लोकसंख्यावाढीची समस्या : महत्वाची का तांतडीची ?

लोकसंख्यावाढीची समस्या : महत्वाची का तांतडीची ?

        ज्या नागरीकत्व दुरूस्ती कायदा (नादुका) (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) या दोन बाबींवर सध्या चर्चा आणि आंदोलने होत आहेत त्याचा संबंध अतिरिक्त लोकसंख्यावाढ आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर येणारा ताण याच्याशीही आहे. नागरिक नोंदणीमुळे बेकायदेशीर परदेशी स्थलांतराला आळा बसेल असे तिच्या समर्थकाना वाटते. नादुकाला होणारा विरोध ते घटनेशी विसंगत आहे कारण त्यातून नागरिकत्वाबाबत धर्माधारे भेदभाव होतो हा विरोधाचा मुख्य मुद्दा आहे. आसाममध्ये नागरिक नोंदणीही महत्वपूर्ण बाब बनली कारण बांगलादेश मधून होणा-या स्थलांतरामुळे लोकसंख्येत मोठी वाढ होउन आसामी सांस्कृतिक जीवन धोक्यात येते अशी आशंका तेथील रहिवाशांच्या मनात निर्माण झाली आहे. स्थलान्तर हे लोकसंख्या वाढण्याचे एकमेव कारण नसले तरी त्यामुळे लोकसंख्येचे केन्द्रीकरण होत असल्याने लोकसंख्यावाढीची समस्या जाणवण्यात स्थलान्तर आणि नागरीकरण या बाबी जास्त महत्वाच्या ठरतात. परदेशी नागरिकांचा लोंढा हे सांस्कृतिक आक्रमण ठरते ही भीती फक्त सीमावर्ती राज्यांपुरती मर्यादित नसल्याने CAA आणि NRC बाबतच्या वर्तमान चर्चेस लोकसंख्यावाढीचा संदर्भ आहेच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी १५ ऑगस्टच्या आपल्या भाषणात लोकसंख्यावाढ हा मुद्दा चर्चिला असल्याने वर्तमान संदर्भात त्याला कधीही अधिक महत्व मिळण्याची शक्यता आहेच. त्यामुळे लोकसंख्यावाढ ही एक महत्वाची समस्या आहेच पण ती तांतडीचीही आहे का याचा विचार करणे उपयुक्त ठरेल.

लोकसंख्यावाढ आणि आर्थिक विकास

       एकेकाळी भारताच्या आर्थिक प्रगतीबाबतच्या सर्व चर्चा लोकसंख्यावाढीशी येऊन थांबत. औद्योगिककरणाचा वेग वाढला पाहिजे, अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ होउन, परदेशातून होणारी आयात थांबून देश स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे, लघुउद्योगांची वाढ झाली पाहिजे असे मुद्दे मांडून झाल्यावर लोकसंख्यावाढ नियंत्रणात आल्याशिवाय केवळ उत्पादनवाढीतून दारिद्र्यनिर्मूलन किंवा रोजगार निर्मिती हे प्रश्न सुटणार नाहीत असा निष्कर्ष निघे. थॉमस माल्थस या अर्थतज्ञाने अन्नधान्य उत्पादनवाढीच्या वेगापेक्षा लोकसंख्यावाढीचा वेग जास्त असतो असे निरीक्षण अठराव्या शतकात नोंदवले होते. दुष्काळ, रोगराई या कारणामुळे अधून मधून लोकसंख्या कमी झाली तरी अन्नधान्याच्या वाढीव उपलब्धतेमुळे लोकसंख्यावाढीस पुन्हा अनुकूल वातावरण निर्माण होते व लोकसंख्या वाढली की कालांतराने अन्नतुटवडा निर्माण होउन सामाजिक कलह वाढतात आणि रोगराई (किंवा लढाया) द्वारे लोकसंख्या कमी होते. अन्नधान्याचे उत्पादन आणि लोकसंख्या यांत यापद्धतीने ‘नैसर्गिक समतोल’ राखला जातो असे माल्थस यांचे प्रतिपादन होते.

        प्रत्यक्षात शेती उत्पादनतंत्रात क्रांतिकारक बदल झाल्याने अन्नधान्याचे उत्पादन जसे जलद गतीने वाढले तसेच नागरीकरण, आरोग्यसुधारणा, यांचेही परिणाम लोकसंख्यावाढीचा दर नियंत्रणात राहण्यात झाला. मुख्य म्हणजे कुटुंबनियोजनाच्या विविध नवीन पद्धतीने लोकांना किती मुले हवीत यावर अधिक परिणामकारक नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले. या अनुभवावरून लोकसंख्या शास्त्रज्ञ लोकसंख्या स्थित्यंतराची कल्पना मांडतात. सुरुवातीस आरोग्यविषयक सुविधा मर्यादित असल्याने जनन आणि मृत्यु या दोहोंचे प्रमाण जास्त राहून लोकसंख्यावाढ मंद गतीने होते. मात्र विकासाच्या प्रक्रियेत प्रथम मृत्यु दर कमी होतो आणि लोकसंख्यावाढीचा दर वाढतो. विकासाचा परिणाम कालांतराने जन्म दर कमी होण्यातही होतो पण दरम्यानच्या काळात लोकसंख्यावाढीचा दर वाढलेला राहिल्याने लोकसंख्या कांही काळ वाढली तरी कालांतराने लोकसंख्या आणि तिच्या वाढीचा दर स्थिरावतो.

        माल्थस यांचे विवेचन विवेचन विकसित देशांच्या संदर्भात बदलून घ्यावे लागले तरी अद्यापी विकास न झालेल्या आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांत लोकसंख्यावाढ ही प्रमुख समस्या आणि ती नियंत्रणात ठेवणे हे मोठे आव्हान ठरेल अशी व्यापक भावना होती आणि अजूनही आहे.

        कमी उत्पादक परंपरागत शेती ही समस्येची एक बाजू तर होतीच पण भारतातील लोक अज्ञानी/गरीब  असल्याने ते आपल्या कुटुंबाचा आकार नियंत्रणात ठेवत नाहीत. त्यामुळे लोकसंख्यावाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कठोर उपायांची - आणि जरूर तर जबरदस्तीचीही - गरज आहे असेही प्रतिपादन केले जाई. लोकसंख्यावाढीच्या प्रश्नावर जनजागृति करणे आणि लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपलब्ध विविध उपाय/साधने लोकांसमोर मांडण्याचे प्रयत्न र धों कर्वे आणि इतरांनी गेली शंभर वर्षे केले पण ही बाब लोकांनी स्वखुशीने करावी अशीच त्यांची धारणा होती. सरकारच्या आरोग्य खात्यामार्फत होणारे प्रयत्न असेच - ऐच्छिक स्वरूपात - चालू होते. पण मुलांची संख्या कमी करण्यातच आपले (आणि समाजाचेही हित) आहे हे अज्ञ जनतेस समजत नसल्याने कुटुंब नियोजनाची सक्ती करण्याची गरज आहे असे ब-याच सुशिक्षित लोकांचेही मत होते.

           याउलट लोक अशिक्षित असले तरी त्याना आपले हित कळते. विविध कारणांनी मुले लहानपणीच दगावण्याची शक्यता जास्त असली की म्हातारपणी आधार देण्यास आवश्यक मुले जिवंत राखण्यासाठी लोक जास्त मुले होउ देतात. आरोग्य सेवा सुधारल्या, आणि साथीचे रोग नियंत्रणात येऊन लहान मुले दगावण्याचे प्रमाण कमी होण्याचा अनुभव लोकांना आला की म्हातारपणी हव्या असलेल्या मुलांची संख्या तीच राहिली तरी जन्मणा-या एकूण मुलांची संख्या कमी होते. शिक्षणप्रसार, नागरीकरण यामुळेही विवाहाचे वय वाढते, मुलीचे लग्न उशिरा झाले की मुले होउ शकण्याचा काळ कमी होतो. याच बरोबर थोडी मुले असली तरी त्यांना चांगले शिक्षण दिले की ती जास्त बळकट आधार देतात हे ही उघड होते. हे सर्व बदल होण्याची गति मंद असते. मुख्य मुद्दा कमी मुले होउ दिली तरी आपले स्थैर्य धोक्यात येत नाही याचा पडताळा येऊ लागला की लोक आपले कुटुंब मर्यादित ठेवण्याचा पर्याय स्वीकारतात. महमूद ममदानी यानी The Myth of Population Control (1972) या आपल्या पुस्तकात या स्वरूपाचे विवेचन प्रभावीपणे केले होते.

          लोकसंख्यावाढ नियंत्रणात राखण्याचा मोठा प्रयत्न आणीबाणीच्या (१९७५-७७) काळात झाला. १९७७ च्या निवडणूकांत कॉंग्रेस पक्षाचा -मुख्यत: उत्तर भारतात - निर्णायक पराभव होण्यास नसबंदीची सक्ती हे प्रमुख कारण ठरले. त्यामुळे यानंतरच्या काळात सक्तीचा वापर न होता लोकसंख्या नियंत्रण ही मुख्यत: ऐच्छिक बाब राहिली आहे. तरीही नंतरच्या काळात आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन वेगाने झाल्याने लोकसंख्यावाढीचा वेग कमी होत गेला आणि प्रा. ममदानी यांचे विवेचन मागास किंवा अल्पविकसित देशांसही लागू ठरते हे स्पष्ट झाले.

भारतातील लोकसंख्यावाढ

            भारताची लोकसंख्या १९५१ च्या ३६ कोटी पासून १९७१ मध्ये ५५ कोटी; १९९१ मध्ये ८५ कोटी आणि २०११ मध्ये १२१ कोटी अशी वाढली असली आणि आता ती १३२ कोटी असली आता वाढीचा दर लक्षणीयरित्या कमी झाला आहे. दोन जनगणनांदरम्यानचा दशवार्षिक दर १९९१ सालापर्यंत २४% असे. २००१ साली तो २१% झाला आणि २०११ मध्ये १७.७%  झाला. या काळात लोकसंख्येची पातळी लक्षणीयरित्या वाढली तरी सामाजिक आर्थिक बदलांचा वेग वाढण्याच्या काळातच लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी होण्यास प्रारंभ झाला हा केवळ योगयोग नव्हता. साक्षारता वाढ, सुधारलेले आरोग्य, वाढते नागरीकरण, उशीरा लग्न होणे यासारख्या अनेक घटकांचा एकत्रित परिणाम होउन लोक आता कमी मुलांवर समाधान मानत असल्याने कोणतीही सक्ती न होताही लोकसंख्यावाढीस कांहीसा आळा बसला आहे. मात्र ही प्रक्रिया सर्वत्र समान नसून त्यात प्रदेश आणि समाजगट यानुसार वैविध्य आढळते. 

        प्रत्येक जननक्षम स्त्रीस दोन अपत्ये होउ लागली की लोकसंख्या स्थिरावते आणि जननक्षमतेत आणखी घट झाली की लोकसंख्येची पातळी घटण्यास प्रारंभ होतो. अखिल भारताचा विचार केला तर सरासरी जनन क्षमता १९७१ साली ५.२ होती ती १९९१ मध्ये  ३.६ झाली तर २०११ मध्ये २.४  तर २०१७ साली २.२ अशी कमी होत गेली. पण राज्यवार विचार केला तर अनेक राज्यात जननक्षमता आताच २ पेक्षा कमी झाली आहे. २०१७ सालच्या माहितीनुसार महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक बरोबरच ओडिसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बंगाल या राज्यात जननक्षमता २ च्या खाली गेली आहे. बिहार (३.२), उत्तर प्रदेश (३.०) , मध्य प्रदेश(२.८), झारखंड (२.६) आणि म प्र., राजस्थान आणि गुजराथ मध्येही अशी पातळी गाठली गेली की लोकसंख्यावाढ आणखी मंदावेल.

        राजकीय हिन्दुत्ववादी विचारसरणीच्या पाठीराख्याना मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण वाढत आहे ही बाब जास्त चिंताजनक वाटते. मात्र ज्या घटकांचा परिणाम होउन सरासरी जननक्षमता कमी होते त्या घटकांचा परिणाम मुस्लीम समाजावरही तसाच होतो ही बाब त्याना आश्वस्त करणारी ठरावी. मात्र मुस्लीम समाज परिवर्तनाचा वेग कमी असल्याने लोकसंख्यावाढीचा दर कमी होण्याची गतिही कमी आहे. ज्या प्रमाणे लोकसंख्यावाढीचा दर प्रदेशानुसार भिन्न गतीने बदलला आहे त्याच प्रमाणे भिन्न समाज घटकात त्याची गति भिन्न आहे यात कांही आश्चर्य नाही.  NFHS -४ नुसार हिन्दू स्त्रियांची जननक्षमता २.१३ होती तर मुस्लीम स्त्रियांची २.६१. NFHS -३ नुसार जननक्षमता अनुक्रमे २.५९ आणि ३.४ अशी होती. ख्रिश्चन समाजात ही घट २.३४ पासून १.९९ अशी होती तर शीख समाजाबाबत ती १.९९ आणि १.५८ अशी होती. यावरून मुस्लीम समाजात सामाजिक बदलाची गति कमी असल्याने लोकसंख्या स्थित्यंतराचा वेग कमी असला तरी दिशा तीच आहे हे स्पष्ट होते. याच गतीने भविष्यात बदल होत राहिले तर लोकसंख्या वाढ कमी होण्याची प्रक्रिया चालू राहील. भारताची लोकसंख्या पुढील सात/आठ वर्षात चीनपेक्षा जास्त होईल अशी अपेक्षा आहे. त्याच प्रमाणे भारताची लोकसंख्या अजून २५/३० वर्षे वाढेल आणि ती १६० कोटी वर स्थिरावेल का १७० कोटी याबाबत तज्ञांत मातभेद आहेत. लोकसंख्येतील वाढ , ती वाढण्याचा वेग कमी होत गेला तरी त्याचा उपलब्ध संसाधनावर ताण येईल आणि त्या अर्थाने लोकसंख्यावाढ ही समस्या महत्वाची आहे आणि आणखी अनेक वर्षे राहील. पण लोकसंख्या स्थित्यंतराची प्रक्रिया संथ गतीने होत असल्याने निर्माण होणा-या समस्या भिन्न असतील. उदा. लोकसंख्या कमी होण्याचा परिणाम प्रथम लहान मुलांच्या संख्येवर होईल आणि त्यांचे एकन्दर लोकसंखयेतील प्रमाण कमी होईल. त्याचा परिणाम शाळाप्रवेश आणि नवीन शाळाची गरज यावर होईल. लोकसंख्येचा प्रश्न हा एकूण संख्येइतकाच लोकसंख्येचे विविध वयोगटातले वाटप, शिक्षण आणि आरोग्य या सेवांची उपलब्धता, या सेवांची गुणवत्ता याच्याशी संबंधित बनतों. यास्थितीत लोकसंख्यावाढ कमी करण्यासाठी सक्ती करणे किंवा मुस्लीम समजातील लोकसंख्येचा वाढता दर हा चर्चा विषय बनविण्यातून लोकसंख्यवाढ़ीचा वेग कमी करणे वा लोकसंख्येची गुणवत्ता वाढवणे यावर फारसा परिणाम होणार नाही हे स्पष्ट होईल. लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी होत असला तरी लोकसंख्येचे प्रादेशिक वाटप ही तितकीच महत्वाची बाब आहे. एकूण लोकसंख्या वाढली नाही तरी विविध कारणानी होणा-या स्थलांतरामुळे विशिष्ट प्रदेशात लोकसंख्या केंद्रित होउन नागरीकरण, शहरीकरण यातून वहातूक व्यवस्था, किफायतशीर घरे, पर्यावरण अशा विविध समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे लोकसंख्येच्या संदर्भात स्थलांतराचा थोडासा विचार करणे योग्य होईल. 

स्थलान्तर आणि लोकसंख्यावाढ

        स्थलान्तराच्या विरोधकांच्या त्याबाबत तीव्र भावना असल्याने स्थालांतराचे वास्तविक प्रमाण आणि त्याचे संभाव्य दुष्परिणाम याबाबत अतिशयोक्त समज आढळतात. आपल्याकडे स्थलांतर किती प्रमाणात होते त्यात बेकायदेशीर स्थलांतराचे प्रमाण किती याबाबतची अद्ययावत माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नसल्याने अतिशयोक्त प्रचारावर लोकभावना चेतावण्याचा प्रयत्न होतो. पण पाश्चात्य देशांत अशी माहिती उपलब्ध असूनही लोकांची त्याबाबतची समजूत अतिरंजित असल्याचे आढळून आले आहे. आशियाई स्थालांतरित किती प्रमाणात येतात याबाबत अतिशयोक्त समजूत असल्यावर या ‘आक्रमणाचे’ स्वरूप जास्त भीषणतेने जाणवावे हे ओघानेच आले. आपल्याकडे जनगणना करताना स्थलांतराबाबत माहिती जमविली जाते पण ती खूप उशीरा उपलब्ध होते.

       बांगलादेशमधून होणारी प्रचंड घूसख़ोरी आणि त्याचे राष्ट्रावर होणारे दुष्परिणाम याबाबत भाजप सातत्याने आवाज उठवत असला तरी याचे नेमके प्रमाण किती आहे याबाबत माहिती दिली जात नाही. कदाचित त्याची आवश्यकता भासत नसावी. आसाममधील नागरिक नोंदणी पूर्ण झाल्यावर १९ लाख लोकांचा नागरिक यादीत समावेश झाला नाही. या अवैध प्रवेश केलेल्या यादीत सैन्यातील अधिकारी आणि इतर सरकारी कर्मचा-यांचा समावेश झाल्याने त्यात मोठ्या त्रुटी राहिल्या हे तर स्पष्टच झाले. पण त्याचबरोबर घुसखोरांचा हा आकडा खूप कमी आहे अशीही कांहींची तक्रार होती! त्यामुळे जनगणनेनुसार स्थलांतराचे जे आंकडे उपलब्ध आहेत त्यांच्या अचूकतेबद्दल शंका आणि आक्षेप घेतले जातीलच. जनगणनेत जमविलेली माहिती लोकानी स्वखुषीने दिलेली असते आणि तिच्या अचूकतेविषयी कोणतीही शंका न घेता ती नोंदली जाते. त्यामुळे अचूकतेविषयी प्रश्नचिन्ह असले तरी पर्यायी माहिती उपलब्ध नसल्याने याच माहितीचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.

     जनगणनेनुसार एखाद्या व्यक्तिची ज्या ठिकाणी गणना होते त्यापेक्षा वेगळ्या ठिकाणी ती व्यक्ती आधी राहिली असेल तर ती व्यक्ती स्थलांतरित गणली जाते. २०११ च्या जनगणनेनुसार संपूर्ण भारतात अशा स्थलांतरित व्यक्ती ४५.६ कोटी होत्या. (एकंदर लोकसंख्येच्या ३७.६%). मात्र यापैकी फक्त ५५ लाख व्यक्तिंचे गणनेआधीचे निवासस्थान परदेशात होते. यापैकी २३ लाख व्यक्ती (४२%) बांगला देशात राहिल्या होत्या. परदेशी स्थलांतरित एकंदर लोकसंख्येच्या जेमतेम अर्धा टक्का आणि एकूण स्थलांतरिताच्या १.३% होते. सध्या नागरिकता नोंदणीमुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या आसामचा विचार केला तर तेथील एकूण स्थलांतरित १ कोटी ६ लाख (एकूण लोकसंख्येच्या ३४% ) होते. यापैकी परदेशी स्थलांतरित १.१० लाख म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ०.०३% तर एकूण स्थलांतरितांच्या १% होते. जनगणनेनुसार स्थलान्तराचे प्रमाण जास्त असले तरी त्यात देशांतर्गत स्थलांतराचे प्रमाण खूप जास्त असते. जनगणनेची ही आकडेवारी बिनचूक आहे असे कोणीच म्हणणार नाही. पण स्थलांतरामुळे ज्या समस्या निर्माण होतात त्यात परदेशी स्थलांतराचा वाटा अल्प आहे वस्तुस्थिति बदलणार नाही.

        तसेच NPR आणि NRC या मोहिमा जनगणना यंत्रणेमार्फतच राबविल्या जाणार असल्याने NPR आणि NRC च्या अचूकतेविषयीही प्रश्न उत्पन्न होतील. आसाममध्ये ते झालेच आहेत. परदेशी स्थलान्तर मुख्यत: बांगलादेश मधून झाले/होत आहे. हे स्थलांतरित मुख्यत: कष्टकरी असल्याने त्यांचा आर्थिक व्यवहारात सहभाग असतो. भारतात चांगले जीवनमान मिळते या आशेने अनेक स्थलांतरित येथे येतात. त्याना थारा द्यायचा नसेल तर त्यांचा प्रवेश रोखला आला पाहिजे. तो रोखणे कठीण आहेच पण NPR/NRC या मोहिमातूनही परदेशी नागरिक वेचता येणार नाहीत. जे बाहेरून आले आहेत त्यांची कागदपत्रे ‘तयार’ असतील. यांत अडकणारे येथले अल्पशिक्षित, ग्रामीण आणि मुख्यत: मुस्लीम रहिवासी असतील. त्याना त्रास होणार नाही असे सरकारमार्फत सांगितले जात असल्याने तसे करण्याचा उद्देशही नसावा. मात्र प्रशासकीय यंत्रणेद्वारे NPR/NCR ची अंमलबजावणी होताना तेच होण्याची भीती/शक्यता असल्याने स्थलांतराच्या प्रश्नाचा राज्यकर्त्यानी वेगळ्या रितीने विचार केला पाहिजे.     

***