्रराज्ये देशी आणि विदेशी नागरिकांच्या सीमा पार करण्यावर निर्बंध आणतात पण उपजीविकेच्या शोधात होणारी स्थलांतरे असे निर्बंध किंवा नैसर्गिक अडथळे यामुळे थांबत नाहीत हा जागतिक अनुभव आहे. सुपीक जमीनीच्या शोधात पूर्वी मानवी समूह भटकले असतील तर आधुनिक काळात मुख्यत: चांगल्या रोजगाराच्या शोधात श्रमिक सीमापार जातात; कायदेशीररित्या किंवा जरूर पडली तर कायद्याची तमा न बाळगताही.

        रोजगाराच्या शोधात आलेले स्थलांतरित कमी वेतनावर मुकाटपणे काम करण्यास तयार असतात व त्याचे लाभ त्यांचे मालक आणि यजमान राष्ट्राची अर्थव्यवस्था यांना मिळतात. संयुक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या देशांची उभारणी स्थलांतरितानी केली एवढेच नव्हे तर तिथले मूल रहिवासी आता जवळ जवळ नष्ट झाले आहेत!. जास्त प्रमाणात झालेले स्थलांतरण यजमान देशाच्या सामाजिक सांस्कृतिक जीवनावर दूरगामी परिणाम करत असल्याने स्थलांतराचे कांही लाभ अनुभवास आले तरी स्थलान्तरा (स्थलांतरितां) बाबत स्थानिकांच्या मनात आशंका, भीति आणि प्रसंगी विरोध असतो.

        सामान्यत: देशांतर्गत स्थलांतरावर कायदेशीर बंधने नसतात आणि आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरावर निर्बंध असले तरी त्यातून ‘पळवाटा’ शोधत होणारे स्थलान्तर थांबवणे कठीण असते. डोनाल्ड ट्रम्प यानी मेक्सिकन सीमेवर भिंत बांधण्याची घोषणा केली होती पण त्याचा खर्च मेक्सिकोने द्यावा या त्यांच्या मागणीतून स्थलान्तर रोखण्याचे प्रयत्न किती खर्चिक असतात हे स्पष्ट होते.   

स्थलांतरीत, निर्वासित आणि घुसखोर

        नागरिकत्व कायदयाच्या संदर्भातील चर्चेत सत्ताधारी पक्षाने वारंवार घुसखोर हा शब्द वापरला आहे. निर्वासित आणि घुसखोर यांत फरक केला पाहिजे असेही प्रतिपादन या संदर्भात केले जाते. हे अर्थात स्थलांतराचेच विविध प्रकार आहेत. निर्वासितांचे स्थलान्तर स्वखुशीने केलेले नसते तर युद्ध किंवा दंगली अशा स्थितीत निरूपायाने काढलेला पळ असे स्वरूप त्यास येते. ज्यू लोकांचे जर्मनीतून पलायन किंवा पश्चिम आशियातील युद्ध जन्य परिस्थितीत सीरिया, इराण, अफगाणिस्तान मधील लोकानी शेजारच्या राष्ट्रात घेतलेला आश्रय, १९४७मध्ये पाकिस्तानमधून भारतात आणि भारतातून पाकिस्तानात झालेले मोठे स्थलान्तर किंवा १९७१ साली पूर्व पाकिस्तानातून भारतात आलेले १ कोटी निर्वासित ही स्थलांतराची नक्कीच वेगळी उदाहरणे आहेत. सहाजिकच मानवतेच्या दृष्टीने अशा निर्वासिताना आसरा द्यायचा का नाही हा प्रश्न विविध देशांसमोर उत्पन्न होतो. घुसखोर या शब्दप्रयोगातून कायद्याचे उल्लंघन करून प्रवेश केलेले आणि तेथेच कायम राहणा-या राहू इच्छिणा-या लोकांचा निर्देश होतो. पण या लोकांचा यजमान देशाच्या अर्थव्यवहारात सहभागी होऊन आपले पोट भरणे एवढाच उद्देश असतो. उपजीविकेच्या शोधात आलेल्या या स्थलांतरिताना घुसखोर म्हणायचे तर ज्या देशात प्रवेश करायचा तेथे हिंसाचर आणि अशांतता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आलेल्या घुसखोराना काय म्हणायचे ते ठरवावे लागेल.     

        राजीखुशीने रोजी रोटी कमावण्याच्या उद्देशाने आलेले स्थलांतरित, जीव वाचविण्यासाठी मायदेश सोडण्यास बाध्य झालेले निर्वासित आणि यजमान देशात हिंसाचार करून अव्यवस्था आणि गोंधळ निर्माण करण्याचा उद्देश असलेले दहशतवादी यांचा निर्देश कोणत्या शब्द प्रयोगाने करावा यावर मतैक्य न झाले तरी पहिल्या दोन प्रकारातील व्यक्ती यजमान देशांत दीर्घ रहिवास आणि कालांतराने नागरिकत्व मिळण्याची विनंती, अपेक्षा आणि मागणी करतात तर तिस-या प्रकारातील लोकांना कायम वास्तव्याची किंवा नागरिकत्वाची अपेक्षा नसते. असलीच तर हौतात्म्याची आंस असते! पहिल्या दोन प्रकारातील लोकांना नागरिकत्व द्यायचे किंवा नाही; द्यायचे असल्यास कशा पद्धतीने द्यायचे? मानवतेच्या दृष्टीने निर्वासिताना निराळा निकष असावा का इ बाबी हा नागरिकत्व कायदयाशी सबंधित बाबी आहेत. निर्वासिताना मानवतावादी दृष्टिने आसरा द्यावा पण रोजगारासाठी आलेल्या श्रमिकाना फक्त कामाची अनुमती द्यावी पण नागरिकत्वाचे अधिकार देऊ नयेत किंवा या आर्थिक स्थलांतरास पूर्णत: बंदी असावी अशा विविध भूमिका घेणे शक्य आहे. पण नादुकाद्वारे असे बदल झालेले नाहीत. 

नागरीकत्व दुरूस्ती कायदा २०१९   

       १९५५ च्या नागरिकता कायद्यात आजवर अनेकदा दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत आजवरच्या कोणत्याच दुरुस्त्यात धर्म हा मुद्दा उपस्थित झाला नव्हता. भारताचे नागरिकरत्व कोणास मिळेल याबाबतच्या नियमांत नागरिक किंवा संभाव्य नागरिक कोणत्या धर्माचा आहे हा प्रश्न आजवर गैरलागू ठला होता. नादुकात प्रथमच विशिष्ट देश (पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्थान) आणि धर्म (हिंदु, जैन, शीख , बुद्ध, पारसी, ख्रिश्चन) याचा उल्लेख नागरिकत्वाच्या संदर्भात केला आहे. नमूद केलेले देश मुस्लिम बहुसंख्येचे आहेत आणि नमूद केलेल्या धर्मात इस्लामचा उल्लेख केलेला नाही ही बाब लक्षणीय आहे. नादुका २०१९ अन्वये निर्देशित तीन देशातून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात प्रवेश केलेल्या निर्देशित धर्माच्या व्यक्तीना सुलभतेने भारतीय नागरिकत्व प्राप्त होईल. भाजपच्या निवडणूक वचनपत्रात ‘निर्देशित देशातील छळापासून बचाव करण्यासाठी भारतात प्रवेश केलेल्या धार्मिक अल्पसंख्य समुहाच्या व्यक्ती’ असा शब्द प्रयोग आहे पण नादुकात छळ हा शब्द प्रयोग नाही. प्रत्यक्ष व्यवहारात संबंधित –हिंदू, शीख, जैन, पारसी , ख्रिश्चन – स्थलांतरिताना आपला छळ होत होता असे सिद्ध करावे लागणार नाही. त्यामुळे ही सवलत हिंदु, शीख, इ समुहाना मिळत आहे. भाजप जाहीरनाम्यात असेही नमूद केले होते की या कायद्याबाबत साशंकअसणा-या पूर्वोत्तर राज्यातील नागरिकाना याबाबतची वस्तुस्थिति समजाउन सांगण्याचे सर्व प्रयत्न करण्यात येतील. प्रत्यक्षात असे प्रयत्न झाल्याची कांही चिन्हे दिसली नाहीत आणि असे प्रयत्न झाले असले तरी अयशस्वी ठरले असे दिसते.

            नादुकात तीन देशांचा उल्लेख असला तरी मुख्य मुद्दा बांगलादेश बाबत आहे कारण मोठे स्थलान्तर या देशातून झाले/होत आहे. आपल्या देशात अल्पसंख्याकांचा छळ होतो असे या विधेयकातून सूचित होत असल्याबाबत बांगलादेशाने नाराजीही व्यक्त केली आहे. पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्थान हे इस्लामी देश असल्याने तेथील सर्व अल्पसंख्य स्थलांतरित छळग्रस्त ठरवले जातात. बांगलादेशात अल्पसंख्यांकांचा कधीच छळ झाला /होत नाही असे म्हणणे शक्य नाहीच पण तेथील सर्व स्थलांतरित छळग्रस्त ठरविणेही अयोग्य आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यातील हिंदु आणि मुस्लीम स्थलांतरित देशाच्या भिन्न प्रदेशात जातात; बांगला देशातून प. बंगाल, आसाम या भारतीय राज्यात होणारे स्थलान्तर त्यापेक्षा फार भिन्न नाही. पण नादुकामुळे बिगर मुस्लीम बांगलादेशीय स्थलांतरिताना भारतीय नागरिकत्व सहजी मिळणार आहे. ही बाब धर्माच्या आधारे केलेला भेदभाव व म्हणून घटनेतील कलम १४ च्या विरूद्ध ठरते का हा नुसता घटनेचा अर्थ लावण्याचा तात्विक/कायदयाचा मुद्दा नाही. कायद्याचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात नेला जाईलच. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय दिरंगाई करते का आणि याबाबत काय भुमिका घेते ही बाब कालौघातच स्पष्ट होईल.

        पण नादुकात मुस्लीम लोकसमुहाना ‘भिन्न’ वागणूक मिळण्याची सुरूवात इतर क्षेत्रातही पसरण्याची भीती मुस्लीम समुहाना वाटली तर त्यात आश्चर्य नाही. भारतीय घटनेत समुह आणि त्यांचा निराळा विचार फक्त सामाजिकदृष्टया मागास गटांबाबत (अनु जाती, अनु जमाती आणि इतर मागास) केला आहे. धर्माच्या आधारे समूह कल्पना मान्य करणे आणि त्याना खास सवलत/अधिकार देणे ही बाब प्रथमच घडत आहे. यांचे परिणाम दूरगामी होतील.

        इस्लामी देशांत मुसलमानांचाही छळ होउ शकतो (शिया-सुनी किंवा अहमदिया याना प्रथम गैर इस्लामिक घोषित करून मग त्यांचा छळ होतो ! पण भारतीय कायद्यानी या प्रकारास मान्यता द्यावी का?). आणि वसुधैव कुटुंब मानणा-या भारत सरकारने छळ होणा-या पाकिस्तान, बांगला देश आणि आफगाणिस्थान या देशांतील स्थलान्तरितात मानवतेच्या दृष्टीने मुसलमान आणि बिगर मुसलमान असा भेद भाव का करावा हा प्रश्न आहे. भारताच्या इतर शेजारी राष्ट्रांचा समावेश का केला नाही हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे. पाकिस्तानात सफाई काम करणा-या दलिताना लाभ होईल असे भाजप समर्थकांचे म्हणणे आहे. पण या सफाई कामगाराना भारतात पर्यायी चांगले काम आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळेल याची हमी कोण देऊ शकेल? मुद्दा फक्त धर्म या घटकाधारे भारतीय कायद्यानी व्यक्तीना भिन्न वर्तणूक द्यावी का असा आहे. हा फक्त तात्विक मुद्दा नाही; आसाममध्ये आज उफाळलेला असंतोष याच मुद्दयाशी संबंधित आहे. 

नागरिकांचे राष्ट्रीय नोंदणीपत्र

          बांगला देश/पूर्व पाकिस्तान या दाट वस्तीच्या प्रदेशातून विरळ वस्तीच्या पूर्वोत्तर भारतात स्थलान्तराची प्रक्रिया स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू आहे. फाळणीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात-मुख्यत: हिंदु निर्वासित- आले ते आसाम प्रमाणे बंगालमध्येही स्थायिक झाले. त्यानंतरही ही प्रक्रिया संथ पण सातत्याने चालू राहिली आणि त्यात हिंदु आणि मुसलमान असे दोन्ही गट होते. या स्थलान्तराचा मोठा दृश्य भार/परिणाम पश्चिम बंगाल आणि कलकत्ता शहरावर झाला. तेथे हे निर्वासित बांगला जीवनपद्धतीवरील आक्रमण या स्वरूपात पाहिले गेले नाहीत मात्र आसामी लोकांत हे बाहेरचे लोक मोठ्या संख्येने आल्याने देशी जीवनपद्धती आणि संस्कृती धोक्यात आली अशी भावना निर्माण होउन विद्यार्थी संघटनांच्या पुढाकाराने प्रदीर्घ, हिंसक आंदोलन झाले. याप्रसंगी १९८५ साली जो करार झाला त्यानुसार २४ मार्च १९७१ पर्यंत प्रवेश केलेल्या स्थलांतरिताना नागरिकत्व देऊन केंद्र सरकार आसाम मधील नागरिकांचे एक नोदणीपत्र (National Register of Citizen) तयार करेल ही मागणी मान्य झाली. अर्थातच २४ मार्च १९७१ नंतर प्रवेश केलेल्या नागरिकांचे स्थान निराळे असणार होते. पण हे नोंदणीचे काम रेंगाळत राहून अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या रेट्यामुळे आणि त्याच्या देखरेखी खाली पूर्ण होउन नागरिकांची  जी अंतिम यादी नुकतीच तयार झाली त्यात १९ लाख लोकांचा समावेश होउ शकला नाही.

        ही प्रक्रिया चालू असताना आपले नागरिकत्व कागदोपत्री पुराव्याने सिद्ध करण्यातील अडचणी आणि समावेश न झाल्यास होणारे दुष्परिणाम यांचा सामना मोठ्या संख्येस सहन करावा लागला. १९ लाख बिगर नागरिकांची जी यादी बनली त्यात अनेक नामवंतांचा (सरकारी/लष्करी अधिकारी) समावेश असल्याने या प्रक्रियेत त्रुटी राहिल्या हे तर स्पष्ट झालेच. शिवाय नागरिक नोंदणीपत्राच्या समर्थकांच्या मते बिगर नागरिकांची १९ लाख ही संख्या खूप कमी असल्याने त्यांनाही ही यादी अपुरी वाटते.

         नादुका कायदा ३१डिसेबर २०१४ पर्यंत भारतात प्रवेश केलेल्या बिगर मुस्लिम स्थलांतरीना नागरिकत्व बहाल करत असल्याने आसाम मध्ये असंतोष का निर्माण झाला आहे याचा उलगडा होउ शकतो. एकतर १९७१ ते २०१४ या मोठ्या कालावधीतील स्थलांतरित नागरिकत्व प्राप्त करु शकतात आणि बिगर मुसलमान स्थलांतरिताना नागरिकत्व मिळणे सोपे बनले आहे. आसामी आन्दोलकांचा मुद्दा सर्व स्थलांतर आणि स्थलांतरित याना विरोध असा होता; त्यांचा विरोध फक्त मुस्लिम स्थलांतरितांपुरता मर्यादित नव्हता. नादुका आणि नागरिक नोंदणीपत्र या दोन स्वतंत्र पण परस्पर संबधित घटकांचा एकत्रित परिणाम स्फोटक ठरला आहे. नागरिक नोंदणीपत्र सर्व देशभर लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस प्रत्यक्षात आला तर तेथेही नादुकाचे परिणाम तात्विक मुद्दयापुरते मर्यादित रहाणार नाहीत. नादुका, २०१९ द्वारे नागरिकत्वाच्या कल्पनेत बहुसंख्यांकवादाची कल्पना रूजविण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो यशस्वी झाला तर त्याचा प्रभाव दूरगामी ठरेल.

***