Arth Ani Anvay

२०१९ अर्थशास्त्र नोबेल आणि प्रायोगिक अर्थशास्त्र          २०१९ चे अर्थशास्त्रातील नोबेल परितोषिक अभिजीत बॅनर्जी , एस्थर डफ्लो आणि मायकेल मार्केल यांना संयुक्तपणे मि ळा ले आहे. विजेत्या अर्थतज्ञांत भारतात शिक्षण घेतलेले ( मुंबईत जन्मलेले) , पण आता अमेरिकन नागरिक बनलेले अभिजीत बॅनर्जी आणि त्यांच्या फ्रेंच/अमेरिकन पत्नी एस्थर डफ्लो यांचा समावेश असल्याने या तिघांच्या अभ्यास विषयात भारतीयांना अधिक रस वाटेल. अशाच कारणामु ळे बंगाली लोकाना , आणि त्यातही कलकत्तावासियाना , या सन्मानाबाबत अधिक आनंद होईल. मात्र विजेत्यात भारतीय वंशाची व्यक्ति असण्याबरोबरच या तिघांचा अभ्यासविषय दारिद्र्य निवारण आणि त्यासाठी संभाव्य परिणामकारक हस्तक्षेप ठरविणे असा असल्यानेसुद्धा भारतात त्यांच्या कामगिरीबाबत जास्त रस/उत्सुकता असावी. गरीबी निवारण आणि त्यासाठी कोणती धोरणे यशस्वी ठरतात याबाबत विकासाच्या अर्थशास्त्राचे अभ्यासक सातत्याने लक्ष देत आहेत. २०१५ चा नोबेल पुरस्कार मि ळा लेल्या एंगस देतोन यांचा अभ्यासविषयही उपभोग , गरीबी आणि कल्याण असा होता. बॅनर्जी , डफेल आण...

आणखी एक बँक घोटा ळा ? वित्तीय संकटात अडकलेल्या बँका / बिगर बँक वित्तीय संस्थाची नवनवीन उदाहरणे नियमितपणे उघड होत असताना पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बँकेचा घोटा ळा प्रकाशात आल्यावर सामान्य - या बँकेतील ठेवीदार आणि कर्मचारी वग ळ ता इतरांची - प्रतिक्रिया आणखी एक बँक घोटा ळा अशीच होईल. सरकारी मालकीच्या बँकांची थकित कर्जे आणि घोटा ळ्यांच्या तुलनेत पीएमसी प्रकरण लहानच आहे. पण रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या निर्बंधामु ळे त्रस्त झालेले ठेवीदार पंजाब नॅशनल बँकेतील नीरव मोदी किंवा विजय मल्ल्या , मेहूल चोक्सी अशी अधिक मोठी (आणि रंगतदार !) प्रकरणे उघडकीस येऊनही ठेवी काढण्यावर कोणतीच बंधने नसताना या प्रकरणात रिझर्व बँकेने घिसडघाई केली आहे अशी तक्रार दूरदर्शनच्या कॅमे-या समोर करत असलेले पाहताना टॉलस्टाय यांच्या ‘ अना कॅरेनिना ’ या कादंबरीमधील “ सर्व सुखी कुटुंबे एक सारखी असली तरी असमाधानी कुटुंबांच्या असमाधानाचे कारण निरा ळे असते ” या सलामीच्या वाक्याची आठवण येत होती. बँक घोटा ळ्याच्या सर्व प्रकरणात ठेवींची सुरक्षितता आणि उपलब्धता हा समान मुद्दा असला तरी प्रत्येक घोटाळ्यातील क...

कंपनी कर कपात आणि कर्ज मे ळावे         प्रथम फेब्रुवारी २०१९ मध्ये निवडणूक पूर्व - अन्तरिम अंदाजपत्रक आणि निवडणूकीनंतर जुलै २०१९ मध्ये नियमित अंदाजपत्रक सादर झाले. त्यानंतर दोन महिन्यातच नवीन आर्थिक घोषणांचा ओघ सुरू झाल्याने आर्थिक स्थितीचे गांभीर्य आता सरकारच्या रडारवर आल्याचे दिसत आहे. अर्थव्यवस्था मंदावत असताना वित्तीय तूट कमी करण्याचा पूर्व नियोजित कार्यक्रम बाजूला ठेवून , वित्तीय तूट वाढवून आर्थिक वाढीला चालना दिली पाहिजे हा कांही अर्थतज्ञांचा आग्रह कटाक्षाने बाजूला ठेवून आजवर वित्तीय शिस्तपालनाला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले होते. असे करताना   गरज पडेल तर सरकारी खर्च पुढच्या वर्षात ढकलणे , भांडवली खर्च कमी करणे , सरकारी खर्चाचा भर सार्वजनिक उद्योगांवर ढकलणे असे प्रकार करावे लागले तरी ते केले पण वित्तीय तूट राखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले. रिझर्व बँकेच्या ता ळे बंदातील राखीव निधि सरकारकडे वर्ग करण्याच्या - कांहीश्या अश्लाघ्य – प्रयत्नामागेही ,   कांहीही झाले तरी वित्तीय तूट वाढता कामा नये हा बाणाच कारणीभूत ठरला असाव...

बँक एकत्रीकरणाचे संभाव्य परिणाम       अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी ३० ऑगस्टला सरकारी मालकीच्या ६ बँकांचे ४ इतर सरकारी बँकांशी विलीनीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला त्याच दिवशी राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढीचा दर नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत आणखी कमी होउन तो ५.२% झाला ही माहिती जाहीर झाली हा केव ळ योगयोग होता का ही वे ळ मुद्दाम साधली गेली हे कधीच स्पष्ट होणार नाही. पण हा निर्णय जाहीर करण्यामागील सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना जे मुद्दे मांडले गेले त्यात या एकत्रीकरणाने सरकारी बँका अधिक सक्षम होतील ; भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर आकाराची बनविण्यासाठी आवश्यक तो कर्ज पुरवठा होण्यास मोठ्या बँकाची गरज आहे ; विलीनीकरणाने व्यवसायाच्या परिमाणात वाढ झाल्याने त्यांचा खर्च कमी होउन सरकारी बँका अधिक स्पर्धात्मक बनतानाच त्या अधिक ग्राहक स्नेही बनतील या बाबी अधोरेखित करण्यात आल्या. त्यावरून वर्तमान आर्थिक मंदीच्या संदर्भात सरकार जे विविध उपाय योजत आहे त्याचाच विलीनीकरणाचा निर्णय हा   एक भाग आहे असे दिसते. उपरोल्लेखित सुपरिणाम किती प्रमाणा...